ट्रेंडिंग:

>> एनपीएल: फाइनल प्रवेशका लागि आज लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै >> आउँदो निर्वाचनका उम्मेदवार कस्ता ? >> काला पहाड बन्दै पर्वत, संरक्षणमा चुनौती  >> केरामा आस मार्दै गहुँ खेतीमा फर्किए किसान >> जाँचबुझ आयोगले बोलायो पूर्वआईजीपी खापुङ र सचिव दुवाडी, आज बयान >> पर्वत समाज कतारको २३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको तयारी पूरा >> एनएमबि बैंकद्वारा बुटवल कालिका क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग >> अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि >> उम्मेदवार सिफारिसमा ‘एकलौटी निर्णय’ : कांग्रेसभित्रै उर्लियो असन्तोष >> लोकसेवाले जोड्यो नाता : एउटै कार्यालयमा गुरु–चेलाको संगत >> कालिका कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न >> नवलपरासी काङ्ग्रेसमा समीकरण फेरिने संकेत, चौधरीको नाम सिफारिस नगर्न सन्तुको अडान >> काठमाण्डु गोर्खाजलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश >> मैले कुनै झोकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन: ईश्वर पोखरेल >> काठमान्डु गोर्खा लुम्बिनीविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> सेयर बजार २६०६ अंकमा झर्‍यो >> विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थामा संशोधन हुने : प्रधानमन्त्री कार्की >> भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारको विशेष ध्यान छ : सञ्चारमन्त्री खरेल >> भन्सार विभाग र एजेन्टबिच सहमति, देशभरका भन्सार कार्यालय खुल्ने >> सहकारी सञ्चालकहरूलाई दोहोरो पद तत्काल छाड्न विभागको निर्देशन >> इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यालय भवनमा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु >> एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्यो >> सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >> आज सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढ्यो >> डीएसपी मधु नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ >> मनोज सिलवाल भन्छन्– ७८ दिन जिम्मेवार भएर काम गरेँ >> मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की >> राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन- प्रदीप ज्ञवाली >> हितेन्द्र भन्छन् – अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु >> आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालय बन्द >> प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य >> काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम एकल सिफारिस >> रुपन्देही-३ बाट बालकृष्ण खाँणको नाम सर्वसम्मत सिफारिस >> कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा >> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई सोध्यो- रिगलको सजाय मिनाहा गर्नुपर्ने कारण के हो ?

१८ आश्विन २०८०, बिहीबार
१८ आश्विन २०८०, बिहीबार

काठमाडौँ, १८ असोज ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालगन्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

रिगलले खुँडा प्रहार गरेर नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गरेकी छन्।

अदालतले लिखित जवाफका लागि असोज २४ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ। असोज २६ गते सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। त्यस दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा कुनै कारणले सुनुवाइ हुन नसकेमा भोलिपल्ट अर्को पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ।

मुद्दाका कुनै पनि पक्षले कुनै पनि बहानामा सुनुवाइ स्थगितको निवेदन दिन नपाउने आदेशमै भनिएको छ।

साथै यस मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र फाइलहरु अदालत र सरकारका कुनै पनि निकायमा भए पनि साथै पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

रिट निवेदक भारती शेर्पा र उनको परिवारलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?