खोज

स्थानीय सरकारको अभ्यास शुर भएको पनि एक दशक हुन लागेको छ । पछिल्ला ८ वर्षमा सबै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो तहको लागि नीति र योजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् ।

खासगरी आफ्नो तहलाई कसरी शिक्षित र समृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा सबै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । शिक्षा, कृषि, वन, कर जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारहरूले कानून निर्माण गरेर काम समेत प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तहलाई सुन्दर र सफा बनाउने कुरा गरिरहदा नयाँ र पुराना सबै नगरपालिकाहरूमा फोहरमैला समस्यालाई लिएर धेरैले औला ठडाईरहेका छन् ।

केही नगरपालिकाहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को हुबहु नक्कल गर्दै स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन समेत बनाएर लागू गरिसकेका छन् तर पनि शहरी क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार बनेर काम थाल्दा र नथाल्दामा कुनै भिन्नता भएको देखिदैन ।

बजारका बाटोघाटो, कुलो, खोला र वनमा फोहरमैला थुप्रिने र फैलिने क्रम घट्नुको साटो बढिरहेको छ । संघीयतासंगै जिल्ला सदरमुकामबाट हुने कामहरू स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि स्थानीय तहको केन्द्र भएको ठाउँमा बजार केन्द्रहरू विस्तार भैरहेका छन् र बजार विस्तारसंगै फोहरमैला समस्या शहरी घेरा नाघेर गाउँका केन्द्रहरूसम्म पुगिरहेको छ ।

हिजोका दिनमा ५८ वटा नगरपालिकामा रहेका शहरी क्षेत्रमा मात्र बसाइसराइ उच्च रहेकोले ति क्षेत्रमा र केही नगरोन्मुख क्षेत्रमा मात्र फोहरमैला समस्या थियो । व्यवस्थापनको हिसाबमा हेर्दा काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक अरू शहरमा फोहरमैला समस्याले खासै उग्ररूप लिएको थिएन ।

नगरपालिकाहरूले सामान्य रूपमै फोहरमैला उठाउने र बजार भन्दा बाहिर लगेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका थिए । अहिले भने बसोबासका केन्द्र र शहरी केन्द्रहरूमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र र स्थानिय तहका वार्ड केन्द्रहरूमा विस्तारै सघन वस्तीहरू निर्माण भैरहेका छन् । पुराना नगरपालिकाहरूले आफ्नो पुरानै संयन्त्र प्रयोग गरेर फोहरमैला व्यवस्थापन गरिरहेको भएपनि नयाँ बनेका स्थानीय नगरपालिका र बजारोन्मुख गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा बढिरहेको फोहरमैला कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अझैसम्म स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन ।

फोहरमैलाको श्रोत पहिचानमा अलमल, व्यवस्थापनको लागि आर्थिक र भौतिक श्रोतको अभाव, डम्पिंग साइटको अभाव र फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रचारमुखी कार्य बनाउने सोचले गर्दा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई स्थानिय बजार केन्द्रहरू समेत प्रदुषित बनिरहेका छन् ।

फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूले फरक फरक अभ्यास गरिरहेका छन । बजारहरूमा बजार व्यवस्थापन समिति र संघ सस्थाहरूले फोहर फाल्ने भाँडो राखेको देखिन्छ तर ति भाडोको संरक्षण गर्ने, भाडोमै फोहर फाल्नुपर्छ भन्ने चेतना वृद्धि गर्ने र त्यहाँ संकलन हुने फोहरमैलालाई उठाएर लैजाने काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।

धेरै नगरपालिकाहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन दस्तुर नतिर्ने घर परिवारलाई स्थानिय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बन्चित गराउने नियम बनाएका छन् र सरसफाई समिति मार्फत फोहर संकलन गरेर वस्ती भन्दा केहि पर जङ्गल र खोला किनारामा लगेर फाल्ने काम गरिरहेका छन् ।

यो कार्यले टोलहरू सफा जस्तो देखिएपनि फोहरमैलाको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्ने देखिदैन । केहि स्थानीय तहले फोहरलाई मोहरमा बदल्ने काम समेत गरिरहेका छन् ।

यस्ता नगरपालिकाहरूमा रूपनदेही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका अग्र पंक्तिमा देखिएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सामुदायिक सरसफाई सस्थासंगको साझेदारीमा फोहर संकलन र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रबाट कुहिने र नकुहिने वस्तुहरूलाई छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर फोहर प्रसोधन केन्द्रमा लगिदिने र केन्द्रमा फोहरलाई कुहिने, नकुहिने तथा बेच्न सकिने र नसकिने किसिममा छुट्टाएर कागज, प्लाष्टिक, धातु, काँचलाई बेच्ने र कुहिने फोहरलाई मल बनाएर बेच्ने गरिएको छ ।

यस्तो कार्यले फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी त भएको छ नै यसबाट रोजगारी र आम्दानि समेत भैरहेको छ । यो कार्य उदाहरणीय र प्रभावकारी भएपनि अन्य स्थानीय सरकारले यसको अनुसरण गर्न सकेको पाइदैन ।

नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ८ ले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको सुचिमा राखेको छ ।

यहि अधिकारलाई विस्तृत गर्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २(झ) र (ञ) मा सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून र मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने , सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने , स्थानीयस्तरमा सरसफाई र बातावरण संरक्षणका कामहरू संचालन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय वासिन्दाहरूसंग सबैभन्दा नजिक रहेर कार्य गर्ने सरकार भएकोले स्थानीय वासिन्दाहरूलाई परिचालन गरेर र उनीहरूको सहयोग लिएर फोहरमैला नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकोले स्थानीय निकायलाई नै बढी जिम्मेवार बनाएर फोहरमैला ब्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण गर्न सकिने भएकोले संबिधान र कानूनले स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि अधिकार र कर्तब्य सुम्पेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने भएकोले फोहरमैला व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा आफुलाई संलग्न गराउन नसक्ने कुरा अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाइसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र अनुगमनकारी भूमिका खेलेपनि फोहर नियन्त्रण, अनुगमन र फोहरलाइ मोहर बनाउने काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवस्यक पर्दैन । स्थानीय सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनमा नीजि तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूसंग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले गरेको छ ।

त्यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले समेत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजि तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ । यो ऐनको दफा १४ ले स्थानीय सरकारले फोहरमैला न्युनिकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि, फोहरमैला संकलन, फोहरमैला ढुवानी, फोहरमैलाको पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण वा प्रसोधन, फोहरमैला विसर्जन र बन्दपश्चात व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार हुने गरि प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति उपलब्धता र अनुभवको आधारमा नीजि वा सामुदायिक सस्थाहरूको छनौट गरि फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन सकेमा स्थानीय सरकारले कम खर्चमै स्थानीय क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न र फोहरमैलाको वैकल्पिक उपयोग बढाएर आय आर्जनमा सघाउन सक्ने समेत देखिन्छ ।

अचेल स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सरसफाई अभियान भन्दै कुचो लिएर सडक सरसफाई गर्दै हिडेको, फोहरमैला व्यवस्थापन भन्दै फोहरदानी बाँड्दै हिडेका तस्विरहरू सामाजिक संजाल र समाचारमा बर्गेल्ती देख्न पाइएको छ ।

केही स्थानीय सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन समेत बनाएर लागू गरिसकेका छन् । तर, यस्ता देखाउने कार्यक्रमहरूले केहि दिन मात्र निश्चित ठाउँहरू सफा हुने भएपनि फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

फोहरमैला कम गर्न प्रेरित गर्ने, फोहरको पुनः प्रयोग गर्ने कुरा सिकाउने काममा स्थानीय सामाजिक संस्थाहरू, आमा समुहहरू, टोल विकास समूहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ र स्थानीय सरकारले सामान्य सहकार्यमै यी कामहरू गर्न गराउन सक्छ ।

दिवसले भनेजस्तै सांस्कृतिक सम्पत्तिको दोहन र चोरी होइन, संरक्षण गरौं ।