सामग्री खोज्नुहोस्

नीतिगत रूपान्तरणको नयाँ युग: 
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल, प्रशासनिक दोहोरोपन र स्रोत–साधनको असन्तुलित वितरणको चेपुवामा पर्दै आएको थियो । सङ्घीयताको परिकल्पना अनुरूप स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा एकरूपता ल्याउने सन्दर्भमा राज्यले ठोस कदम चाल्न सकिरहेको थिएन ।

यसै पृष्ठभूमिमा, नेपाल सरकारले “स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गर्दै चालेका दुई रणनीतिक कदमहरू देशभर छरिएर रहेका ६ वटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको ‘एकीकरण’ (मर्जर) र सङ्घीय मातहतका तीन ठुला अस्पतालहरूको प्रादेशिक ‘हस्तान्तरण’ नेपालको स्वास्थ्य इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो संरचनागत क्रमभङ्गताका रूपमा देखा परेका छन् ।

यो आलेख यी दुई ऐतिहासिक निर्णयहरू हनुअघिका संरचनागत जटिलता, यसबाट मुलुक र सरोकारवाला (स्टेक होल्डर) हरूलाई हुने दूरगामी फाइदा तथा यस मार्गमा देखापर्न सक्ने चुनौतीहरूमा केन्द्रित रही सोधमूलक विवेचना गर्ने प्रयास हो ।

१. स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मर्जर र हस्तान्तरण हुनु अघिका अप्ठ्यारा, असुविधा र चुनौतीहरू
विगतको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई नियाल्दा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताका नाममा विसंगतिहरू बढी मौलाएका थिए । ती चुनौतीहरूलाई निम्न बुँदामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छः

क) प्रतिष्ठानहरूमा नीतिगत र प्राज्ञिक अराजकता
विगतमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स), बीपी कोइराला, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमावलीका आधारमा सञ्चालित थिए । यस स्वायत्तताले गर्दाः

पाठ्यक्रम र परीक्षामा भिन्नताः एउटै मुलुकभित्र चिकित्सा शिक्षाका फरक–फरक पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन परिपाटी थिए ।
असमान शुल्क संरचनाः प्रतिष्ठानहरूले आ–आफ्नो अनुकूलतामा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका थिए ।

सहभागिता र ‘फ्याकल्टी’ को अभावः कर्णाली वा राप्ती जस्ता दुर्गममा रहेका प्रतिष्ठानहरूले सधैँ विशेषज्ञ प्राध्यापकको चरम अभाव झेलिरहनुपर्ने तर काठमाडौँ वा धरानमा जनशक्ति थुप्रिने असन्तुलन थियो । एक प्रतिष्ठानको विशेषज्ञ अर्कोमा कानुनी रूपमा जान नमिल्ने बन्देज थियो ।

ख) पदाधिकारीहरूको भारी प्रशासनिक खर्च
प्रत्येक प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन र निर्देशकहरू रहँदा राज्यको ठुलो धनराशी केवल प्रशासनिक भत्ता, गाडी, इन्धन र सचिवालय व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको थियो । परिणाम स्वरूप, स्वास्थ्य शिक्षा अनुसन्धानमा खर्च हुनुपर्ने बजेट प्रशासनिक विलासितामा सकिन्थ्यो ।

ग) अस्पतालहरूको ‘त्रिशंकु’ अवस्था र जवाफदेहिताको अभाव
कोशी अस्पताल (विराटनगर), गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल (राजविराज) र नारायणी अस्पताल (वीरगन्ज) भौगोलिक रूपमा प्रदेशमा रहे पनि प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा सिंहदरबार (सङ्घीय मन्त्रालय) बाट नियन्त्रित थिए । यसले गर्दाः

प्रशासनिक ढिलासुस्तीः एउटा सामान्य उपकरण बिग्रिँदा वा एक्स–रे मेसिन खरिद गर्नुपर्दा पनि काठमाडौँको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपेक्षाः प्रादेशिक भूगोलभित्रै रहेर पनि प्रदेश सरकारको ती अस्पतालहरूमा कुनै कानुनी अधिकार र अपनत्व थिएन । जसले गर्दा प्रदेशले त्यहाँ बजेट लगानी गर्न हिचकिचाउँथ्यो भने अस्पतालहरूले पनि प्रदेश सरकारप्रति कुनै जवाफदेहिता देखाउँदैनथे ।

२. एकीकृत छाता प्रतिष्ठान मर्जरका दूरगामी फाइदाहरू
६ वटा प्रतिष्ठानहरू एकीकृत भई एउटै छाता संगठनमा रूपान्तरण हुँदा मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्ने देखिन्छः

चिकित्सा शिक्षामा राष्ट्रिय एकरूपताः अब देशभरिका यी प्रमुख शैक्षिक केन्द्रहरूमा एउटै पाठ्यक्रम, एकीकृत परीक्षा प्रणाली र न्यायोचित शुल्क निर्धारण हुनेछ । यसले नेपाली चिकित्सा शिक्षाको साख र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेछ ।

‘फ्याकल्टी मोबिलिटी’ (विशेषज्ञहरूको सहज परिचालन)ः यो निर्णयको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष जनशक्तिको गतिशील परिचालन हो । अब काठमाडौँ वा पाटनका वरिष्ठ प्राध्यापक र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई आवश्यकता अनुसार जुम्ला (कर्णाली) वा दाङ (राप्ती) मा निश्चित अवधि वा रोटेसनका आधारमा खटाउन कानुनी बाटो खुलेको छ । यसले विकट क्षेत्रका जनताले पनि राजधानीकै स्तरको विशेषज्ञ सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्दछ ।

प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौतीः ६ वटा उपकुलपति र रजिस्ट्रारका सचिवालयहरू खारेज भई एउटै केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्व कायम हुँदा वार्षिक करोडौँ रूपैयाँ जोगिनेछ । यो बचत भएको रकमलाई सिधै चिकित्सा अनुसन्धान र ग्रामीण स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
अनुसन्धान र फेलोसिपमा गुणात्मकताः

एकीकृत प्रतिष्ठान भएपछि अनुसन्धानका लागि वैदेशिक अनुदान र सहकार्यको ढोका खुल्नेछ । विभिन्न प्रतिष्ठानका शोधकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।

३. कोशी, गजेन्द्र नारायण र नारायणी अस्पताल हस्तान्तरणका फाइदाहरू
सङ्घीयताको वास्तविक मर्म स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरणमा लुकेको हुन्छ । तीन ठुला अस्पतालहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार (कोशी र मधेश प्रदेश) लाई हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहमा व्यापक सकारात्मक प्रभाव पर्नेछः

तुरुन्त निर्णय र द्रुत पूर्वाधार विकासः अब अस्पतालको स्तरोन्नति, भवन निर्माण वा उपकरण खरिदका लागि सिंहदरबारको फाइल घुमिरहने प्रक्रिया अन्त्य हुनेछ । प्रदेश सरकारले आफ्नै क्याबिनेट र मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय अपनत्व र जवाफदेहिताः अस्पतालहरू प्रादेशिक मातहतमा आउनासाथ प्रदेश सरकारहरू ती संस्थाको गुणस्तर सुधार्न नैतिक र राजनीतिक रूपमा बाध्य हुनेछन् । स्थानीय जनताले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधि र प्रादेशिक मन्त्रीहरूलाई अस्पतालको बेथितिका विरुद्ध सिधै प्रश्न गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा जवाफदेहिता  बढ्नेछ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजताः प्रदेश लोक सेवा आयोग वा प्रदेशको विशेष प्याकेज मार्फत यी अस्पतालहरूमा रिक्त रहेका चिकित्सक र नर्सहरूको दरबन्दी छिटो छरितो ढंगले पूर्ति गर्न सकिनेछ ।

४. नयाँ व्यवस्थाका चुनौतीहरू र समाधानका उपाय
निर्णयहरू जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सरकारले यी विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छः
कर्मचारीहरूको वरिष्ठता र समायोजनको विवादः  ६ वटा फरक–फरक संस्थाका कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई एउटै मर्यादाक्रममा ल्याउँदा ‘ईगो’ र वृत्तिविकासको द्वन्द्व हुन सक्छ । यसका लागि वैज्ञानिक र न्यायोचित लोकसेवाको मापदण्ड आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशको आर्थिक भार र क्षमताः हस्तान्तरण गरिएका अस्पतालहरू ठुला र बिरामीको अत्यधिक चाप भएका संस्था हुन् । प्रदेश सरकारहरूसँग यति ठुलो वित्तीय भार धान्न सक्ने आन्तरिक स्रोत नहुन सक्छ । त्यसैले, सङ्घीय सरकारले निश्चित वर्षसम्म ‘विशेष ससर्त अनुदान’ मार्फत आर्थिक ओत दिनुपर्छ ।

पुरानो दायित्वको स्वामित्वः  ती अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूमा रहेका पुराना भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र कानुनी विवादहरूको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको मर्जर र ठुला अस्पतालहरूको प्रादेशिक हस्तान्तरण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि एउटा साहसिक र प्रगातिशील जग बसालेको छ । यसले चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति र दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ‘एक मुलुक, एक गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिनेछ ।

यो ऐतिहासिक निर्णयलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, स्टेक होल्डरहरूलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

संरचनागत सुधारको यो कदमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र गुणस्तर वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको सफलताका लागि नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुनेछ । संघीयता सुदृढ गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको यो रूपान्तरण महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । अन्ततः सुधारको सफलता कागजमा होइन, सेवाग्राहीको अनुभवमा मापन हुनेछ ।