खोज

बुटवल ।

बुटवल ११ को प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले बुटवल उपमहानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बुटवल ११ को प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष जितबहादुर मल्लले दायर गरेको रिट प्रथम चरणमै खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

मल्लले बुटवल उपमहानगरपालिकाले बनाएको जलश्रोत (उपयोग) सम्बन्धी ऐन २०८० बमोजिम खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिको नवीकरणमा पहिला नया निकायमा दर्ता भएका संस्थाले नगरको ऐन बन्नुअघिदेखिको बिलम्ब शुल्क लिन नपाउने भन्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। बुटवलले बनाएको ऐनबमोजिम बुटवल उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत समेत नभएको सो संस्थाले नवीकरण शुल्क नतिर्ने भन्दै अदालत गएको थियो। अदालतले रिट खारेज गरेसँगै खानेपानी संस्थाहरुले नगरको ऐनबमोजिम दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्थापित भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार विधान परिमार्जन गरी नगरमा सूचीकृत हुनुपर्ने भनेको छ। सो ऐनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनले नगरमा अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा अघि २ वर्षको म्याद नाघेको भएमा नवीकरण शुल्कको दोब्बर जरिवाना र वार्षिक नवीकरण शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै अन्य निकायमा दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेका तर नवीकरण नभएका संस्थाहरुलाई पहिलोपटकका लागि जतिसुकै म्याद गुज्रेको भएपनि नवीकरण गर्ने वर्षभन्दा एक वर्षअघिसम्मको वर्षका लागि ७५ प्रतिशत छुट गरी नवीकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

बुटवल भित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर सो संस्थाले ऐनबमोजिमको व्यवस्था पालना नगर्ने भन्दै अदालतमा गएकोमा अदालतले प्रथम चरणमै रिट खारेज गरिदिएको हो। अदालतको उक्त आदेशबाट नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालन हुने जलश्रोत उपयोग गर्ने संघ संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहले बनाएको ऐन नियम तथा नियमनका क्रममा दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानुन विज्ञ घनश्याम पन्तले जनाए।

लामो समयदेखि बिधानविपरित सञ्चालन भैरहेको सो संस्थाले सार्वजनिक जग्गा हडप्न खोजेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले रोकेको थियो। सो संस्थाले २०६४ सालयता साधारणसभा र अधिवेशन नगरी संस्था बिधान विपरित चलिरहेको स्थानीय उपभोक्ताको दावी छ ।

विधान अनुसार प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गरी संस्थाको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने र २–२ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि संस्थागत अनुशासन पालना नगरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै साधारण सभा र अधिवेशन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ पछि बनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम पारित भएको बुटवल उपमहानगरपालिका जलस्रोत उपयोग ऐन, २०८० लाईसमेत वेवास्ता गरी मनोमानी गरिएकोमा उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । २ हजार ६ सय ४५ घरधुरी उपभोक्ता रहेको सो समितिको स्थापना २०६२ सालमा भएको थियो ।