खोज

बुटवल, १९ फागुन ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने र अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए ।
‘प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा थियो,यसपटक त्यस्तो सोंच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’–उनले भने–‘अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतु भएको बताउंदै तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताए ।
आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्न सबैले समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गरे । संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको, निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसदमा प्रस्तुत हुने दावी गरे ।
गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गमभूमि र पुण्यभूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्रान्ति र शान्तिको समिश्रणको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण लुम्बिनी नै भएको बताए ।