सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यतासामु उपस्थित सबैभन्दा गम्भीर बहुआयामिक सङ्कट हो । यसलाई केवल प्राकृतिक वा प्राविधिक समस्याका रूपमा मात्र नभई पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली, अनन्त पुँजी सञ्चय, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र सामाजिक–पारिस्थितिक लागतको बाह्यीकरणसँग जोडिएको राजनीतिक अर्थशास्त्रीय सङ्कटका रूपमा बुझ्नुपर्छ । नेपालको न्यून कार्बन उत्सर्जन तर उच्च जोखिमको अवस्था र भोटेकोशीको विपत्तिले देखाउँछ — प्राकृतिक घटना आफैँ महाविपत्ति हुँदैनन्, बरु जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमलाई कमजोर भूमि उपयोग, अव्यवस्थित पूर्वाधार, गरिबी र राज्यको कमजोर विपद् तयारीले महाविपत्तिमा रूपान्तरण गर्छन् । तत्कालीन जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन संरचनात्मक रूपान्तरण जलवायु न्याय, सामाजिक समानता र पारिस्थितीक समाजवादबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।

प्राकृतिक घटना कि सामाजिक विपत्ति ?

भूकम्प, बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनालाई सामान्यतया ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनिन्छ । तर राजनीतिक अर्थशास्त्रले गहिरो प्रश्न उठाउँछ कि प्राकृतिक घटनाहरु आफैँ महाविपत्ति हुन् वा त्यसलाई विपत्तिमा परिणत गर्ने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू पनि हुन्छन् ? जलवायु परिवर्तनको विश्लेषणमा यो प्रश्न अझ पेचिलो हुने गर्दछ । यो केवल तापक्रम वृद्धिको प्राविधिक समस्या मात्र होइन, बरु उत्पादन प्रणाली, ऊर्जा प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, उपभोक्ताबादी संस्कृति र विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको जटिल सङ्कट पनि हो । मानव गतिविधि यसको वैज्ञानिक कारण भए पनि, कसले कति उत्पादन गर्छ, कसले कति उपभोग गर्छ, कसले लाभ लिन्छ र कसले जोखिम बेहोर्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र प्रकृतिको सङ्कट

पुँजीवादको मूल चालक पुँजी सञ्चय र नाफाको विस्तार हो । प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि कम्पनीहरू उत्पादन विस्तार गर्न बाध्य हुन्छन्, जसका लागि ऊर्जा, कच्चा पदार्थ, जमिन र पानी आवश्यक पर्छ । यसरी प्रकृति पुँजीवादी प्रक्रियामा स्रोत, कच्चा पदार्थ र बजारमा रूपान्तरण हुन्छ । तर प्रकृतिमा पर्ने क्षतिको लागत उत्पादनको मूल्यमा समावेश हुँदैन । नदी प्रदूषित हुन्छ, वन नष्ट हुन्छ, माटोको उर्वरता घट्छ र वायुमण्डलमा कार्बन सञ्चित हुन्छ; तर यी लागतहरू समाजमा सारिन्छन् । जेम्स ओकनरको ‘पुँजीवादको दोस्रो अन्तर्विरोध’ र जोन बेलामी फोस्टरको ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’ को भनाईमा पुँजीले प्रकृति र श्रम दुवैलाई उत्पादनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्छ तर तिनको पुनरुत्पादनका लागि आवश्यक सर्तहरूलाई ध्यान दिएको पाइदैन । यस अर्थमा जलवायु सङ्कट ‘मानिसले प्रकृति बिगारेको’ सामान्य कथा मात्र होइन, निश्चित उत्पादन सम्बन्ध र पुँजी सञ्चयको ढाँचाबाट उत्पन्न भएको संरचनात्मक सङ्कट हो ।

उपभोग, वस्तुकरण र कार्बन असमानता

पुँजीवादी बजारले नयाँ आवश्यकता सिर्जना गरी उपभोगलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँछ । तर सबै मानिस यस सङ्कटमा समान रूपमा जिम्मेवार छैनन् । विश्वका धनी १ प्रतिशत मानिसको कार्बन उत्सर्जन गरीब ५० प्रतिशतको तुलनामा अत्यधिक छ । ‘मानव जाति’ भन्ने एकरूप अवधारणाले वर्गीय तथा भौगोलिक असमानतालाई लुकाउँछ । बढी उपभोग र उत्सर्जन गर्ने वर्ग तथा राष्ट्रहरू र जलवायु जोखिमबाट बढी प्रभावित हुने गरीब समुदायबीच ठूलो अन्तर छ । जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्यासँगै वर्गीय न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको प्रश्न पनि हो ।

जलवायु साम्राज्यवाद र वैश्विक दक्षिण

जलवायु सङ्कटको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि यसको बोझ समान रूपमा वितरण भएको छैन । श्रमिक, गरीब किसान, आदिवासी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र महिलाहरू बढी प्रभावित छन् । औद्योगिक विकासबाट समृद्ध भएका देशहरूले लामो ऐतिहासिक अवधिमा ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरे । अहिले जलवायु परिवर्तनको क्षति भने कम उत्सर्जन गर्ने विकासशील देशहरूले गम्भीर रूपमा बेहोरिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको असमान विनिमय, सस्तो कच्चा पदार्थको निर्यात र प्रदूषणको असमान भौगोलिक वितरणलाई जलवायु साम्राज्यवादको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । जलवायु न्याय केवल उत्सर्जन घटाउने प्रश्न होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, वित्तीय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रश्न पनि हो ।

प्राकृतिक घटना कहिले महाविपत्ति बन्छ ?

भूकम्प, बाढी वा पहिरो पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा प्राकृतिक शक्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन । मानिस कहाँ बस्छन्, बस्ती कसरी विकास गरिएको छ, नदी र पहाडको उपयोग कसरी गरिएको छ, सडक तथा पुल कसरी निर्माण गरिएका छन्, वातावरणीय अध्ययन कति प्रभावकारी छ, पूर्वसूचना प्रणाली कस्तो छ र विपत्तिपछि राज्यको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ जस्ता बिषयले विपत्तिको आकार निर्धारण गर्छन् । प्राकृतिक घटना प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन सक्छ; तर त्यसलाई महाविपत्तिमा परिणत गर्ने संरचना सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हुन्छ ।

नेपालः न्यून उत्सर्जन, उच्च जोखिम

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ । औद्योगिक इतिहास छोटो र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन नगन्य छ । तर नेपाल जलवायु जोखिमबाट मुक्त छैन । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, हिमताल विस्तार, अनियमित वर्षा, चरम वर्षा, खडेरी, बाढी र पहिरोले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार तथा जनजीवनमा जोखिम बढाइरहेका छन् । यसले नेपालको बाताबरणिय अवस्थालाई एउटा गम्भीर विरोधाभासमा राख्छ कि उत्सर्जनमा योगदान न्यून भएर पनि किन उच्च जोखिम बेहोर्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा केवल सहायता माग्ने होइन, जलवायु न्यायको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

भोटेकोशी : जलवायु, विकास र विपत्तिको अन्तरसम्बन्ध

भोटेकोशीको विपत्तिलाई जलवायु सङ्कट र राजनीतिक अर्थशास्त्रको संयुक्त दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । यो केवल नदी र पहाडको भूगोल मात्र होइन । ऊर्जा, सडक, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । जलवायु परिवर्तनले चरम वर्षा, हिमाली अस्थिरता र बाढी–पहिरोको जोखिम बढाउँछ, तर जलवायु जोखिम मात्रले महाविपत्ति निर्धारण गर्दैन । नदी किनारमा बस्ती विस्तार, पहाड काटेर सडक निर्माण, कमजोर जलनिकास, कमजोर निर्माण गुणस्तर, वातावरणीय अध्ययनको औपचारिकता र विपद् पूर्वतयारीको कमजोरीजस्ता स्थानीय संरचनात्मक पक्षले जोखिमलाई अझ बढाउँछन् । भोटेकोशीको उदाहरणले देखाउँछ कि वैश्विक जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँछ, तर स्थानीय सामाजिक–आर्थिक संरचनाले त्यस जोखिमलाई महाविपत्तिमा रूपान्तरण गर्छ ।

विपत्तिको वर्गीय अर्थशास्त्र

विपत्तिले सबैलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन । सम्पन्न परिवारसँग बचत, बीमा, वैकल्पिक आवास र पुनर्निर्माणका लागि पुँजी हुन्छ । गरिब परिवारका लागि घर, खेत र श्रम नै सम्पूर्ण आर्थिक आधार हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आर्थिक असमानतासँग जोडिन्छ । सुरक्षित भूगोल महँगो हुन्छ, कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू नदी किनार वा पहिरोको जोखिम भएको स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । पुनस्र्थापनामा पनि यही असमानता दोहोरिन्छ । पुँजी भएका व्यक्ति छिटो पुनर्निर्माण गरेर बजारमा फर्कन सक्छन्, पुँजीविहीन परिवार ऋण, बेरोजगारी र विस्थापनतर्फ धकेलिन्छन् । महिला, भूमिहीन, वृद्ध, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जोखिम अझ जटिल हुन्छ । विपत्तिको प्राकृतिक कारण समान भए पनि त्यसको सामाजिक परिणाम वर्गीय रूपमा असमान हुन्छ ।

पुनर्निर्माण पनि राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषय

विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणले निर्माण सामग्री, ठेक्का, बैंक ऋण, बीमा र श्रमको नयाँ बजार सिर्जना गर्छ । यसमा प्रश्न उठ्नुपर्छ कि ठेक्का कसले पाउँछ ? सार्वजनिक स्रोत कसरी खर्च हुन्छ ? क्षतिपूर्ति कसरी वितरण हुन्छ ? स्थानीय समुदायले कति लाभ प्राप्त गर्छ ? यदि जोखिमयुक्त स्थानमा उही संरचना उही तरिकाले पुनर्निर्माण गरियो भने अर्को विपत्तिको आधार तयार हुन सक्छ । पुनर्निर्माणको लक्ष्य पहिले जस्तै बनाउने भन्ने हुनुहुदैन । पहिलेभन्दा सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउने हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापी जलवायु शासन र हरित पुँजीवाद

संयुक्त राष्ट्र संघ,  पेरिस सम्झौता, र दिगो विकास लक्ष्यहरूले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च उपलब्ध गराएका छन् । तर यहाँ संरचनात्मक अन्तर्विरोध छ—राष्ट्र–राज्य, वित्तीय संस्था र कर्पोरेट हितहरूको प्रभाव बलियो छ, शोषित वर्ग, किसान, श्रमिक र आदिवासी समुदायका आवाज तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् । पेरिस सम्झौताको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (ल्म्ऋक) प्रणालीले राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धा र उद्योगको हितसँग जलवायु नीतिको सम्बन्धलाई जटिल बनाउँछ । कार्बन व्यापार र प्रतिभार प्रणालीले प्रदूषणलाई बजारमा व्यापार गर्न सकिने वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पैदा गर्छ, जसबाट जलवायु सङ्कटलाई नै नयाँ वित्तीय बजार र लगानीको क्षेत्र बनाउने जोखिम रहन्छ । यसलाई ‘हरित पुँजीवाद’ को आलोचनासँग जोड्न सकिन्छ । हरित प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार आवश्यक छ, तर केवल प्रविधि परिवर्तन गरेर उत्पादन, स्वामित्व र उपभोगका संरचना परिवर्तन नगर्ने हो भने सङ्कटको मूल कारण यथावत् रहन सक्छ ।

जलवायु सङ्कट र नयाँ असमानता

जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा स्रोतसाधनमाथिको संघर्ष, विस्थापन र आर्थिक असमानता बढ्न सक्छ । खाद्य, पानी र सुरक्षित भूगोलमा पहुँच असमान भएमा सामाजिक तनाव बढ्न सक्छ । विपत्तिपछि पुनर्निर्माण र सुरक्षाका नाममा ठूलो पुँजी परिचालन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संकटलाई नयाँ नाफाको अवसरमा बदल्ने प्रवृत्तिको जोखिम रहन्छ । जलवायु सङ्कट केवल वातावरणीय विनाशको प्रश्न होइन, भविष्यको समाज कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न पनि हो ।

जलवायु न्याय : नेपालको दाबी

नेपालको जलवायु न्यायको माग दानको माग होइन, न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले उच्च जलवायु क्षति बेहोर्नुपर्ने असमानताको सन्दर्भमा न्याय र ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको दाबी हो । नेपालका प्रमुख दाबीहरू यस प्रकार हुनुपर्दछ । ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारीलाई मान्यता, जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, क्षति तथा नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन, ऋणको सट्टा अनुदानमुखी सहयोग, हिमाली पारिस्थितिकी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु अनुकूल प्रविधिको सहज हस्तान्तरण, स्थानीय तथा प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, विपद्–प्रतिरोधी तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन लगानी ।

समाधान : अनुकूलनदेखि संरचनात्मक रूपान्तरणसम्म

जलवायु सङ्कट समाधानका लागि दुई तहमा काम गर्न आवश्यक छ । पहिलो, तत्कालीन तह—जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि । दोस्रो, दीर्घकालीन तह—उत्पादन, ऊर्जा र उपभोग संरचनाको पुनर्संरचना । स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना, वातावरणीय मापदण्डको कडाइ, सुरक्षित पूर्वाधार, नदी प्रणालीको संरक्षण र प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, वन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा हरित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । तर यी कार्यक्रमहरूलाई केवल बजारमा आधारित नाफामुखी परियोजनामा सीमित गर्नु हुँदैन ।

दीर्घकालीन संरचनात्मक विकल्पका रूपमा पारिस्थितिक समाजवाद ले उत्पादनका साधन, ऊर्जा प्रणाली र प्रमुख उद्योगहरूमा सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको कुरा उठाउछ जसको मूल विचार उत्पादनको उद्देश्य निजी नाफा नभई सामाजिक आवश्यकता र पारिस्थितिक सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने हो । जलवायु आन्दोलनलाई श्रमिक आन्दोलन, किसान आन्दोलन, आदिवासी अधिकार र सामाजिक न्यायसँग पनि जोड्न आवश्यक छ । सहकारी, सामुदायिक ऊर्जा, स्थानीय खाद्य प्रणाली र सार्वजनिक यातायातजस्ता अभ्यासले वैकल्पिक विकासको आधार निर्माण गर्न सक्छन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई केवल प्राकृतिक वा प्राविधिक समस्या मानेर यसको समाधान खोज्नु अपर्याप्त हुन्छ । यो उत्पादन प्रणाली, ऊर्जा संरचना, उपभोग, पुँजी सञ्चय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध र सामाजिक असमानतासँग गाँसिएको बहुआयामिक सङ्कट हो । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले प्रकृतिलाई स्रोत र वस्तुमा रूपान्तरण गर्दै निरन्तर उत्पादन तथा नाफा विस्तारको खोज गर्छ र यस प्रक्रियामा सिर्जित सामाजिक तथा पारिस्थितिक लागतको ठूलो हिस्सा समाजमा सारिन्छ । तर जलवायु सङ्कटलाई पुँजीवादसँग मात्र जोडेर स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनालाई बेवास्ता गर्नु पनि अधुरो हुन्छ । भोटेकोशीको उदाहरणले स्पष्ट गर्छ कि जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउन सक्छ, तर भूमि उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय नियमन, गरिबी, सामाजिक असमानता र राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताले त्यस जोखिमलाई महाविपत्तिमा परिणत गर्छ ।

त्यसैले समाधानलाई दुई तहमा बुझ्नुपर्छ । तत्कालीन तहमा सुरक्षित पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, अनुकूलन, सामाजिक सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक छन् । दीर्घकालीन तहमा भने उत्पादन, ऊर्जा, स्वामित्व, उपभोग र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । अन्ततः जलवायु सङ्कट केवल पृथ्वीको तापक्रमको प्रश्न मात्र होइन यो कसले उत्पादन गर्छ, कसले नाफा लिन्छ, कसले जोखिम बेहोर्छ र भविष्यका पुस्तामाथि कस्तो भार सारिन्छ भन्ने प्रश्न हो । प्राकृतिक घटना रोक्न सधैँ सम्भव नहोला तर त्यसलाई महाविपत्तिमा परिणत गर्ने सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जलवायु न्याय, सामाजिक समानता, लोकतान्त्रिक सार्वजनिक नियन्त्रण र पारिस्थितिक सन्तुलनमा आधारित विकास नै नेपालको मात्र होइन, विश्व समुदायको दीर्घकालीन आवश्यकता हो ।