सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।
जिल्लाका विभिन्न सीमावर्ती नाकाबाट हुने अवैध पशुपन्छी पैठारी तथा पशुजन्य वस्तुको ओसारपसार बढेको जनगुनासो आउन थालेपछि सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायले सक्रियता बढाएका छन् । स्थानीयवासीले पटकपटक पशुपन्छी तथा पशुजन्य पदार्थको चोरी पैठारी रोक्न माग गर्दै आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायले निगरानी तथा समन्वयलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

सोही क्रममा शुक्रबार सुरक्षा निकाय तथा नियमनकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि बैठक तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । बैठकमा भारतबाट अवैध रूपमा हुने पशुपन्छी तथा पशुजन्य पदार्थको चोरी पैठारी रोक्न सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, महेशपुरस्थित पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट कार्यालयमा आयोजित बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध पशुपन्छी ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी र जाँचमा कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरहवाअन्तर्गतको पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट महेशपुरको आयोजनामा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल भुजहवाका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रजन पौडेल, इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुरका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइने पशुपन्छी तथा पशुजन्य वस्तुको ओसारपसारले पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने विषयमा चर्चा गरिएको थियो । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा नियमित निगरानी, चेकजाँच र अवैध कारोबारमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा ठाकुरप्रसाद खड्काले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । उनले पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सञ्चारकर्मी र स्थानीयवासीबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध पशुपन्छी पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरोकारवालाबीच सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

भारतबाट चोरी पैठारी गरी ल्याइने बाख्रा, खसी, बोका, भैँसी, राँगा तथा पाडापाडीलाई वैधानिकता दिने माध्यमका रूपमा जिल्लाका पशु हाटबजार प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । जिल्लामा परासी पशु हाट र जमुनिया पशु हाट सञ्चालनमा छन् । यी बजारको ठेक्का रकमसमेत उल्लेख्य रहेकाले स्थानीय पशु उत्पादनले मात्रै बजारको कारोबार धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

केही ज्यालादारी मजदुरलाई प्रयोग गरेर ठेकेदार तथा तस्करले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट पशु हिँडाउँदै दशगजा पार गराएर हाटबजारसम्म पु¥याउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यसरी ल्याइएका पशुलाई पशु चिकित्सकले आवश्यक परीक्षणबिनै स्वस्थ रहेको प्रमाणित गरिदिने गरेको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा लाग्ने गरेको छ । यद्यपि यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति र त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन ।

हाटबजारमा पशु बिक्री गर्ने किसान, पशुको उत्पत्ति र खरिदबिक्रीको वास्तविक विवरण व्यवस्थित रूपमा राखिएको छैन । बर्दघाट नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिकाले समेत हाटबजारमा कुन किसानले कति पशु बिक्री गरे भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क राख्न सकेका छैनन् । यसले जिल्लाभित्र उत्पादित पशु र बाहिरबाट भित्रिएका पशु छुट्याउन कठिन बनाएको छ ।

बर्दघाट नगरपालिकाले जमुनिया पशु हाटबजारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३ / ०८४ का लागि एक वर्षको कुल ७५ लाख ४० हजार रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पुष्कर काफ्लेले जानकारी दिए । उक्त ठेक्का निकोलस कन्स्ट्रक्सन, बर्दघाट–१६ ले लिएको छ ।

हाटबजारमा प्रतिगोटा भैँसीको बिक्री शुल्क ४०० रूपैयाँ र पाडापाडीको १५० देखि २०० रूपैयाँसम्म रहेको छ । औसतमा प्रतिपशु ३०० रूपैयाँका दरले बिक्री शुल्क उठाउने अनुमान गर्दा ठेकेदारले ठेक्का रकम बराबरको शुल्क सङ्कलन गर्न मात्रै करिब २५ हजार १३३ गोटा पशु बिक्री भएको हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी परासी पशु हाटबजारबाट पनि कम्तीमा २० हजार भैँसी तथा पाडापाडी खरिदबिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी दुवै हाटबजारको कारोबार जोड्दा वार्षिक करिब ४५ हजार भैँसी तथा पाडापाडी बिक्री हुने अनुमान हुन्छ । तर जिल्लामा रहेका भैँसी तथा पाडापाडीको सङ्ख्याले उक्त कारोबारलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपरासीको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ३१ हजार ३३६ वटा भैँसी तथा पाडापाडी छन् । तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत वयस्क भैँसी रहेको केन्द्रका प्राविधिक टुकराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका भैँसीबाट बढीमा १८ हजार ६६० वटासम्म उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ ।

जिल्लामा उपलब्ध पशुको सङ्ख्या र हाटबजारमा हुने अनुमानित कारोबारबीच देखिएको अन्तरले थप पशु कहाँबाट आइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जिल्लाभित्रको उत्पादनले मात्रै हाटबजारको माग धान्न नसक्ने देखिएकाले बाँकी पशु बाहिरबाट आउने गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको प्रमुख स्रोत भारतीय बजार हुन सक्ने आशङ्का स्थानीयले गर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा कुन किसान वा फार्मले कति पशु उत्पादन ग¥यो, कति बिक्री ग¥यो र कति पशु हाटबजारमा पुगे भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायसँग छैन । पालिकाका पशु सेवा शाखासँग समेत किसान तथा फार्मको उत्पादन र बिक्रीको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा जिल्लामा उत्पादित र बाहिरबाट आयातित पशुको यकिन पहिचान गर्न कठिन भएको छ ।

जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँग पनि भैँसी तथा पाडापाडीबाहेक गाई, बाख्रा, कुखुरा र हाँसलगायत पशुपन्छीको वास्तविक उत्पादन तथा बिक्रीसम्बन्धी पर्याप्त तथ्याङ्क छैन । पशुपन्छीको उत्पादन, ओसारपसार र बिक्रीको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा अवैध पैठारी नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुनेमा स्थानीयवासीले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

एकातिर सीमा क्षेत्रमा अवैध पशुपन्छी पैठारी रोक्न सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर जिल्लाका मुख्य पशु हाटबजारमा हुने कारोबारको वास्तविक स्रोत र परिमाण पहिचान गर्ने प्रणाली कमजोर छ । पशु क्वारेन्टाइन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र पशु सेवा कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय तथा अभिलेख व्यवस्थापन नहुँदासम्म अवैध पैठारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यसैले सीमामा निगरानी बढाउने कार्यसँगै पशु हाटबजारमा बिक्री हुने प्रत्येक पशुको उत्पत्ति, किसान वा फार्मको विवरण, स्वास्थ्य परीक्षण र खरिदबिक्रीको अभिलेख अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा अवैध रूपमा भित्रिएका पशुलाई हाटबजारमार्फत वैधानिक कारोबारको स्वरूप दिने सम्भावना कायम रहने र सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने प्रयाससमेत प्रभावकारी नहुने स्थानीयवासीको आशङ्का छ ।