खोज

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार एक कार्यक्रमबिच यस बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । २०५९÷६० देखि निरन्तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको राष्ट्रबैकले नियमित रुपमा यो नीति सार्वजनिक गरेको हो । यो नीतिमा मौद्रिक प्रणाली यो वर्षमा कस्तो रहने, कर्जा, बैंकदर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रणाली, आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, समग्र मौद्रिक प्रणाली बारे यसमा चित्रण गरिएको हुन्छ । कोभिडको कारण बिश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण थला परेको विश्व अर्थतन्त्र अन्य देशमा सही बाटोमा आउन लाग्दा नेपालमा भने ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।

एकातिर स्थायी सरकार नहुनु र बिगतमा भएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिन सकेको देखिदैन । सरकारले राम्रो नियमन गर्न नसक्नु, सहजीकरण गर्न नसक्नुको कारण, थुप्रै उद्योगहरु बन्द छ्न । एकातिर कर्जा प्रणालीमा जटिलता र अर्कोतिर उत्पादित वस्तुमा सहजीकरण नहुनु, कर्जाको ब्याजदर बढी हुनु समस्यामा देखिएको थियो । लगानीको राम्रो वातावरण नबन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको र ब्याजदर घटाउँदा समेत यथेष्ट मात्रामा कर्जा प्रभाव गर्न वित्तीय संस्थालाई कठिन भएको देखिएको थियो । जसको कारण वित्तीय संस्थाहरुले केही नाफा गुमाएको देख्न सकिन्छ ।

अघिल्लो केही वर्ष कसिलो रुपमा मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको राष्ट्रबैकले यो वर्ष भने केही खकुलो नीति सार्वजनिक गर्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा केही खुकुलो नीति सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । अर्कोरुपमा बुझ्दा समयको माग र टिम आफू निकट हुँदा पनि यो नीति आएको पाउन सकिन्छ ।

गत शुक्रवार जारी मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन ३ प्रतिशत, असल कर्जाको नोक्सानी १.१ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत साथै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो प्रवाह गर्ने कर्जामा विद्यमान २० करोडको सिमा खारेज । ड्राफ्ट ÷टि. टि.को माध्यमबाट वस्तु आयातमा सटही सिमा ५० हजार अमेरिकी डलर, असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज श्रावण मसान्तसम्म आम्दानीमा राख्न पाउने, निर्माण ब्यवसायीलाई भएको कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, अर्को ब्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आदर पत्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने जस्तो केही खुकुलो मौद्रिक नीति राष्ट्रबैंकले जारी गर्यो । यो नीतिले लघुवित्तलाई पुँजी थपको नीति ल्याउँदा संस्था मजबुत हुने हुँदा केही सहज बनाएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायी र सेयर लगानी कर्तालाई पनि सहज बनाएको पाइन्छ । सेयर बजारले चाहे अनुसारको सकारात्मक मौद्रिक नीतिका कारण सेयर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको पाइन्छ । जसको कारण सेयर बजारमा केही उच्च अङ्क सम्म बढ्न सक्ने सेयरमा लगानी बढ््ने लगानीकर्ताको यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने, सेयर बजारले गति लिने देखिन्छ ।

तर यस मौद्रिक नीतिमा कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रयास देखिएन । अर्थतन्त्र चलायमान वनाउन बजार सहज बनाउन उद्योग धन्दालाइ प्रोत्साहन गर्न कर्जाको ब्याजदरमा निकै कम हुनुपर्ने थियो । त्यो यसले सम्बोधन गर्न सकेन । कर्जाको ब्याज उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह सहज नहुने देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप संकलन उच्च छ । जसको ब्याज दर पटक पटक घटाउँदा समेत बजार सहज नबन्दा र ब्यवसायीहरु ढुक्क बन्न नसक्दाको कारण कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । ब्यवसायीहरु सहज वातावरण हेरी राखेका छ्न । त्यसकारण यो नीतिमा एकल अंकको कर्जा हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन ।

अर्कोतर्फ निर्माण ब्यवासायी मैत्री वातावरण बन्दा ब्यवस्था अत्यन्त खुकुलो देखियो । यस नीति अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक काट्ने प्रणाली हुने देखियो । कालो सुचीमा नपर्ने भएपछि यो प्रणाली अवश्य हुनेछ । अर्कोतर्फ ब्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति खुलेको देखिदैन ।

केही क्षेत्रमा खुलेको नीति केही क्षेत्रमा मौन छ । कृषि क्षेत्र र उद्योगी ब्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न चलायमान बनाउन सहुलियत कर्जा हुनुपर्छ । अर्को कुरा स्थायित्व हुने खालको लगानी हुनेमा यो नीति खुलेन । आर्थिक वृद्धि दर उच्च राख्न स्थायित्व हुने खालको प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी हुनु जरुरी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन । विगतमा भन्दा केही खुकुलो नीतिले केही सहज भने अवश्य देखिन्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति केही सहज र देशले अपेक्षा गरे अनुसार छ । तर कार्यान्यनमा भने चुनौती देखिन्छ ।