सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आफ्नो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको आधाभन्दा कम मात्रै हासिल गरेको छ ।

यसले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको र प्रदेशको खर्च धान्न सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा उच्च निर्भरता कायम रहेको देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४९.२ प्रतिशत हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यसअनुसार समग्र बजेट खर्च करिब ६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन ६७.७६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्टाइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपियाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च ६६.८० प्रतिशत रहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारको वित्तीय आधार अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानजस्ता बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

राजस्वका विभिन्न शीर्षकमध्ये यातायात क्षेत्रले अपेक्षाकृत राम्रो सुधार गरेको छ । यातायातसम्बन्धी राजस्वमा ३० करोड रुपियाँ लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपियाँ उठेको छ, जुन लक्ष्यको ८१.८२ प्रतिशत हो ।

प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ आठ करोड रुपियाँ लक्ष्य रहेकामा ६ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपियाँ अर्थात् ८६ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । व्यवसाय दर्ता दस्तुरमा १५ करोड रुपियाँ लक्ष्य रहेकोमा आठ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपियाँ अर्थात् ५५.९८ प्रतिशत मात्रै उठेको छ ।

चालक अनुमति पत्र तथा सवारीसाधनसम्बन्धी शुल्क प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो राजस्व स्रोत मानिए पनि यहाँ अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हुन सकेन । एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८१ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपियाँ मात्रै उठ्यो, जुन लक्ष्यको ४५.४७ प्रतिशत हो ।

वन क्षेत्रबाट हुने आय पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रह्यो । एक अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भयो । यो लक्ष्यको ३८.३९ प्रतिशत हो ।

परीक्षा शुल्कबाट १५ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा ६ करोड २५ लाख ९६ हजार रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । कृषि उत्पादन बिक्रीबाट हुने राजस्वमा तीन करोड ५० लाख रुपियाँ लक्ष्य रहेकोमा एक करोड ९१ लाख रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको बहाल करबाट ८० लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १८ लाख रुपियाँ मात्रै उठेको छ । जलस्रोतसम्बन्धी अन्य दस्तुर शीर्षकमा त लक्ष्यको तुलनामा जम्मा दुई हजार रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वास्तविक सम्भावनाका आधारमा राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्ने नीति लिइएको बताए ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालले आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारका लागि चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए ।

“कर्मचारीमा दक्षताको अभाव र मन्त्रीहरूमा विज्ञताको अभाव नै यसका मुख्य कारण हुन्”, भुसालले भने, “यो प्रदेशले आफ्नो अर्थतन्त्रको क्षेत्र नै पहिल्याउन सकेको देखिएन ।” उनले सङ्घीयताका १० वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले त्यसै खेर फालेको भन्दै आफ्नो हिरा चिन्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमै कीरा परेको बताए ।