खोज

नवलपरासी, २५ मङ्सिर ।

सरकारी बेवास्ता र केरामा देखिने विभिन्न समस्याले आजित भएका जिल्लाका किसान अहिले केरा मासेर गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको छ ।

ठुलो लगानी र कठिन परिश्रम गर्दै कृषि कर्म गरेर उत्पादन गरेका केरा बजारमा मूल्य नपाउँदा केरा खेती प्रति नैराश्य बढ्दै जाँदा केही किसानले केरा मासेर अन्य गहुँ बाली गर्न थालेका हुन् ।

आफूले स्थानीय विद्यालयको जग्गा भाडामा लिई नगदे केरा खेती गर्दै आएको तर अहिले लगानी भन्दा कम मूल्य केराबाट पाउने अवस्था आए पनि जोतेर गहुँ छरेको देखाए । केरा मासेर गहुँ छरेको छु, गहुँ सिँचाइ गर्दै गरेका सुस्ता गाउँपालिका बलि नगरका नन्द प्रसाद भण्डारीले भने, केरामा खासै फाइदा भएन, नगदे बाली भएका कारण सस्तोमा भए पनि बेच्नु पर्ने अवस्था हुन्छ ।

केरालाई भण्डारण गर्नु चुनौती छ, उनले थपे,तर गहुँ त मूल्य नपाए पनि भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ । भण्डारीले छिमेकी ४ जना पनि १०÷१० कट्ठा केरा मासेर गहुँ नै छरेको देखाए । केरा मासेर गहुँ रोप्नु किसानको बाध्यता हो ।

अहिलेकै सिजनमा जिल्लाका केरा किसानले एक माथि एक क्षति बेहोर्नु पर्ने समस्या झेले पछि परम्परागत खेतीपाती गर्ने र दैनिकी गुजार्ने अवस्था त रहन्छ । ऋण काढेर उधारोमा उत्पादन बेच्दा किसानको हातमा के पर्छ ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।

विगतमा केराको बेर्ना तयार गर्नका लागि टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थाहरू नहुँदा समस्या झेल्दै आएका केरा किसानलाई अहिले केरा बिक्रीको समस्या देखिएका समस्याले १ अर्ब बढीको क्षति बेहोर्नु परेको दाबी केरा किसानले गर्दै आएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारतबाट केरा आयात गर्दा २४ प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेको थियो, यो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सरकारले नै सो भन्सार शुल्क १३ दशमलव ५ प्रतिसतमा झारेपछि केराको आयातमा वृद्धि भएको थियो ।

यसले केरा किसानलाई ठुलै नोक्सानी बेहोर्न परेको केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । बेलामा बेर्नामा अवरोध भयो, पछि भन्सार छुट दिइएर नेपाल सरकारले नेपाली केरा किसानलाई नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना ग¥यो, उनले भने, भारतमा भारतीय सरकारले अहिले जिएसटी घटाउँदै स्थानीयलाई प्रोत्साहन दिइएको थियो, नेपालले पनि भारतीयलाई नै सहयोग पुग्ने गरि आयातमा भन्सार शुल्क घटाई दियो ।

यसले नेपालका केरा किसानलाई लागत निकाल्न धौ–धौ भयो । केरा बिक्री हुन छाड्यो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष केराको आधा मूल्य पनि पाउन सकेनन्, त्यो भएर पनि केरा किसानमा निराशा छाएकोले केराको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

सरकारले नेपाली केरा किसानलाई आवश्यक मल खाद्य, उन्नत विउँबिजन दिन सक्दैनन्, त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको सङ्घर्ष गर्दै नेपाली केरा किसानले केरा उत्पादन गर्छन् । तर विना क्वारेनटाइन जाँच भारतीय केरा भित्रिने गरेका छन् ।

ठुलो मात्रामा अनुदान पाएर उत्पादन गरेका भारतीय किसानसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नु फलामको चिउरा हो । यसले गर्दा पनि जिल्लाका केरा किसान बाध्य भएर केरा खेती मास्न तर्फ लागेको देखिन्छ ।

जिल्लामा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले पनि देखाएको भए पनि केरा खेती घटेर यस वर्ष १ हजार ८ सय हेक्टरमा झरेको छ । उक्त  क्षेत्रफल कट्ठामा ३६ हजार कट्ठा हुन्छ ।

प्रति कट्ठा केरा उत्पादन २५ क्विन्टल हुने गरेको छ । सो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष ९ लाख क्विन्टल केरा उत्पादन भएको देखिन्छ । उक्त केरा केजीमा हेर्ने हो भने ९ करोड केजी हुन्छ । गत वर्ष प्रति केजी केराको सरदर मूल्य ३५ रुपियाँ थियो । तर यो वर्ष केराको अहिलेको मूल्यमा सरदर प्रति केजी २० रुपियाँमा झरेको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रति केजी १५ रुपियाँ नोक्सानी बेहोरेको देखिएको छ । जुन यो जिल्लाका किसानले मात्रै १ अर्ब ३५ करोड नोक्सानी हिसाब हुन आउँछ ।
जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मूल्यलाई हेर्ने हो भने २ करोड १० लाखको बेर्ना मूल्य हुन्छ ।

यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रीकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउँदै उनले केरा सुपर जोन लागू भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए ।

तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रूपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढीमा खेती हुनुपर्ने छ । तर जिल्लामा एकै स्थानमा जोडिएर सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ ।

तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनी लागु गरेको छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैङ्क लगायतका दातृसंस्थाहरूसँग उत्पादन गर्ने भनी सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुँदा लगानी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।

सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरू सृजना भइरहेका छन् ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो ।

जिडिपीमा योगदान पुर्‍याउँथ्यो । देशमै रोजगारी र स्वरोजगारी सरकारी नीति छ, तर सरकारी अधिकारीका देशका किसानलाई मालिक बनाउनु भन्दा विभिन्न हन्टर दिँदै कृषि छाडेर वैदेशिक रोजगारी जान तर्फ व्यवहारिक नीति लिइएको देखिन्छ ।

सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो, भने देशका जुनसुकै शासकले देशका जनतालाई श्रमिकको नाउँमा मानवबेचविखनमै लागेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।