सामग्री खोज्नुहोस्

लमही । हामीलाई सडकमा नपु¥याइयोस्, बस्न योग्य विकल्प दिइयोस् ,यही एक वाक्य अहिले लमही–३ टिकुलीगढका ६५ मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको सामूहिक पीडा बनेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको १९ बिघा जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका यी परिवार अहिले अनिश्चितताको छायामा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले उक्त बस्तीमा १५ दिने सूचना टाँस गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेपछि बस्तीमा सन्नाटा छाएको छ । दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका परिवारहरू यति बेला घर छोड्ने कि भविष्यको चिन्ताले बसिरहने भन्ने दोधारमा छन् । बस्तीमा बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको आँखामा त्रास र असुरक्षा स्पष्ट देखिन्छ ।

उक्त जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको ‘प्रहरी बोडिङ स्कुल’को नाममा दर्ता रहेको बताइएको छ । तर, राज्यले वर्षौंअघि ‘मुक्त कमैया’ घोषणा गरे पनि उनीहरूलाई दीर्घकालीन बसोबासको सुनिश्चित विकल्प नदिएको गुनासो स्थानीयको छ । यही अभावका कारण उनीहरू बाध्य भएर सोही जग्गामा बसोबास गर्दै आएका थिए ।

बस्तीका एक अगुवाले भने, “हामी अतिक्रमणकारी होइनौँ, बाध्यताले यहाँ बसेका हौँ । विकल्प दिएर सार्नुस्, हामी आफैँ जान्छौँ। तर विकल्पबिना हटाउन खोज्नु अन्याय हो ।” अधिकारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि प्रशासनको कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरू भन्छन् वा, स्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित हुँदैन । “वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाइए ठुलो मानवीय सङ्कट निम्तिन सक्छ,” भन्छन् नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष निम बहादुर थापा । उनले सार्वजनिक सम्पत्ति समरक्षणको पक्ष रहेको र नागरिक विस्थापित हुने गरि खाली गर्न नहुने बताए ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले भने वास्तविक सुकुम्वासी तथा अन्यत्र जग्गा नभएका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । तर बस्तीवासीहरू कागजी प्रक्रियाभन्दा पहिले स्पष्ट र व्यवहारिक विकल्प चाहिएको बताउँछन्