सामग्री खोज्नुहोस्

मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण बढेको डिजेल, पेट्रोल लगायत इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिलेकै अवस्थामा आइपुगेको छ । युरोप लगायत एसियाली देशले मूल्य घटाइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलियमको मूल्य घटाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यपूर्वको द्वन्द्व सहज भएकाले अब ती वस्तुहरूको मूल्य पनि घटने आश्वासन दिएका छन् । नेपाली उपभोक्तालाई अव आश्वासन होइन, मूल्य घटाएर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको भए पनि नेपालमा भारतीय आयल निगममार्फत् उक्त इन्धन आउन बाँकी रहेकाले हालसम्म त्यसको मूल्य घटाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् । सरकारले जबाफदेहिता पनि लिनुपर्दछ ।

कसैलाई दोष देखाएर उम्किने विगतको प्रवृत्ति यो सरकारलाई छुट छैन । अर्थमन्त्री भएको दुई हप्ताभित्रै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र डिजेल तथा पेट्रोलमा लाग्ने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत छुट दिएको सरकारले अहिले जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट आहत हुँदा किन राहत नदिने ? प्रश्न उठेको छ । नेपाली उपभोक्ता त्यसमा पनि किसान पेट्रोलियम वृद्धिको चरम मारमा परेका छन् ।

नेपाल भरी अहिले धमाधम रोपाई चलिरहेको छ । पेट्रोलियम बढेका कारण जोताई देखि ज्याला हरेक कुरा महँगो भएको छ तर सरकार घटेको मूल्य समायोजन गरेर रोपाइँमा रहेका किसानलाई राहत दिन सकिरहेको छैन् । यो सरकारको लापरवाही हो ।

दुई महिना अघिदेखि नै निगमले भाउ बढाउने वित्तिकै ट्याक्टर व्यवसायीले जोताईको मूल्य बढाए । बिचमा केही मूल्य घटेको पनि हो तर निगमले मूल्य घटाउँदा नघटाउने तर बढाएको समाचार सार्वजनिक नहुँदै भाउ बढाउने ट्याक्टर व्यवसायीले किसानमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । वास्तवमा उपभोक्तामाथि सवैतिरबाट थिचोमिचो भैरहेको छ ।

चाहे त्यो आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेकेर होस वा व्यवसायीले खेत जोतेको मूल्य बढाएर होस् । विभिन्न पालिकाहरूले ट्रयाक्टर जोताईको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । तर, व्यवसायीले पालिकाको निर्धारित मूल्यमा भन्दा महंगोमा जोताईको दर तोकेर किसानलाई मर्कामा पारेका छन् । अव तत्काल आयल निगमले पेट्रोलियम मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्दछ ।

तराईमा रोपाई सुरु भैसकेको छ । तसर्थ किसानलाई राहत दिन भएपनि सरकारले ढिलो नगरी मूल्य समायोजन गरोस् । खासगरी नेपाल आयल निगमले यो विषयमा ढिलाई नगरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ लगातार घटिरहेको छ तर नेपालमा त्यसको कुनै छन छै्न् ।

आयल निगम चुपचाप छ । प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाण्डौं महानगर प्रमुख रहेको बेला आयाल निगमले मूल्य बढाउँदा जनतालाई राहत दे सरकार भनेर ‘लाखौं भ्युज’ बटुल्थे । तर अहिले आफै चुपचाप छन् । जनतालाई राहत दिने बेलामा सरकारको मौनताले प्रश्न उत्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसंगै जनतालाई राहत दिने घोषणा गरेका बालेनले आम उपभोक्तालाई राहत होइन, उल्टो आहत दिईरहेका छन् । अव फेरी बेला आएको छ– प्रधानमन्त्रीले नेपाली उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा धेरै फरक देखिएको छ । यो कुनैपनि मानेमा न्यायसंगत हुन सक्दैन् ।

कम्तिमा अन्तर्र्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउने काम सरकारले गरोस् । यसअघि पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा उपभोक्तालाई पटकपटक झुक्याउँदै आएको सर्वविदितै छ । निगमले जे गरेपनि छुट छ । असारको रोपाई चलिरहेको बेला आयल निगमले मूल्य घटाउने काम गरोस् । भाउ बढेका बेला आयल निगमले पनि बढाएकै छ । तर, घटाउँदा भाउ घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराबाट आयल निगम बिमुख हुन पाउँदैन । यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।