खोज

विमला घर्ती

दाङ, २३ असोज ।

लमही नगरपालिकामा २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित कुलबहादुर केसीले फोहोरलाई मोहरका रुपमा बदल्ने, सफासुन्दर पालिका बनाउने, दिशाजन्य लेदोलाई उपयोग गरेर बायोग्याँस बनाउने, प्लाष्टिकमुक्त पालिका, आधुनिक बधशाला बनाउने योजना बनाएका थिए । यी योजनाहरू कार्यान्वयन भएनन् । संरचना बनाउन जग्गा नभेटिदा काम गर्न नसकेको केसीले बताए ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित जोगराज चौधरीले पनि यिनै योजनालाई प्राथमिकता दिए । यद्यपी, अहिलेसम्म यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अहिले पनि जग्गाको समस्या समाधान नभएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष ओम प्रकाश सुवेदीले बताए । सुवेदीकाअनुसार वडा नं. ५, ६ र ९ मा जग्गा खोजी गरेपनि दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट र फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यहाँका जनताले संरचना बनाउन दिएका छैनन् । बस्ती नजिक दुर्गन्ध फैलने भनेर यी काम गर्न अनुमती नदिएको सुवेदीले बताए । वडा नं. ५ मा रहेको अजम्बरी सामुदायिक वनमा प्लान्ट बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारीसंग छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

लमहीमा कृषि क्षेत्रमा एक गाउँ एक बिशेष उत्पादन, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाहिरबाट लिइने कृषि बस्तु बिक्रीमा निरुत्साहित, उत्पादन भएका कृषि बस्तुको मुल्य निर्धारण गरी एकरुपता कायम गर्ने योजनाहरू लागु भएनन् । पालिकाले योजना बनाउने तर प्राथमिकता नदिएका कारण कृषि क्षेत्रको यो समस्या समाधान नभएको लमहीका कृषक नवीन चौधरीले बताए । पालिकाभर छोटो दुरीमा शौचालय र खानेपानीको सुविधा पु¥याउने योजना पनि पुरा भएनन् । लमहीमा पहिलो ५ बर्षमा नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल र पक्की, किसानलाई मल, बीउ, उपकरणमा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, कोरोना भाइरस रोकथामका कार्यक्रम, विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम, तरकारी, खाद्यान्न, दुध, माछा, मासुमा आत्मनिर्भरका काम भएका छन् ।

लमही नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन गिरीले नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने बताए । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पालिकाले योजना बनाएको र त्यसमा छलफल भैरहेको पनि उनले बताए । लमहीमा चालु आर्थिक वर्षमा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार बनाइने, गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स, औद्योगिक ग्रामको पुर्वाधार निर्माण, एक वडा एक नमुना कृषि फर्म र कृषि अनुदान लगायतका कार्यक्रम छन् ।

नगरपालिका एक्लैले ठूला योजना बनाउन सक्दैन

घोराहीमा २०७४ मा एमालेबाट निर्वाचित मेयर नरुलाल चौधरी नेतृत्वमा बनेको पहिलो नीति कार्यक्रममा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बाहिरी चक्रपथ, चिडियाखाना, हाईड्याम, औद्योगिक क्षेत्र, आकाशे पुल बनाउन तथा उपमहानगरको गुरुयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । यो विषयमा सामान्य छलफल भएपनि हालसम्म काम भएको छैन । धार्मिक स्थलहरू स्वर्गद्वारी र रिहार आउने पर्यटकलाई घोराहीमा ल्याउन आकर्षक कार्यक्रम प्रभावकारी लागु भएन । मेयर चौधरीका अनुसार यी ठूला योजनाहरु हुन् । यी योजनालाई पुरा गर्न संघ र प्रदेश सरकारले बजेट दिनुपर्छ । नगरपालिकाले मात्र यस्ता ठूला योजनालाई पुरा गर्न सम्भव छैन । यसैले पनि योजना नीति कार्यक्रममा मात्र सिमित छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नीति कार्यक्रम र बजेटको तालमेल हुनुपर्छ । बजेट नहुँदा पनि धेरै योजनाहरू लागु हुन सकेका छैनन् ।

घोराहीमा प्लाष्टिक उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने, सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई भुमि बैंकमार्फत करार खेती गर्न जग्गा उपलव्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर, यी विषय अहिलेसम्म लागु भएको छैन । पुर्णकालिन कृषकलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा दिने, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको न्यूनतम मुल्य निर्धारण गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म लागु भएको छैन ।

आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालन गर्ने, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको मापदण्ड बनाई जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुर्ननिर्माण, नमूना गाउँ विकास कार्यक्रम भएका छैनन् । घोराही बजारमा ध्वनी, वायु प्रदुषण, सडक दुर्घटना कम गर्न ठूला सवारी साधन (ट्रक, मिनि ट्रक, ट्रयाक्टर, ट्रिपर) का लागि बैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम लागु छैन । यी योजना नीति कार्यक्रममा मात्र सिमित छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित घोराही १५ का वडा अध्यक्ष रमेश पाण्डेले नीति कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्काेतिर हुँदा यो समस्या आउने बताए । पाण्डेकाअनुसार कतिपय नीति कार्यक्रम प्राथमिकता नदिँदा लागु भएका छैनन् । योजना अनुसारको बजेट नहुँदा यस किसिमको समस्या आएको उनले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ एमालेका तर्फबाट दोस्र्रोपटक मेयर बनेका चौधरीले कतिपय योजना सरकार परिवर्तनका कारणले अधुरो भएको बताए । दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको योजना र घोराही उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा बन्दै गरेको गौरवका योजना रोकिएका छन् । घोराहीमा चक्रपथ, कुइरेपानीदेखि सर्रा जोड्ने दामोदर मार्ग, नेत्रलाल अभागी रंगशाला बनाउने योजना शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको बेलामा बन्दै थियो । तर, प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका कुल प्रसाद केसी निर्वाचित भएपछि बजेट कटौती भएको थियो । यसले योजना सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।

घोराहीमा यी बाहेकका १५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १९७ ग्राभेल, १५५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, ५० वटा स्थानीय पुल कल्भर्ट निर्माण, ८५ वटा कुवा, ४८ डिप बोरिङ, १९ वटा नयाँ पार्क बनेका छन् । १३ वटा खेलकुद मैदान, स्थानीय पाठ्यक्रम लागु, कृषि तथा पशुपालक कृषकलाई अनुदान र तालिमका काम भएका छन् ।

बधशाला बनाउन बजेट छैन

घोराहीमा उपमहानगरपालिकामा पशु बधशाला बनाउने योजना थियो । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति कार्यक्रममा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । पहिलो वर्ष २०७४ मा बधशाला बनाउन तटबन्ध बनाइयो । २०७६/०७७ मा गुरु योजना बनाइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७/०७८ मा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि संरचना बनाउन थालिएको हो । तर हालसम्म योजना पुरा भएको छैन । वडा नं. १४ कपासीमा २२ कठ्ठा जमिनमा बधशाला बनाउने योजना २ बर्षदेखि अलपत्र भएको कपासी टोल विकास संस्थाका सचिव चन्द्र केसीले बताए ।

प्रशासनिक भवन, पशु चेकजाँच कक्ष र मासु बिक्रीका लागि १० वटा सटरहरूसहित भवन बनाइएको छ । गुरुयोजना अनुसार बधशाला बनाउन करिब दश करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेट दिएको छैन् । पालिकाले गुरुयोजना पुरा गर्न बजेट अभाव कारण देखाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका सहरी विकास, पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले पानीका लागि डिपबोरिङ, ओभरहेड ट्याङकी, खसी, बाख्रा, कुखुरा, राँगा राख्नका लागि संरचना बनाउन बाँकी भएको बताए । उनका अनुसार गएको दुई आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट दिएन । वडा नं. १४ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी उपमहानगरले बजेट व्यवस्थापन गरेर बधशाला बनाउनुपर्ने बताउँछन् । करोडौं खर्च भएको बधशाला प्रदेशले बजेट नदिएको निहुँमा अलपत्र पार्न नहुने डाँगीको भनाई छ । चालु आर्थिक बर्षमा घोराही उपमहानगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । थोरै बजेटले आयोजना कार्यान्वयन नहुने पौडेल बताउँछन् ।

विषादी न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी काम भएन्

घोराहीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रममा असन्तुलित र अनियन्त्रित विषादी नियन्त्रण गर्ने नीति लिइने र जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा छ । विषादी प्रयोगबाट उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसको रोकथाम गर्ने भनिएको थियो । तर हालसम्म यस विषयले प्राथमिकता पाएको छैन् । विषादी प्रयोग सम्बन्धि सामान्य जानकारी कृषकहरूलाई गराएपनि उत्पादनले प्राथमिकता नपाएको हो । चालु आर्थिक २०८० मा पनि यो विषय नीति कार्यक्रममा छ ।

रसायनहरूको प्रयोगबाट माटो तथा जलाशयको अबस्थामा परेको नकारात्मक प्रभाव र अन्य बातावरणीय समस्यालाई न्यून गरिने, कृषिमा प्रयोग हुने रसायनिक बिषादी र रसायनिक मल प्रयोगमा कमी ल्याइने, प्राङ्गारिक मल तथा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग सम्बन्धी कृषक/कृषक समूहलाई प्राविधिक ज्ञान दिई प्राङ्गारिक मल तथा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोगमा जोड दिइने नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । पालिकाले कृषिसम्बन्धी प्राविधिक र व्यवसायिक, सीप, कृषि एप, किसान परिचयपत्र कार्यक्रम लागु गरी वर्गीकरण गरिने, भूमि बैंकमार्फत करार खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने, तरकारी बजार एवं बिक्री कक्षको व्यवस्था मिलाइने योजना छन् । कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परिक्षण, कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकुल खेति गर्न एवं उचित मात्रामा मल बीउ र बिषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा, कृषि योग्य भूमिमा वर्षभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन थप जलाशय निर्माण, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युब, ट्युब वेल, लिफ्ट सिंचाई, थोपा सिचाई आयोजना छन् ।

नमूना विद्यालय बनाउन ढिलाई

घोराहीमा एक वडा एक नमूना विद्यालय बनाउने योजना थियो । तर, सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना बनाउने योजना पुरा भएन । नमूना बनाउने भनिएका विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय चित्तबुझ्दो छैन । घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमले नमूना विद्यालयमा पहिले प्रारम्भिक चरणको काम हुने बताए । ०७९ सालमा नमूना विद्यालयमा एक/एक लाख रुपैयाँ पठाइयो । यो रकमले विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, शिक्षकलाई तालिम, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको स्तरीकरण गरिएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउन बजेट छैन । यसका लागि बजेट विनियोजन हुने गौतमले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको सुधार र विकासका लागि योजना बनाइएको हो । सामाजिक विकास महाशाखाका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले नमूना विद्यालयमा कक्षा १ भन्दा पहिले तीनवटा कक्षा सञ्चालन हुनेछन् जसमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुनेछ । अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु भए नीजि स्कुलमा जाने विद्यार्थी रोक्न सकिने छ । नमूना विद्यालयमा विद्यार्थीअनुसार शिक्षक दरबन्दी पूरा हुने, विद्यार्थीको बसाईलाई व्यवस्थित बनाइने, स्वच्छ खानेपानी, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर अध्यापन गराइने छ । तर, यो योजना पुरा हुन पालिका, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी जिम्मेवार हुनुपर्ने छ ।

स्मार्ट तुलसीपुरको योजना अलमल

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित मेयर घनश्याम पाण्डे नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट तुलसीपुरको योजना ल्याएको थियो । यसका लागि आवश्यक आधारभूत कुरालाई पुरा गर्ने योजना थियो । स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, सरसफाई, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, भवन संरचना बनाउने, तुलसीपुरलाई ग्रिन सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना थियो । एक घर एक रोजगार कार्यक्रम, तुलसीपुर–घोराही मोनोरेल यातायात सञ्चालन जस्ता महंत्वकांक्षी योजना थिए । तर, स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ती योजना पुरा हुन सकेन । बजेट अभाव र कोरोना भाइरसका कारण गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको पूर्व मेयर घनश्याम पाण्डेयले बताए । तुलसीपुरमा मेट्रो कलेज, अस्पताल, बहुप्राबिधिक शिक्षालय स्थापना र अटोभिलेज निर्माण गरिएको छ ।

भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन, एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिक, एक विद्यालय एक खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था, नगर बस सञ्चालनको योजना नीति कार्यक्रममा मात्र सिमित भए । नीजि अस्पताल, स्वास्थ्य क्लिनिक र औषधी पसललाई नीतिगत नियमन गर्ने काम भएको छैन । धुम्रपान तथा मद्यपानमुक्त टोल, जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना, शीत भण्डारण गृह, गोदाम घर बनाउने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएपनि लागु भएको छैन । पुर्वाधार गुणस्तरमापन प्रयोगशाला स्थापना, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने योजना पुरा भएका छैनन् । यी योजनाहरू दोहोरिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सालमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका पालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले योजना लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरे । उनले एक वडा एक प्राविधिक, एक टोल एक कृषि समुह, किसानलाई यन्त्र, औजार, मल र बीउमा अनुदानजस्ता आफनो अघिल्लो कार्यकालकै कार्यक्रम दोहो¥याएका छन् । नागरिकको आवश्यकताका आधारमा नीति कार्यक्रम बनाएकाले योजना लागु गर्न प्राथमिकता दिने खड्काले बताए ।

पुरानै योजनालाई प्राथमिकता

२०७४ सालमा राप्ती गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फवाट निर्वाचित मेयर नुमानन्द सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको नीति कार्यक्रम पनि लागु भएको छैन । २०७९ मा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार भई पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका प्रकाश विष्ट नेतृत्वको स्थानीय सरकारले पनि पुरानै योजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बनाइएको नीति कार्यक्रमहरू केही परिमार्जन भएपनि दोहोरिएका छन् । ०७६ को नीति कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाइने, गाउँपालिकामा भूमिको वर्गिकरण गरिने, पशुपंक्षीको नश्ल सुधार, उत्पादित पशुजन्य बस्तुको बजारीकरणका कार्यक्रम थिए । ०७४ मै अर्गानिक खेतीमा जोड दिइ पालिकामा विषादीमुक्त क्षेत्र बनाइने योजना समेटिएको थियो । यो कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएको छ । २०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राङगारिक उद्योग स्थापना गरी अर्गानिक उत्पादन पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकाले ६ वर्षसम्म फोहोरमैलालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । अहिले पनि यी कार्यक्रम योजनामा राखिएको छ । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा माटो परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेमौसमी तरकारी तथा नगदेवाली उत्पादन, स्वरोजगार हुन चाहने मुक्त कमैया, भुमिहीन, सुकुम्बासीलाई लक्षित गरी करार तथा लिज खेती कार्यक्रम, रैथाने बीउ संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा अटोभिलेज बनाउने, एक घर दुई विरुवा, राप्ती नदी र दोलाई खोलाको करिडोरलाई ग्रिनवेल्टको रुपमा विकास गर्ने, जलाशय बनाउने योजनाहरु पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएका थिए । राप्ती गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कमलापती चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना लागु गर्न पहल गरिरहेको बताइन् । कतिपय योजनाहरू भने बजेट अभावमा गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरिन् ।

बजेट नहुँदा योजना लागु भएन

दंगिशरण गाउँपालिकामा २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित मेयर भागिराम चौधरीले गाउँपालिकामा वातावरण र विपद्तर्फ फैहोरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रवन्ध मिलाइने, सूचकहरू निर्धारण गरी सरसफाईयुक्त नमूना बस्ती घोषणा गरिने योजना बनाएका थिए । फोहोरलाई प्रशोधन गरी फेरी प्रयोग गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका थिए । तर, उनको योजना कार्यान्वयन भएन । अहिले डम्पिङ साइटको खोजी, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र सहयोगी निकायसँग सहकार्य गर्ने पालिकाको योजना छ । भूमि बैंक, भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने योजनाहरू पनि पालिकाले अघि सारेको छ । दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नहुँदा योजना लागु नभएको बताए । पालिकामा सिमित बजेट हुने र त्यसलाई सबैतिर परिचालन गर्नुपर्दा योजना कार्यान्वयनमा सकस भएको गिरीले बताए । तर, नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न आफुहरू प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा भयो, काम भएन

२०७७ सालमै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसयता तीन वर्ष वितिसक्दा पनि औद्योगिक ग्रामको काम सुरु भएको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेको भनाईमा संघ सरकारले घोषणा गरेपनि बजेट नपठाएकाले काम नभएको हो । आवश्यक बजेट नहुँदा पालिका आफैले काम गर्न सकेको छैन ।

लमही नगरपालिकाले भने औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको क्षेत्रमा तारबार गरेको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नरेन्द्रकुमार गुप्ताले घोषित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न तार लगाएको बताए । त्यसबाहेक अरु काम भएको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्रामको विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । सरकारले पटक–पटक गरेर प्रदेशका १२ जिल्लाका २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ पालिका छन् । औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन हुनेछ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेर औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बजेट पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठोस र व्यावहारिक योजना नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च त भएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित लाभ भएको छैन ।

स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको निर्णयले खुलेपनि स्थानीय तहबाटै औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ । तराईमा ७ बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हचुवाका भरमा योजना बनाउँदा समस्या

नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसालले पालिकाहरूले सन्तोषजनक काम नगरेको बताए । पालिकाहरूले योजना बनाउँदा आफुखुसी बनाउने गरेका छन् जसले जनताको अपेक्षा पुरा गरेनन् । कानूनसँग जोडिएका योजना लागु गर्न कानून चाहिने भएपनि कतिपय पालिकामा ती काम समेत भएका छैनन् जसले काम गर्न असहज भएको छ । नीति कार्यक्रम बनाउँदा योजना अनुसारका विषय विज्ञसंग सल्लाह नलिई हचुवाका भरमा योजना ल्याइएको छ । यसले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

तालिका १ : स्थानीय तहका कार्यन्वयन नभएका कार्यक्रमहरू