सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जारी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराउन सकेको छैन । जसको छनक बुधबार सेयर बजारमा मौद्रिक नीतिको उत्साह छाउन सकेन ।

मौद्रिक नीतिका केही कुरा सकारात्मक रहे पनि समग्रमा उद्योगमैत्री नीति नआउनु चिन्ताको कुरा हो । यद्यपि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक लिएको छ । त्यसै गरी मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर मूल्यवृद्धिको मारमा परेका उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैन ।

यद्यपि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि निरन्तरता दिएको गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको दाबी छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना र समायोजन गर्न सहज व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिले गरेको राष्ट्र बैङ्कको दाबी छ ।

त्यसै गरी आगामी आवको मौद्रिक नीतिले बैङ्क दर, नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपातमा हालकोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यो सकारात्मक देखिएपनि यसले भोलिको दिनमा बैकिङ क्षेत्रलाई जोखिममा धकेल्ने चिन्ता छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने छन । विदेशी मुद्रा खरिद मार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ तर नीतिको कुन बुँदामा ती कुरा समावेश छन, उल्लेख छैन । समीक्षा अवधीमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने दाबी गरिएपनि काम कुरा एकाति भनेजस्तै नेपाली उखान चरितार्थ हुने अवस्था छ । मौद्रिक नीतिले ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्नै बाँकी छ । जेहोस निजी क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिबाट केही राहतको महसुस गरेको छ तर प्रश्न यसको कार्यान्वयन को हो । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमात्र परिणाम आउने छ । अहिले मुलुक बैदेशिक ऋणले थलिएको छ ।

त्यैपनि सरकारले ऋण लिएको लिएई छ । ऋण लिनै हुँदैन भन्ने होइन, तर ऋण अनुपादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता हो । विदेशबाट ऋण लिएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यी जटिल विषयमा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपथ्यो । नयाँ सरकारको दायित्व हो– कृषि, उद्योग, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रको श्रीबृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिले लिएका योजना सफल वनाउनु । मौद्रिक नीति एकातिर र सरकारका योजना अर्कोतिर भयो भने त्यसले नकारात्मक परिणाम मात्रै दिनेछ ।

त्यसकारण अवको पहिलो दायित्व भनेको नीतिले समावेश गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको मूख्य प्राथमिकता हुनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिले विद्युतीय गाडीको कर्जा सिमालाई बढाएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । यसैगरी सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा क्षमताको आधारमा लिन थालेको राजस्व खारेज गरि यसअघिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको राजस्व बृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।

अतः सरकारको ध्यान मूल्यबृद्धिबाट आहत भएका जनतालाई राहतको साथै समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेतर्फ थप कदम अघि बढाओस् । मौद्रिक नीतिबाट जुन आशा र अपेक्षा गरिएको छ, यसले निरास बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।