सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ नियमावली लागू भएपछि यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ ।

नियमावलीले सरकारी निर्णयका तह घटाउने, निर्णयका लागि समयसीमा तोक्ने, छ महिनाभित्र सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने तथा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नियमावलीले निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउने टिप्पणी उठाउने परम्परालाई सीमित गरेको छ । मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीका तह तीनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित प्रशासनिक प्रकृतिका काममा भने टिप्पणीका तह अधिकतम दुईवटा मात्र हुनेछन् ।

सर्वसाधारणका नियमित निवेदनमा टिप्पणी नउठाई प्राप्त निवेदनकै आधारमा सोझै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । त्यस्ता निवेदनमाथि सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।

कुनै विषयमा अर्को निकायको राय आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ । वित्तीय स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा बढीमा पाँच दिनभित्र राय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयभित्रका विभिन्न महाशाखाको राय आवश्यक परेमा सचिवले सोही दिन बैठक राखेर निर्णय गराउनुपर्नेछ ।

नियमावलीअनुसार प्राथमिकताप्राप्त पत्र सोही दिन वा दुई दिनभित्र, ‘अति जरुरी’ पत्र दुई दिनभित्र, ‘जरुरी’ पत्र तीन दिनभित्र र ‘साधारण’ पत्र पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आगामी छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रणाली लागू भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति तथा अभिलेखीकरणका काम अनलाइनबाटै हुनेछन् ।

तोकिएको समयसीमा नाघेमा प्रणालीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई चेतावनी दिनेछ । चेतावनीपछि २४ घण्टाभित्र कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहका अधिकारीको स्क्रिनमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्णय नगरी फाइल अड्काउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक कटौती गरिनेछ । वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी ढिलाइ गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ । त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीमा विवरण नराख्ने, लुकाउने वा हटाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन नियमावलीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई समेत अनुमति दिएको छ । सरकारी निर्णयमा नजिर तथा कानुन खोज्न, जोखिम र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

तर प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत विषयमा अन्तिम निर्णय भने एआईको आधारमा मात्र गर्न पाइने छैन । यस व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी मानवीय तहमा नै रहने स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको दर्ता नम्बर प्रयोग गरी फाइल कुन टेबलमा छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, अनलाइनमार्फत प्राप्त गुनासो एक घण्टाभित्र दर्ता भएको जानकारी दिनुपर्नेछ । गुनासो सम्बोधनका लागि २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक हप्ताभित्र त्यसको समाधान वा आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीहरू कारबाहीको डरले निर्णय गर्न हच्किने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नियमावलीले असल नियतले गरिएका निर्णयलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रचलित कानुन र उपलब्ध तथ्यका आधारमा असल नियतले निर्णय गरेको अवस्थामा पछि त्यसको फरक व्याख्या भएको कारणले मात्र सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही वा सजाय नहुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीले सरकारी कामकाजमा हुने अनावश्यक ढिलाइ घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसको प्रभावकारिता भने तोकिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, डिजिटल प्रणालीको तयारी र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहितामा निर्भर रहनेछ ।