काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी विषयमा कलम चलाउने पत्रकारसँग बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले केही व्यवसायीकै सुझावका आधारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली–२०८३’ मार्फत गरिएको उक्त व्यवस्था फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको व्यवस्था फिर्ता लिएजस्तै शैक्षिक परामर्श व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकार पछि हट्ने हो कि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले त्यस्तो सोच नरहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पूर्व परामर्श गरिने पनि बताए । उनले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोच पत्रसहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णयमा पनि पुनर्विचार नहुने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक डा। गोविन्द केसीले चलाएका अभियानप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २४ गते गरेको निर्णयअनुसार उक्त नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
