सामग्री खोज्नुहोस्

झन्डै तीन वर्ष अघिदेखि अन्याय, पीडा र अत्याचारको विरुद्ध बोल्ने साहस गरेका मिटर ब्याज पीडितहरूले राहतको सास फेर्न पाउने अवस्था वनेको छ ।

सरकार र पीडित पक्षबिच भएको सहमति अनुसार सरकारले मिटर ब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । अव सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् । यो मिटर ब्याज पीडितले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल हो ।

सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ । यस्तै, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैङ्क कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले पीडितसँग गरेको यो सहमति  स्वागतयोग्य छ ।

अव सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । सरकारको यो निर्णयले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई धेरै राहत मिलेको छ । मिटर ब्याजको समस्या देश भरीको समस्या हो । खास गरी तराईका महिलाहरू बढी मात्रामा यो समस्यामा परेका छन् ।

कतिसम्म भने साहुहरूले ऋण असुलीको नाममा महिलाहरुमाथि यौन शोषणसमेत गर्ने गरेको सार्बजनिक भएको छ । यो बाध्यता र विवसताका नाममा महिलामाथिको दमन र अत्याचार हो । यस्ता घटनाको छानवीन गरि दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकार पछि नपरोस् । साहुबाट मिटर ब्याजमा पैसा लिएकाहरुले चर्को ब्याजका कारण आफूहरुको सम्पत्ति साहुले बेचबिखन गरिसकेको र ऋण र धितो दुवैमा पैसा गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन् ।

मनपरी ब्याजले बढेको ऋणको बोझमा कतिपय महिला शारीरिक शोषणको समेत सिकार हुनुपरेको छ । अझैपनि मिटर ब्याज पीडितहरुको आँखामा आँशु छ । उनीहरुमा पीडा छ, रोदन छ र आक्रोसपनि छ । तर उनीहरु बाध्यतामा परेका थिए । सरकारले अव यो समस्याको ढिलै भएपनि समाधानको पहल गरेको छ । अव यसको ऐन बनाएर कडा नियमन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने उल्लेख छ । मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण -मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमतिले अव साँच्चै यो समस्या समाधान हुने विश्वास बढेको छ ।

सहमतिले कम्तीमा पनि मिटर ब्याज पीडितको सुनुवाई हुने ढोका खुलेको छ । यसअघि मधेस प्रदेशका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौँ आएर समेत आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले माईतीघर मण्डलामा धर्ना समेत दिएका थिए तर मौखिम सहमतिले उनीहरुको बर्षौदेखिको पीडा सम्बोधन हुन सकेन । साहुले साँवाको चार गुणा ब्याज लिइसक्दा पनि अझै तिर्न धम्की दिएपछि उनीहरू संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ पुनः काठमाडौँ आउन थालेका थिए ।

तर सरकारले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानको बाटो खोजेको छ । यसमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् । जेहोस ढिलै सुरु भएको यो सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनमा आओस् । ऋणीले लिएको ऋण भन्दा धेरैको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराई लिने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जस्तैगरी घरजग्गा दृष्टि बन्धक राख्ने जस्ता क्रियाकलापविरुद्ध राज्य निर्मम बन्नैपर्दछ  ।