सामग्री खोज्नुहोस्

रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछिको सय दिन पूरा भएको छ । यो सय दिनमा सरकारले बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले गरेको घोषणा अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ र परीक्षण उत्पादन समेत थालेको छ । तर, सरकारले बन्द अवस्थाका अरू उद्योगको हकमा केही बोलेको छैन ।

बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, विराटनगर जुट मिल लगायत धेरै उद्योगको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल छ । सरकारले बन्द उद्योग चलाउने घोषणा मात्रै ग¥यो, कसरी चलाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्य योजना नबनाउँदा उद्योगी व्यवसायी चिन्तित बन्नुपरेको अवस्था छ । त्यसो त यसअघिका सरकारले पनि बालेन सरकारले जस्तै घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउने घोषणा वर्षौँदेखि गर्दै आए पनि उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार नहुँदा युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिने काम प्रभावित भइरहेको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने हो भने बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।

बन्द रहेका दर्जन बढी सरकारी उद्योग र निजी स्तरका रुग्ण उद्योग सञ्चालन भए त्यसबाट हजारौँ युवाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । तर विगतका सरकार त्यस दिशामा कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् । अहिलेको सरकारले पनि पुरानै निरन्तरता दोहो-याएको छ ।

अर्थात बन्द उद्योग चलाउने घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने । त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साटो आतंकित बनाउने काम गर्दै आएको छ । केवल घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाले अहिलेसम्म रुग्ण र बन्द उद्योग खण्डहरमा परिणत भैरहेका छन् ।

बुटवल धागो कारखाना बुटवलको मात्रै होइन, नेपालकै गहना हो । गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका दर्जन बढी उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । तिनको सञ्चालनको वातावरण तयार भएको छैन । अहिलेको सरकारले पनि यो बिषयमा खासै चासो दिएको छैन । सरकार युवाजति विदेश गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दछ तर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग चलाउन किन तयार हुँदैन ?

प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले वन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको झन्डै २५ वर्ष पुगे पनि सरकारी वेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । सरकारले समय–समयमा पुनः सञ्चालनको आश्वासन दिँदै आएकोमा निजी क्षेत्र आशाबादी रहेपनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पुगेको छैन ।

नेपालको रुग्ण उद्योगमा अर्बौं पुँजी फसिरहेको छ । बन्द उद्योगमा ठूलो मात्रामा सरकारको पुँजी डुबेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो तर तीन दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्यवन गर्न आवश्यक नियमावली ल्याउन सरकार तयार नहुनु चिन्ताको कुरा हो । सरकारको ढिलासुस्ती र मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।

उद्योगमा उचित व्यवस्थापन नहुनु, अनियमितता, अवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, चालु पुँजीको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको कमी, नीति, ऐन, नियममा अस्थिरता, हडताल एवम् तालाबन्दी लगायत कारण ती उद्योग विगतमा रुग्ण बनेका थिए ।

ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगलाई राज्यले चलाउनेतर्फ ध्यान नदिनु युवालाई विदेश जान अझै प्रेरित गर्नु हो भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । सरकारले अब उद्योग चलाउने हो भने तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । हेटौडा कपडा उद्योग चलाएरमात्रै सरकार उम्किन पाउँदैन् ।

अरू दर्जन सरकारी उद्योग र त्यत्तिकै मात्रामा रहेका निजी क्षेत्रका बन्द उद्योग चलाउनेतर्फ ध्यान जाओस् । अझैपनि सरकारले भन्ने एउटा र व्यवहारमा गर्ने अर्को हो भने यो छलछाम कतिञ्जेल ?