खोज

सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गएको साता संङ्घीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरियो । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट निर्माण गरिने भएकाले यसलाई बजेटको आधारस्तम्भ पनि भन्ने गरिन्छ । तर बजेट निर्माण गर्दासम्म यसका केही पक्षहरू छुटिसकेका हुने र संसदमा बजेट पास हुँदा एवम् बजेट कार्यान्वयन हुँदासम्म कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता निकै फितलो भइसक्ने विगतका अभ्यासहरूले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यतामाथि प्रश्न खडा गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवम् कानुनी विषयहरूलाई समेटेको हुन्छ । यसमा स्वास्थ्य, खेलकुद, विज्ञान, अनुसन्धान तथा विकास, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनजस्ता विविध पक्षहरूको उत्थानका लागि विविध कार्यक्रमहरूनिर्माण गरिएका हुन्छन् । गठबन्धनको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटलाई आम जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने ढङ्गले कसरी स्थापित गर्न सक्छ, त्यो कार्यान्वयनको पक्षले देखाउने कुरा हो ।

हाल मुलुकमा तरलता समस्या, चर्काे व्याजदर, उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धि तथा उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या रही आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा बैदेशिक सञ्चितीको एक मात्र स्रोतको रुपमा विप्रेषण आम्दानी रहेको हुँदा निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसै गरी राजस्व सङ्कलनमा आएको सङ्कुचनले अर्थतन्त्रमा स्रोतको समस्या उत्पन्न गराउने सन्त्रास बढ्दै गएको छ । अतः राजस्वको दीगो स्रोतको विकासका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक एवम् निजी लगानी प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही कारणले गर्दा यस नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कार्यक्रमहरूभन्दा पनि चलिरहेका आयोजनाहरूमा पुँजीगत लगानी पर्वाह गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

सकारात्मक पक्षहरूः

देशको परिस्थिति अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण हुनु आवश्यक छ । स्रोतको अभाव हुँदै गएको सन्दर्भमा नयाँभन्दा पनि ठूला र सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा केन्द्रित हुनु नीति तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिक पक्ष हो । कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानी तहमा निस्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन वर्तमान समयको महत्वपूर्ण आवश्यकता पनि हो । सहकारी क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने वातावरण व्यवस्था गरिने, पुँजी बजारमा गैर आवासीय लगानीलाई खुल्ला गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता, सार्वजनिक ऋण र बैदेशिक लगानी आकर्षित गरी सदुपयोगिता निश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण परिचारन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ यसले सार्वजनिक बजेटका लगि स्रोत जुटाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ ।

वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी संरचना, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने भएको छ । जसले गर्दा सरकारको चालू खर्च अनावश्यक रुपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही राहत भने पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिने व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्दछ । साथै यसले उत्पादन एवम् रोजगारी बढाउन पनि भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पुनः संचालनको सम्भावना रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई संचालनमा ल्याइने कुराले सरकार व्यापारभन्दा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन अर्थतन्त्रको सबलीकरणका निम्ति निकै आवश्यक विषय पनि हो ।

आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने र राष्ट्रिय गौरवका र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसले सीमित स्रोतको उच्चतम् उपयोगको लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई इगिंत गर्दछ । तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई ब्राण्डिङ गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन पहल गरिने विषयले मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको नारालाई पनि प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा बढाउन भूमिका खेलेको सन्दर्भमा यसको परनिर्भरता घटाई विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय समावरी साधन खरिद गर्ने नीति लागू गर्ने र विपन्न वर्गलाई ्निःशुल्क विद्युत मिटर उपलब्ध गराउने तथा वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पेट्रोलियम पद्धार्थलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्दै आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माणगर्न खोजिएको देखिन्छ । मुलुकमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको र थप विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिन थालेको साथै केही महत्वपूण आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सन्दर्भमा मुलुकमा विद्युत खपत बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु निकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

पुँजीको उपयोगबाट आम्दानीको अधिकांश हिस्सा आपूmले मात्रै राख्ने र यही क्रमले मुलुकको स्रोतमा केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र हालीमुहाली हुने दलाल पुँजीबादको उदयलाई रोक्न सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य रुपमा श्रमअडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रमको सम्मान र उचित कदर कर्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । साथै नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिकहरूको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम् ज्याला निर्धारण गर्दा स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई उचित कार्यविधि निर्माण गरी मुद्रास्फीतिसँग जोड्न सक्यो भने काम गरेर पनि परिवारलाई भोको पेट राख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी पुर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने कुराले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कार्यक्रमका दुर्बलताहरू

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषयहरू पहिलेका नीति तथा कार्यक्रमहरू नै दोहोरिएर आएका छन् । शाब्दहरूको जंजाल र देखावटी फेहरिस्त जस्तो लाग्ने केही हरफहरू केवल औपचारिकता जस्ता पनि लाग्छन् । यो सरकारको बाध्यता वा मुलुकको आवश्यकता के हो, सो कुरा सरकार सञ्चालकहरूलाई राम्ररी थाहा होला । तर, बाहिरबाट हेर्दा भने नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रमहरुको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसका अतिरित्त मुलुक अहिले आर्थिक रुपमा निकै जटिल मोडमा आइपुगेको हुँदा रेमिट्यान्स बढ्दै गएको उदाहरण दिएर मुलुकका सबै आर्थिक परिसूचकहरू सुधार हुँदै गएको निश्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गोर्खा जिल्लामा सम्पूर्ण जातजातीको संस्कृति र पहिचान झल्कने संग्रहालय निर्माण गरिने भनिएको छ । वास्तवमा अहिले मुलुकको आवश्यकता जातजाती विशेष संग्रहालय बनाउनुभन्दा पनि मुलुकको ऐतिहांसिकता एवम् भौगोलिकता झल्कने राष्ट्रिय संग्रहालय निर्माण गर्दा उचित हुने देखिन्छ । साथै कार्यक्रममा सम्बत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइने कुरा उल्लेख छ । तर, विश्व सम्प्रदाय कोभिड १९ तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण न्यून मागको प्रभावसहित मन्दिको चपेटामा गुज्रन लागेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकताको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । .

पोखरा एवम् गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको सन्दर्भमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरा स्रोत अभाव भएको समयमा कतिको सान्दर्भिक हो, आम जनताले बुझेकै कुरा हो । त्यसैले सरकारले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो गर्न सुहाउँदैन । मुलुकको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो गम्भीर विषयको निर्माण गर्दा कम्तिमा अर्थविद्हरूको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ ।

प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरित गरिनुका साथै आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ मिडिया हाउस एवम् युट्यूब पत्रकारिताको अपरिपक्क प्रदर्शनलाई यसले रोक्ने प्रयास गरी पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन सके यो विषय सान्दर्भिक ठहर्छ । तर यदि पत्रकारितालाई नै अंकुश लगउने दृष्टिले यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्न थालिएको हो भने यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । नमूना विद्यालयलाई नै अर्काे नाम दिएर स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा ल्याइएको हो भने यसले कुनै नयाँ काम गर्न नसक्ने तर शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा ल्याइएको हो भने चाँही स्वागतयोग्य मान्नु पर्दछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसलाई आफ्ना मान्छे र झोले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटोको रुपमा उपयोग नहोस् भन्ने आम चाहना पनि हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, त्यसको लागि द्रूत गतिमा परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ । नत्र जे गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने तर, सरकारले समयमै परिचयपत्र दिन नसक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

निष्कर्षः

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको आधार स्तम्भ मानिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई सही मार्गनिर्देश दिन सक्छ । हाल मुलुकमा मन्दीका प्रभावहरू देखापर्दै गएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । व्यापारीको नाफा, सरकारको राजस्व र बैंकको आम्दानी सबै आयातमै निर्भर छन् । आयात घट्दै जाँदा राजस्व पनि घट्दै गएको छ । तर, खर्चिलो संघीय संरचनाले गर्दा बजेटमा स्रोतको दबाब हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्ने भन्दा पनि तरलता समस्या समाधान गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी राजस्वको दिगो स्रोत बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने प्रयास गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, बैदेशिक सहायता र बैदेशिक ऋण एवम् प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । बजेट आउँदासम्म नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्षहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित हुन सके र त्यसको कार्यन्वयनमा सरकार तथा प्रतिपक्ष सबैको भूमिका मजबुत बन्दै जाने हो भने मात्र नीति तथा कार्यक्रमबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरुको पुलिन्दा मात्रै बन्नु हुँदैन ।