खोज

नेपालको सहकारी अभियानको मुख्य चुनौती के के हुन् भनेर अहिले सदस्य,समुदाय र सरोकारवालाहरूको देशव्यापी अभिमत सर्वेक्षण गर्ने हो भने प्राप्त हुने संश्लेषित नतिजामा अनिवार्य नछुट्ने विषय हो –‘डिजिटलाइजेशन’ अर्थात प्रविधिकरण । पहिलो नम्बरमा पक्का पर्ने ‘कमजोर सुशासन’ । नचाहँदा नचाहँदै ‘आन्तरिक कमजोरी’ बनेको जगजाहेर छ भने बाह्य चुनौतीका रूपमा प्रविधिकरण पर्दछ । साँच्चै भन्नेहो भने,प्रविधिकरण आन्तरिक कमजोरीसँगै बाह्य चुनौतीको पनि विषय हो । ७ दशक उकालो लागिसकेको मुलुकको सहकारी अभियानमा पछिल्लो एक दशक प्रविधिकरणको विषय वेगका साथ प्रवेश गरेको हो । एक दशकअघिसम्म प्रविधिकरणको आवश्यकता त्यति धेरै खट्किएको थिएन । तर,त्यसयता भने सहकारीमा सदस्यको आकर्षण,सम्भावित सदस्यको विकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी ‘इकोसिष्टम’को अत्यधिक चासो प्रविधिकरणमै रहेको छ । संख्या, कारोबार र आयातनमा फराकिलो र प्रभावी बन्दै गएपनि प्रविधिकरणमा जान नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धी स्थान हासिल गर्न सहकारीलाई मुख्य चुनौती यही प्रविधिकरणको विषय बनेको छ । समय, परिस्थिति र वातावरणले पनि अब सहकारी अभियानको ‘सर्भाइभल’को सन्दर्भ ‘डिजिटाइजेशन’सँग जोडिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी दिवसको नारामा समेत प्रविधि अटाएको छ भने नेफ्स्कूनले पनि ध्येय, परिकल्पना तथा रणनीतिक उद्देश्यहरूमा प्रविधिलाई जोड दिएको छ । प्रविधि सहकारीका विविध बहस,छलफल र सभा सम्मेलनहरूको विषय बनेको छ ।

घर बाहिरको सन्दर्भको चर्चा गर्ने हो भने विश्व ऋण परिषद् (ओक) ले च्यालेन्ज २०२५ भनेर सन् २०२५ भित्र विश्व क्रेडिय युनियनको पूर्णतःप्रविधिकरणका लागि व्याप्त चुनौतीहरू र तिनको समाधान सहजीकरणका लागि गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरूको विषय उल्लेख गरेर कामहरू अघि बढाएकोछ । नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियान अलि बढी नजिक रहेको एशियाली ऋण महासंघ अकूले पनि एकीकृत साकोस सञ्जालको अपरिहार्यतमा जोड दिदैं त्यस अन्तर्गत ‘डिजिटल इन्टिग्रेशन’को विषयलाई प्रधानता बनाएको छ । अकूले त्यसका लागि दक्षिण कोरियाली क्रेडिट युनियन अभियानको नेतृत्व गरेको नाकूफोक, क्यानेडियन क्रेडिट युनियन अभियानको अभिभावक डेजार्डे, ब्राजिली बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको बागडोर सम्हालेको सिक्रेडीको उदाहरण बारम्बार दिदैं आएको छ । माथिका यी क्रेडिट युनियन अभिभावकहरू सफल हुनुको मुख्य कारण प्रविधिकरण हो र त्यसमा उनीहरूको जोडसँगै सरकार र कानूनी अनुकूलन वातावरण पनि प्रमुख रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने अभियानको प्राथमिकता र सरकारी रवैया दुबैमा केही कमजोरी रहेका कारण प्रविधिकरणको विषय झन् पर झन् पर सर्दै गएको हो ।

केही आशाका किरण के हुन् भने सहर केन्द्रीत र कारोबारको आयतन फराकिलो भएका अल्पसंख्यक सहकारी संघसंस्थाहरूले नीति र विधिसँगै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी स्मार्ट सेवा समुदायमा बढाउदै लगेको देखिन्छ । बचत संकलन,भुक्तानी, ऋण कारोबार जस्ता दैनिक जीवनयापनमा ती सहकारी अगाडि आउनुमा प्रविधिको महत्वपूर्ण योगदान रहेकोछ । अहिले सहकारीका हरेक वित्तीय कारोबारसँगै विभिन्न भुक्तानी कार्यहरू मोबाइल फोन वा कम्प्युटरको प्रयोगको पहुँचमा रहेको छ । तिनले प्रविधि भरपुर प्रयोग गरी लेखा पद्धति, अभिलेखीकरण तथा दैनिक कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले लेखांकन गर्न,संस्थालाई पूर्ण कम्प्युटराइज्ड गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय यस्ता संस्थाहरूमा वेबसाइट निर्माण गर्ने, स्मार्ट एप्स लगायत प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने क्रम चलेको छ । यति मात्रै नभई वित्तीय कारोबारलाई विश्वसनीय तथा व्यवस्थित गर्न विभिन्न किसिमका सहकारी सफ्टवेयर समेत जडान गर्न थालिएको छ । यस्ता सफ्टवेयरमार्फत देशैभर छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरूमार्फत सहकारीकर्मी वा सदस्यहरूलाई बैंकिङ सेवा पु¥याउने र सहकारी संस्थाहरूको क्षमता बृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । बिस्तारै, ग्रामीण स्तरमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सफ्टवेयर प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । यसरी प्रविधिको प्रयोगले सहकारी क्षेत्रले आफ्ना सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि भई संस्थाको दिगोपनालाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग गरेको छ । साथै,वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम भई जनस्तरमै सहकारी संस्थाहरू प्रतिको विश्वास वृद्धि गर्न तिनले थोरै भएपनि स्तुत्य काम गरेका छन् ।

सहकारीको लेखा परीक्षण र प्रशासनिक कार्यका लागि सफ्टवेयरको प्रयोग अत्यावश्यक भइसकेको छ । सफ्टेवयरको प्रयोगले थोरै कर्मचारीबाटै छिटो सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । सहकारी सफ्टवेयरहरूमा ब्याजदर र ब्याज गणना विधिहरू, हर्जना र चार्जका विषयहरू,करका प्रावधानहरू,कर्मचारीका काम बाँडफाँड र नियन्त्रणका कुराहरू, आर्थिक वर्र्ष र मिति आदिका सेटिङ र प्रयोग विधिहरू हुन्छन् । मुख्यतः हिसाब किताबमा हुन सक्ने गल्ती कम गर्न वा गल्ती हुन नदिन यस्तो सफ्टवेयरले निकै सहयोग पु¥याउँदछन् । यसर्थ वर्तमान प्रविधिको समय अनुकुल सहकारीलाई रूपान्तरण गर्न गुणस्तरीय सफ्टवेयरको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ । देशभरका दर्जन बढी सहकारीहरूले एटीएम सेवा दिइरहेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सहकारी लक्षित दर्जनौं सफ्टवेयरहरू हाल बजारमा उपलब्ध छन् । तर, तिनको विशेषता फरक छन् । मूल्यमा पनि एकरूपता पाइदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानका आवश्यकताहरू प्नि तिनले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । किनकि ती सफ्टवेयर सेवा प्रदायक कम्पनीहरू त्यो अभियानभित्र परिचित छैनन् । ती निजी कम्पनीहरूले मुनाफा केन्द्रीत भई सफ्टवेयरमा लगानी गरेका छन ्। सफ्टवेयर परिक्षण र अनुमतिको पाटो सरकारी नियमनभित्र पर्न सकेको छैन । यसले गर्दा डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र दिगोपनाको विषय जोडदार आवाज बनेको छ । त्यसैले, नियामक निकायले तोकेका मापदण्डहरू,सरकारी करका व्यवस्थाहरू,अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी निकायहरूका मापदण्ड र व्यवस्थाहरूमा आधारित सफ्टवेयर समयको माग हो । त्यसका लागि अब एकीकृत प्रविधि प्रणाली वा पूर्ण प्राविधिक समाधानलाई मात्र नियमनकारी निकायले मान्यता दिने व्यवस्था मिलाए सयौं बेखबर प्रणालीहरूको प्रतिस्पर्धा बजारमा कम हुने थियो र स्तरीकृत, सम्पूर्ण समाधानसहितको प्रविधिमार्फत प्रयोगकर्ताले ढुक्कसँग समयसापेक्ष आवश्यकता र समय अनुसार परिस्कृत प्रणालीमा भरपर्ने समय आउने थियो । अबको यूग प्रविधिकीकरणको यूग हो । विश्वसनीयतातर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रविधिको विषय दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग पनि जोडिन्छ । अब सहकारीहरू ‘पेपरलेस, पेनलेस, चेकलेस, क्यासलेस बन्नुपर्ने अवस्था छ । ढिलै भएपनि नेपाल पनि पहिलो विश्वलाई पछ्याउँदै छ । नेपालको सहकारी अभियान पनि प्रविधिमा आधारित बनाउनै पर्छ । अहिले एटीएम सेवा समेत पछि परिसक्यो, क्यासलेस, ब्रान्चलेस सेवा, रोबर्टको जमाना आएकाले सहकारीको सेवा पनि प्रतिष्पर्धी हुनुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यले पनि यही भन्छ ।

यही बुझेर, बचत तथा ऋणको संवेदनशील कारोबार गर्ने सहकारीहरूको केन्द्रीय अभिभावक संघले प्रविधिमा छलाङ मार्ने गरी लाखदेखि अर्बसम्मका कारोबार गर्ने देशभरका संघ संस्थाहरूका फरकफरक मागलाई सम्बोधन गर्ने, नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्ने, नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा पनि सहयोगी बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा पनि सम्बोधन गर्ने, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई पनि हेक्का राख्नेगरी एकीकृत प्रविधि निर्माणको उद्देश्यका साथ इन्टरप्राइज रिर्सोस प्लानिङ इआरपीको काम अघि बढाएको छ । । सानो कारोबार भएका सहकारीका लागि साधारण फिचर भएका सफ्टवेयर आवश्यक पर्दछ भने ठूलो कारोबार र कार्यक्षेत्र भएका वा चाडै बढ्ने सम्भावना भएका सहकारीहरूले धेरै फिचरहरू भएका सफ्टवेयरहरू राख्नुपर्दछ । यसर्थ सानादेखि मझौला र ठुला सहकारीहरूका लागि सफ्टवेयरको समस्याबाट त्राण पाउनका लागि नेफ्स्कूनले इआरपी अवधारणा अघि बढाएको हो ।

सफ्टवेयरको विषयमा निर्णय गर्दा अहिलेको आवश्यकतालाई मात्रै नहेरी संस्थाका भावी कार्यक्रमको अध्ययन गरेर छान्नु उचित हुन्छ । साइबर सेक्युरिटी अर्को चुनौती बनिरहेको छ । डाटा सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो भनिन्छ । अहिलेको समयमा डाटा नै मुख्य सम्पत्ति हो । डाटा चुहावट र चोरी प्रमुख समस्या पनि हो । यिनै विषयहरूको सहज र सरलीकृत समाधानका लागि नेफ्स्कूनले इआरपी सफ्टवेयर विकास गरिरहेको हो । सबै प्रारम्भिक संस्था र अभियन्तासँगै नियामक निकायको राय,सल्लाह र सुझावलाई समेटेर यसको काम विगत केही वर्षदेखि अघि बढाएको सर्वविदितै छ । यसबीचमा केही अन्योल उत्पन्न भए, बाधा व्यवधान आए र हामीले बाटो बिराउन खोजे जस्तो पनि भयो । तर, अब नेफ्स्कूनको पछिल्लो निर्वाचनबाट नयाँ सञ्चालक समिति निर्माण भएसँगै हामी फेरी लिकमा फर्किएका छौं । नयां सञ्चालक समितिले इआरपी निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतका साथ अघि बढाउने,कमी कमजोरीहरू सम्बोधन गरी छोटो समयमै परिणाम आउने गरी काम गर्न उपसमिति निर्माणमार्फत अधिकार प्रत्यायोजनसँगै व्यवस्थापनलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छ । नेफ्स्कूनले विकास गर्न लागेको इआरपी एकीकृत साकोस सञ्जालको अवधारणा अन्तर्गत छ । यो इआरपी प्रविधिको सञ्जालीकरण अर्थात ‘नेटवर्क इन्टिग्रेसन’ हो । अहिलेको डिजिटल प्रविधिको समय हो । डिजिटल प्रविधिमा नेफ्स्कूनका हरेक सदस्य संघ संस्थाको पहुँच पु¥याउँदै सहकारीमा ध्येयबाटै समृद्धिका लागि नेफ्स्कून प्रतिबद्ध छ । सहकारी क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त आवश्यक भएकाले यो काम अघि बढाइएको हो । पक्कै केही समय लागेको छ तर प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ । यसका लागि दक्ष मानव संशाधन, प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँच तथा डिजिटल लिट्रेसी , प्रविधि साक्षरता पनि आवश्यक पर्दछ ।

नीतिगत व्यवस्थाका कुरा गर्दा, सहकारीहरूले कम्पनीसँगको सहकार्य गरी प्रविधि प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । भुक्तानी प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी पिएसपी र पिएसओ सेवा लिनसकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पनि छ । सहकारी विभागको निर्देशनले पनि प्रविधि प्रयोग गर्न सहज व्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफियाले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको मान्यता दिएको छैन । सहकारी ऐनमा ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ भनिएपनि राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाले वित्तीय क्षेत्रको पहिचान नगरेकाले सहकारीलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आउन कठिनाई छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्ने सामथ्र्यसहितको सफ्टवेयर विकासमा नेफ्स्कून लागि परेको हो । भएको कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न भने सकिन्छ । भइरहेको वस्तु तथा सेवाको ‘प्याटेन्ट राइट’ लिएर काम गर्न सकिन्छ । त्यही अनुरूप कार्य अघि बढिएको हो ।

नेपालमा पनि डिजिटल वातावरणको सम्भावनाको व्यापक खोजी गरी पृथक पहिचान बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी बलियो सञ्जाल नेटवर्क भएको सहकारी अभियानबाट नेपालले फाइदा लिन प्रविधिको माध्यमलाई उपयोग गर्नैपर्छ । त्यसैबाट अन्य विषयका सहकारीहरूको र बचत ऋण सहकारीका सदस्यहरूको उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्नुपर्छ । सहकारीबीचको सहकार्यको सिद्धान्त मार्फत असाधारण परिणाम ल्याउन सकिन्छ । सहकारी सुरक्षाको विषय दिगोपना, तथ्याङकको विश्वसनीयता, गोपनीयता आदिसँग पनि जोडिने भएकाले त्यसका लागि राज्यको महत्पूर्ण सहयोग आवश्यक छ । राज्यले सहकारीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सहकारीलाई मर्यादित बनाउन उपयुक्त प्रविधिहरूको विकास र प्रयोग गर्नेतर्फ राज्यले पनि थप आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नुपर्छ ।

अब सहकारीहरूमा डिजिटलाइजेसन, डिजिटल ट्रान्सफरमेसन र डिजिटल इन्क्लुजन आवश्यक छ । साझा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिनुपर्ने, न्यून लागतमा अधिकतम सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र प्रविधिमार्फत स्थानीयकरण गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भैसकेको छ । सहकारीमा बैंकहरूको भन्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा दिन सकिन्छ । तर, त्यसको लागि नीतिगत सहजता आवश्यक छ । सहकारीमार्फत १० खर्बको कारोबोर भइरहेको छ । तर सहकारीहरू राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोडिन पाएका छैनन् ।
सहकारीले चेक क्लियरेन्स समेत पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि सहकारीले माग गरेपनि अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।राज्य संयन्त्रको उदासिनताका कारण सहकारी प्रविधिमैत्री हुन सकिरहेको छैनन् । कानूनी अड्चनहरू छन् । प्रविधि प्रयोगमा बहुसंख्यक सहकारीहरू आफैपनि जागरुक हुन सकिरहेका छैनन् । यी सबैका बाबजूद पनि अब प्रविधिको विकल्प उच्चतम प्रविधि मात्र हुने भएकाले प्रसायहरू परिलक्षित हुँदै गएका छन् । अब घच्घच्याउने काम नेफ्स्कूनले गर्छ । एकीकृत प्रविधिमार्फत सञ्जालीकरणको दिशामा चालिएको कदमलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लानुपर्दछ । नीतिगत सर्वोच्चताको विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढाइएको इआरपीको विषयले प्रविधि सुरक्षा, द्रुतता, विश्वसनीयता र वैधानिकता र मितव्ययीताका विषयहरूको एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने छ । यसमा, केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग आदिको सहयोग पनि हुनुपर्छ जसले गर्दा वैधानिकताको विषयमा कुनै दुविधा रहँदैन ।
(लेखक वचत तथा ऋण सहकारी महासंघ (नेफस्कुन)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)