सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा शैक्षिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षालाई थप व्यावहारिक, वैज्ञानिक र भविष्यउन्मुख बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकनको काम सुरु गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार गत वैशाख २२ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रा. डा. बालकृष्ण लुइँटेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनरावलोकन गरी समसामयिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन छ महिनाभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले विद्यमान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ लाई अद्यावधिक तथा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेपछि कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको जनाएको छ । विशेष गरी नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप, प्रविधिमैत्री शिक्षा, अनुसन्धानमुखी सिकाइ तथा समकालीन विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा थप प्रभावकारी रूपमा समेट्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परिमार्जन प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म शिक्षक, शिक्षाविद्, उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला गरी १२० जनाभन्दा बढीबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट समेत सुझाव दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सुझाव सङ्कलनका क्रममा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, शिक्षालाई रोजगारी र जीवनोपयोगी सीपसँग कसरी जोड्ने लगायत विषयमा राय माग गरिएको छ ।

शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ को पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम निर्माणको आधार दस्ताबेज भएकाले त्यसलाई वर्तमान आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

“राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यालय शिक्षाको मूल मार्ग निर्देशक दस्ताबेज हो,” उनले भने, “समयको माग, प्रविधिको विकास र शिक्षाप्रतिको बदलिँदो दृष्टिकोणलाई समेट्दै प्रारूपलाई अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार नयाँ प्रारूपले शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी, व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) को कार्यान्वयनसँगै शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउने बहस तीव्र भइरहेका बेला पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई केवल विषयवस्तु केन्द्रित नभई विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, सृजनशीलता, नैतिकता, उद्यमशीलता र रोजगारमुखी क्षमतासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । कार्यदलले प्राप्त सुझाव र अध्ययनका आधारमा तयार गर्ने प्रतिवेदनपछि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा महत्त्वपूर्ण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।