खोज

लमही, १४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको अन्योलमा रहेको पाइएको छ । संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्दा बजेट निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । उक्त कारण आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु नै नभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको काम सुरु हुनु पर्ने भएपनि राजनीतिक अन्योलको कारण बजेट निर्माण कार्यअघि बढ्न नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो–‘कहिलेबाट बजेट निर्माणका काम सुरु हुने बारे अन्यौल छ ।’

अहिले प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय मुख्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँगै रहेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी अहिले सरकार जोगाउनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनमै व्यस्त छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा भएपछि नयाँ सचिव केही दिन अगाडि मात्रै हाजिर भएका छन् । जसले गर्दा बजेट निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हालसम्म बजेट निर्माणका काम सुरु हुन नसेकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका उप सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

विभागीय मन्त्री आएपछि स्रोतको अनुमान गरेर बजेटको तयारी सुरु गरिने उप सचिव पाण्डे बताउँछन् । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि बजेट निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ’ उप सचिव पाण्डेले भने । अर्थमन्त्रीको बिदाइ भएपछि बजेट निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । अहिले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत के कति हुने भन्ने बारेमा समेत अनुमान गर्न नसकिएको बताइएको छ । स्रोत अनुमान गरेपछि त्यसैको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ ।

सम्भवतः प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ । मन्त्रालयहरूले बजेटको लागि नियमित रूपमा गर्नु पर्ने काम भने गरी रहेको उनले बताए । अहिले अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काममा अन्योल सृजना भएको छ ।

समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल समेत हुँदैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने र संसदबाट बजेट पास समेत रोकिने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले संसदमा बजेट असार १ गते पेश गर्ने गर्छ । त्यसभन्दा पहिले निती कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश हुँदै छ ।यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको काम सुरु हुनुपर्ने भएपनि राजनीतिक अन्योलको कारण बजेट निर्माण कार्यअघि बढ्न नसकेको हो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु नै नभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।