सामग्री खोज्नुहोस्

किसानले दुग्धजन्य पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने गर्छन् । यो सुन्दा कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यथार्थ हो । किसानले दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट तिर्दै आएका छन् । दुग्ध किसानले भ्याट हटाउन माग गरेका छन् तर सरकार सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेको छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनको बुटवलमा सम्पन्न बैठकले डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्ध उत्पादनलाई परियोजनाका रूपमा मान्यता दिई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उद्योगको मौजदात (स्टक) लाई धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने तथा उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई एक द्वार प्रणालीमार्फत सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

बालेन सरकारले दुग्ध किसानको यो समस्या सुनेन भने अचम्मै मान्नुपर्ने छैन किनभने यसअघिका सरकारले पनि यही रवैया अपनाएका थिए । अर्थात् दुग्ध किसानका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ २०४६ सालयताका सरकारले बेवास्ता गरिरहे । दुग्ध व्यवसाय पहिले जस्तो सीमित घेरामा छैन, यसले राष्ट्रिय रूप प्राप्त गरिसकेको छ ।

त्यही भएर पनि डेरी एसोसिएसनले डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा विशेष मान्यता दिई कर तथा वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले डेरी उद्योगीको आग्रह सुनोस् । किनभने डेरी उद्योगका समस्या भनेको दुग्ध किसानको समस्या हो । डेरी उद्योग सबल भए मात्रै किसानको जीवन समुन्नत हुनेछ ।

डेरी क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न तथा समाधानका उपाय खोज्न समेत सरकारले सहयोग गर्नु समयको आवाज हो । डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने करिब ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन् ।

यतिधेरै नेपाली किसान जोडिएको दुग्धजन्य क्षेत्रलाई अव उद्योगको मान्यता दिनेतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण होस् । निजी क्षेत्रबाट डेरी उद्योगमा ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । यस क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

नेपालमा दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपियाँ बराबरको नगद प्रवाह भैरहेको यो क्षेत्रलाई राज्यले किन हेयको नजरले हेरिरहेको होला ? आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

पशु बिमालाई प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, दुध सङ्कलन तथा चिस्यान प्रणाली सुदृढ गर्ने, डेरी मेसिन तथा उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने, दुग्धजन्य वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, उद्योग दर्तामा एक द्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा उत्पादनमुखी अनुदान नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग गरिएको आग्रहमा सरकारको ध्यान पुगोस् ।

अर्कोतर्फ दुग्ध किसानका समस्या बर्षौदेखि उस्तै छ । नेपालका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध विक्री गरेको पैसा पाउन सकिरहेका छैनन् भने भारतबाट बार्षिक दुई अर्ब बढीको दुध आयात भैरहेको छ । खुला सिमाका कारण बिना रोकटोक भारतीय दुध आयात हुँदा नेपाली दुध किसानलाई समस्या भैरहेको छ ।

सरकारले दुधमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो तर घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादनमा जोड दिनका लागि त्यस अनुसारको बजेट प्रवाहमा राज्यको ध्यान पुगोस् । अवको दिनमा दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई सहुलियत दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । कृषि उत्पादनसंग जोडिएका विभिन्न बस्तुको मूल्य बृद्धि हुँदा दुध उत्पादक किसान निरास बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानलाई सरकारले न कुनै राहत न कुनै प्रोत्साहन दिन सकेको छ । अव मुलुकलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने भारतबाट आयातीत दुध बन्द गरि नेपाली दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गरोस् ।