सामग्री खोज्नुहोस्

हालमा प्रतिनिधि सभामा लगभग दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा खारेजको विषयलाई अगाडि ल्याएको छ । यसले गर्दा राजनैतिक रूपमा नयाँ तरङ्ग आउनु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ ।

हुन त माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षमा अलि धेरै सङ्ख्याका विभिन्न जातजातिका नामका राज्यहरूको कल्पना गरी जनतासमक्ष ललिपप देखाउने काम भएको त थियो तर २०६२/०६३ को आन्दोलनमा प्रदेशका विषयमा भने माग भएको सुनिएको थिएन । तर, यसै समयमा मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीको नजिकै नजिकै हुन लागेको सभाका निहुँमा रौतहट घटना घटाइसकेपछि भने प्रदेशको विषयले अलि उग्रै रूप लिएको थियो ।

हिमाल एवम् पश्चिमी पहाडमा पनि लगभग प्रदेशका बारेमा चिन्तन नभए पनि पूर्वी पहाडतिर पनि यसले व्यापकता पाएको थियो । यसको फलस्वरूप त्यहाँ हामीले एउटै रूपमा बुझेका लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा पनि लडाई भएको थियो ।

माओवादीहरूले गरेको देश विभाजनको रेखा अनुसार तराईलाई भोजपुरी, थरुहट, मैथिली इत्यादिका रूपमा भए पनि पछि मधेसी जनअधिकार फोरमले भने एक मधेस एक प्रदेश भन्ने विषयमा नै आन्दोलन गरी तराईलाई धेरै समय अशान्त बनायो ।

पछि सात प्रदेश बनिसकेपछि पनि यसको विरोधमा आन्दोलन नै गर्‍यो । तर पछि के कारणले सेलायो कुन्नि त्यो त्यतिखेरको सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमले नै जानुन् । हाम्रो देश नेपाललाई पहिलेदेखि नै हिन्दुत्वले जुटाएको थियो । यहाँ बसोबास गर्ने गोरा, काला, चुच्चे, थेप्चे सबैको धर्म हिन्दु थियो । कसैले बौद्ध या किराँत नै भने पनि उसले पनि आफूलाई हिन्दु भन्न नै रुचाउँथ्यो ।

किनकि राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले आफ्नो शिखरिणी यात्रामा पनि हिमालको काखबाट जन्मिएका गाईलाई माता मान्ने सबै हिन्दू नै हौँ भन्ने खालले परिभाषा दिनुभएको थियो । हुनपनि वैदिक बौद्ध किराँत सबैका लागि गाई माता नै थिइन् भने यी धर्मको उत्पत्ति पनि हिमालकै काखमा भएको थियो । फेरि व्यावहारिक दृष्टिकोण र प्रमाण हेर्दा पनि तराइको झा गएर काठमाडौँमा बसी पहाडी भएको थियो भने पहाडी पाण्डे मिश्र आदि ब्राह्मण र केही क्षेत्रीय पनि तराईमा बसोबास गरी तराईकै भेष भुसार संस्कृति अपनाई सकेका थिए ।

जाने बुझेका राष्ट्रप्रेमी विद्वानहरूले मानिसको लवज रहनसहन इत्यादि कुराको फरक स्थान र खानपानका कारणले हुने हो र हामीलाई जोडेको हिन्दुत्वले हो भन्नेमा निंशङ्कोच लेख्ने र बुझाउने गर्दै आएका थिए भने यहाँ केही समय पहिला राजाहरूबाटै ल्याइएका मियाँहरू प्नि आफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र नै थिए । तर विशेषगरेर २०४६ सालमा आन्दोलन भई बहुदल आइसकेपछि भने यहाँ प्रजातन्त्रका नाममा विभिन्न विदेशी संघ संस्थाहरू प्रवेश गरे ।

उनीहरूले हाम्रो देशको गरिबीको मूल कारण भनेको यहाँका धर्म संस्कार संस्कृति हुन् भन्ने खालका असत्य कुरा सोझा–साझा जनताको दिमागमा भरिदिए । उद्देश्य एउटै भएर पनि काम गर्नका लागि पार्टीका रूपमा आएकाहरूले मानिसहरूलाई कर्मबाट च्युत गराई नास्तिक बनाए भने सामाजिक संस्थाका रूपमा आएका विधर्मीहरूले चाहिँ धर्म परिवर्तनको स्लो प्वाइजन जनतालाई खुवाए ।

त्यस बेलाका दसैँ वहिष्कार भनेर लाग्ने गोरे बहादुर खपाङ्गी, हामी मगर हिन्दू होइनौँ भनेर नारा लगाउने गोपाल किराँती, इत्यादि अनेक दलमर्दन अवतारहरूले यहाँ त्यस्तै गलत खालको नसाको सुइ लगाइदिए । यसकालागि सजिलो चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकालले गरायो ।

माओवादीमा पनि यस खालको विषय भर्ने काम डा. बाबुराम भट्टराईबाट भएको रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले अहिले पनि गर्ने व्यवहारले प्रमाणित भएकै छ । यिनीहरूले आफ्ना योजना अनुसार नै मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई विभिन्न भागमा विभाजन गराइदिए । त्यसैले गर्दा पनि विशेषगरेर मधेसी जनतालाई त अझ पहाडीहरू त मधेशीहरूका लागि वर्ग शत्रु नै हुन् भन्ने खालले ब्रेनवास गरे ।

यसको फलस्वरूप प्रदेशको माग हुन लाग्यो । आखिरी देश सात प्रदेशमा विभाजित भयो । प्रदेश त बने । तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा यतिका धेरै प्रदेशको औचित्यता पुष्टि हुनै सकेन । जनताले पनि नेताहरूद्वारा यी अनावश्यक प्रदेश बनाइएको त आफ्नै कमाई धन्दाका लागि भन्ने गरी लेख्न बोल्न थाले । हुनपनि अरू अरू देशका उदाहरण हे¥यौ भने यी प्रदेश भनेका विषय अत्यधिक ठूला देशमा विकेन्द्रीकरणका लागि राखिएका हुन्छन् । अर्को कुरो त्यहाँ एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको मातृभाषादेखि लिएर व्यवहार नमिल्ने हुन्छ । धेरै टाढा जानै परेन ।

यही भारत देशमा हामीले हे¥यौ भने मराठाको एकथरी संस्कृति छ । राजस्थानीको फेरि अर्कै छ । त्यस्तै गुजरातीको पनि अर्कै छ । अनि आन्ध्रमा अर्कै छ, तमिल झनै भिन्नछ । त्यसैले यी विभिन्न भाषा, संस्कृति र संस्कारमा विभाजित भएर बनेका राजाहरूका अधीनमा भएका देशहरूलाई समेटेर भारतले विशाल देश बनाउँदै ती राज्यहरूलाई प्रदेशका रूपमा राखेको छ । यो न्यायसङ्गत नै विषय हो । तर हाम्रो देशमा कुनै त्यस्ता विशिष्ट कुराले विभाजन गर्नेगरी खासै फरकपन छैन ।

वर्णाश्रम धर्म मान्ने नेपाल भएकाले त्यही विषयमा केही भिन्नता देखिएपनि अनेकतामा एकता भन्ने सिद्धान्तले नै नेपालीहरू मिलेरै बसेका थिए । राई लिम्बु मगरहरूले पनि बाहुन् बोलाएर पुजा पाठ लाउँथे । मनकामनाका पुजारी मगरहरूबाट बाहुनले पनि पुजा गराउँथे । बुढा सुब्बाको दर्शन गर्न बाहुन क्षेत्री लगायतका सबै जातजातिका मानिसहरू जाने गर्थे ।

खानपानका हिसाबले केही फरक भए पनि भित्री रूपमा भन्नुपर्दा हामीलाई हिन्दुत्वले जोडेको थियो । सबैले गाईलाई माता मान्थ्यौँ । भगवान् पशुपतिनाथ सबैका राष्ट्रदेव थिए । बुद्ध सबैका साझा देव थिए । तर के गर्ने उद्देश्य अलि भिन्नै भएकाहरूले देशलाई टुक्राई छाडे । अनि प्रदेशका रूपमा विभाजन गरे । ती प्रदेशहरूको काम भनेको केही नै रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो ।

घुम्ने मेचमा बस्ने ज्ञानका अन्धा मान्छेले बनाएका प्रदेशको कुनै पनि औचित्यता पुष्टि हुँदैन । उही केन्द्रले मजाले गर्न सक्ने विषयलाई पनि प्रदेशमा ल्याएर बाँडिएको छ । सरकारबाट महिनामारी तलब खाने तलवी प्रदेश सांसदहरू छन् । जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । अझ ६÷७ महिनामा सरकार ढाल्ने र अर्को ल्याउने खालका तिकडमबाजी चलेको चल्यैछन् ।

त्यसैले पनि जनताले यी प्रदेश भनेका हाम्रा लागि नभएर नेतालाई खान लाउन भनेर खोलिएका पो रहेछन् भन्ने किसिमले बुझ्न थाले । यसको फलस्वरूप जनताले प्रदेश खारेजीको माग नै राखे । जेनजी आन्दोलनका समयमा नै प्रदेश सभा खारेजीको माग थियो । तर त्यति बेला त्यो त्यस्तै भयो । तर पनि नयाँ पार्टीले भने यो विषयलाई जनताले व्यापक रूपमा उठाएका थिए भन्ने त बुझेकै थियो ।

त्यो भन्दा बढी बुझ्ने मौका उसले भरखर मात्र संविधान संशोधनका लागि राय सुझाव माग गर्नका लागि बनाएको समितिमार्फत् थाहा पायो । त्यसैले पनि ढिला नगरिकनै यस नव पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनको सङ्कल्पमा प्रदेशसभाको खारेजीको माग राख्यो ।

लौ प्रदेश रहने भए प्रदेशसभा खारेजीको के अर्थ पनि कसैले भनेका छन् । देशलाई राजनैतिक विभाजन गरेर केन्द्रबाट शाषित प्रदेश त बिसौँ राखे पनि केही भएन । तर महङ्गो भएको नै यही प्रदेश सभा हो । अतः प्रदेश सभा खारेजी नै जनताको प्रमुख माग हो ।

यसले ल्याएको तरङ्गमा दुईथरी मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । एकथरी यो सानो देशमा संघीयता आवश्यकता नै थिएन । त्यसैले वेकारमा दलहरूले आफ्ना नेताको व्यवस्थापनका लागि ल्याएका यी चिज नभएकै राम्रो भन्नेहरू अधिकांश जनता नै छन् ।

अर्काथरी भने अब के निहुँ खोजेर सरकारको विरोध भनेर बसिरहेका बेला ल है भनी आन्दोलनको सपना देखेर पनि बसेका छन् । तर अध्ययन गरिँदा प्रदेश सभाखारेज हुँदा नेपाली जनता कुनै पनि हालतमा बेखुशी हुने छैनन् भन्ने नै छ । यसै सिलसिलामा पालिकाहरूको संख्या पनि कम गर्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । नयाँ पार्टीका उहाँहरूले भनेजस्तो कममात्र नभएर अति नै कम बनाएर लैजानपर्ने देखिएको छ ।

७५ बाट ७७ बनाइएका जिल्ला बराबरको अधिकार हुने गरी बनाइएका यति धेरै पालिकाहरूले देशलाई आर्थिक रूपमा साह्रै अप्ठ्यारोमा पार्दैथिए । त्यसैले यी पालिकाहरूलाई पनि जल, जङ्गल र जमिनको अधिकार नदिईकनै केन्द्र शासित जिल्लाबाटै यिनीहरूको व्यवस्थापन हुँदा अति उत्तम हुन्छ । हालमा चितवनबाट बुटवल दुई घण्टामा पुगिन्छ ।

तर यहाँ तीनवटा प्रदेशदेखि लिएर अनेकौँ पालिकाहरू पर्दछन् । यसरी विकेन्द्रीकरणका नाममा देश नै लुट्नेगरी बनाइएका प्रदेश खारेज होउन् र पालिकाहरू पनि अति कम बनाएर मितव्ययी होउन् भन्ने माग जनताको रहेको छ ।