खोज

लैंगिक हिंसाबिरुद्धको १६ दिने अभियान शनिवारदेखि सुरु भएको छ । “लै¨िक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालवालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता” भन्ने नाराका साथ १६ दिने अभियान संचालन भैरहँदा ब्यापक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर आएका थिए । १६ दिने अभियानले महिलाहरूलाई आफ्नो पीडाहरू बाहिर ल्याउनु पर्छ, सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा उल्लेख्य चेतना अभिबृद्धि भएको थियो । यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन दिदी बहिनीहरूको तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा गरेको निर्मम हत्यासँग जोडिएको छ । यस घटनालाई लिङ्गको आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप मानिन्छ । यसैको प्रतिरूप पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया नाम गरेका यी तीन दिदी बहिनीको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो । पछि १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी संसारभर नै यो दिवसलाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रूपमा स्थापित गरिएको हो । यसैगरी सन. १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरूले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस “म हिँसा सहन्न, आफू पनि गर्दिन र देखेमा प्रतिकार गर्छु” भनि सेतो रिवन अभियान संचालन गरेका थिए । उक्त समयदेखि सेतो रिवनलाई लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध प्रतिवद्धताको प्रतिकको रूपमा उपयोग गर्दै आएको पाईन्छ ।
नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउँदै आएको २८ बर्ष भइसकेको छ । पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर निस्कन थालेका छन् । संचार प्रबिधिको विकास, समयको मागले गर्दा पनि महिलाहरूमा अब पीडामा पिल्सिएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू घट्न थालेका छन । यो एउटा राम्रो पक्ष हो । कतिपय अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित महिला झनै पीडित हुनुपरेको अवस्थापनि छ । सरकारी तवरबाट उचित पुनस्र्थापना गृहको ब्यवस्थान गर्दा हिंसामा परेका महिलाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ ।

अब महिला मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेका संघ संस्थाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा महिला हिंसामा पुरुषको मात्र दोष छैन । यहाँ महिलाकै कारण हिंसाहरू भएका पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । महिला अधिकारकर्मीहरूले ग्रामीण स्तरमा अभिमुखीकरण गर्दा महिलालाई मात्र होइन कि त्यस क्षेत्रका पुरुष तथा महिला दुवैलाई अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । जसले पुरुषलाई पनि महिलाका पक्षमा बनेका कानुनका कुराहरूको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनु आवश्यक छ । आजपनि विपन्न तथा पिछडिएको महिलाको पहुँच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । राज्य स्तरबाट प्राप्त हुने आरक्षणमा पहुँच पुगेका र हुने खानेकै हालिमुहाली हुने गरेको छ । छोरा भएर गर्न हुने र छोरी भएर गर्न नहुने भनि तोकिएका कार्य अझैपनि प्रशस्त छन् । स्वतन्त्रता तथा अन्य सवालमा समाजले छोरीलाई बर्जित गर्ने र छोरालाई प्रोत्साहन तथा छुटकारा दिने परिपाटी कायमै छ । यस्ता बिभेदहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, पहँुच, नीति निर्णय, सहभागिता, सम्बोधन आदिमा प्रमुख र प्रवलरूपमा देखिने गरेका छन् ।

सामाजिक लिङ्ग भेदलाई विकासको बाधकका रूपमा लिने हो भने प्रथमत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्दछ । महिला पुरुषबीचको बिभेदको खाडल नपुरिएसम्म समाजको यथोचित विकास हुन सक्दैन । आजको बिभेदयुक्त समाजमा महिलाका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान नगरी समाज परिवर्तनको सपना देख्नु भनेको भ्रममात्र हो । तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी आदिलाई अझैपनि समाजमा सहजताका साथ स्वीकार्य छैन । उनीहरूलाई मानवताको पनि ख्यालै नगरी लिङ्गकै आधारमा बिभेद अझै कायमै छ । एकाइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा समेत हाम्रा चेलीहरू सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । घरेलु हिंसा, यातना, पुरातन सोँच बिचार, रुढीबादी परम्परा, अन्धविश्वास, आर्थिक परनिर्भरता, सामाजिक राजनीतिक र धार्मिक असमान ब्यवहार आदिको कारण महिलाको जीवनमा समायोचित सुधार आउन नसक्नुमा के पितृ सत्तात्मक राष्ट्र वा शासनको मात्र दोष हो र ? सीमित क्षेत्र र समुदायमामात्र महिला अधिकारका कुरा गरेर सम्पूर्ण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र समाज वा राज्य ब्यवस्थापनमा समानता कसरी स्थापित गराउने भन्ने प्रश्नमा महिलाहरूका कतिपय संगठनहरूले गम्भीररूपमा बहस चलाइरहेको देखिन्न ।

गणतन्त्र पश्चात भएका निर्वाचनमापनि प्रत्यक्षतर्फ उल्लेख्य रूपमा महिलालाई उठाइएन । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलालाई पछाडि धकेलेर न्यूनरूपमा महिलालाई मात्र प्रत्यक्षतर्फ उठाईयो । तैपनि जहाँ नजित्ने निश्चित छ, त्यही ठाउँबाट महिलालाई उठाउने र परिपाटी सबै राजनीतिक दलमा छ । महिलाको नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य सहभागिता नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरालाई लत्याइएको छ । भोट कसलाई ? नेतृलाई । अभियान जानेबुझेका शहरका केही महिलाले मात्र गरेको देखियो । यस्ता अभियान ग्रामीण स्तरमा रहेर दैनिक पेट पाल्नकालागि ज्याला मजदुरी गर्ने महिलाहरूसम्म पुग्नुुपर्दथ्यो । बिगतमा धेरै अभियानहरू शहर केन्द्रितमात्र भएर आफ्नो लक्ष्यमा नपुगीकन टुंगिएका, प्रभावकारी हुन नसकेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । महिलालाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउनका लागि यो अभियान सार्थक थियो । तर सीमित तह र तप्कामामात्र सीमित भयो कि भन्ने मेरो बुझाई हो ।

नेतृलाई भोट दिएपछि के हुन्छ ? यसले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान ग्रामीण भेगमा बस्ने महिलाहरूलाई पनि पु¥याउन सकेको भए भर्खरै सम्पन्न भएको निर्बाचनको परिणाममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता हुन्थ्यो । तसर्थ शहर केन्द्रितमात्र अभियान गरेर कुनै औचित्य हुँदैन । भोट ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूले पनि हाल्छन् । अनि अर्को कुरा अभियान्ताकै केही महिलाहरूले आफु निकट पार्टीको महिला उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसार गरेको देखियो । नेतृलाई भोट अभियानमा जुनसुकै पार्टीको महिला होस महिलालाई नै भोट दिनुपर्ने धारणा हुनुपथ्र्योे । राजनीतिक दलहरू सम्पत्ति आयआर्जमा नै लिप्त देखिन्छन ।

महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्रको विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सक्षम महिलालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने हो तर यहाँ उम्मेदवार चयन गर्दादेखि नै पितृ सत्तात्मक सोँचको जरो गाडिईसकेको थियो । हुन त राष्ट्रपति नै महिला भई सकेतापनि जब महिलाहरू नै नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्दैनन् भने यसरी महिला अधिकार के सुनिश्चित होला र खै ? कुनैपनि देश राष्ट्रिय राज्यको रूपमा सबल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पुरुषहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ । बर्तमान शहर केन्द्रित महिला अधिकारबादीहरूले नेपालमा लैङ्गिक बिभेद छ भनेर नारा लगाएर मात्र हुँदैन । यहाँ बर्गीय र सांस्कृतिक, धार्मिक बिभेद पनि बलियोरूपमा पर्खाल बनेर उभिएको छ र त्यसलाई भत्काउन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । अव हुने निर्वाचनमा सम्पूर्ण महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रत्येक पाईलामा आफूलाई सशक्त बनाउन सकिने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कार्यदिशा लिई महिला अधिकार सुनिश्चितता गर्नेलाई मात्र जिताउनु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरू, संचारमाध्यम, संचारकर्मीहरू, राजनीतिकर्मीहरू, नागरिक समाजलाई समेटी अगाडि बढ्न सकिएन भने यस्ता अभियानको कुनै औचित्य हुँदैन ।
शान्ति पुनस्र्थापना गृह