सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, ११ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम सम्झौता स्थगित गरेको छ ।

शुक्रबार न्युज बुटवल टुडे डटकमले समावेशी पत्रकारिताको २० लाख वजेट गृहमन्त्री पाण्डेका आफ्ना मान्छेलाई भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि गृहमन्त्रालयले अर्को सुचना जारी नभए सम्मका लागि भन्दै सुचना प्रकाशन गरी स्थगित गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारको समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने चलखेल गरेपछि गृह सचिव र उपसचिवलाई ईन्क्वारी गरेको थियो । मुल्यांकन समितिले गरिको निर्णयमा समिति कतै न कतै चुकेकै कारण प्रालिलाई दिएको बारे उनिहरुले गल्ती स्विकार गर्दै स्थगित गर्छौ भनेका थिए ।

समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम शीर्षकमा कुल २० लाख वजेट छुट्टयाईएको थियो । उक्त बजेट उपयोग गर्ने संस्था छनोटका लागि मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता खिमानन्द ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य छनौट मुल्यांकन समिति बनेको थियो । पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई भने छनौट समितिमा आवद्ध गरिएन तर महासंघको पदाधिकारिहरुबाट सुझाब लिएर नै मुल्यांकन गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताएका थिए ।

समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम मुल्यांकन समिति बनाईए पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै पाँच वटा संस्था छनौट गरिएको थियो । प्रत्येक संस्थालाई ४ लाखका दरले बजेट दिने निर्णय गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताएका थिए ।
२०८० माघ ४ मा आवेदनका लागी सुचना प्रकाशित गरिएको थियो भने । छनौटमा परेका संस्थाहरुलाइ चैत्र ८ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयअनुसार सम्झौताको लागि आह्वान गरिएको सुचना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । सोहि सुचनाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश भरबाट १६ वटा संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

समावेशी पत्रकारिता कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ लुम्बिनी, अबध मिडिया प्रा लि बांके, कपिलवस्तु मिडिया प्रा लि कपिलवस्तु, क्रियाशिल पत्रकार महिला, ग्रीन फाउण्डेसन अफ नेपाल, रुपन्देही छनौट भएका थिए । अवध मिडिया प्रा लि बाँके, गृहमन्त्रीको पार्टी लोसपाका कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका हुन भने ग्रीन फाउन्डेशन अफ नेपाल रुपन्देही पनि लोसपा कार्यकर्ता एवं गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवद्धारा संचालित संस्था हो ।

न्युज बुटवल टुडेले शुक्रबार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बुझ्दा छनोट भएका सस्थाहरुबारे विरोध आएकाले कार्यक्रमको सम्झौता अर्को सुचना नआउँदा सम्मको लागि रोक्ने योजना बनाएको बताएका थिए । समावेशी पत्रकारिताको विकासका लागि त्यस क्षेत्रमा काम गरेका सस्थासंग सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने तर विवादमा भने कार्यक्रम नगरिने उनले बताएका थिए।