© २०२३
बुटवल, ८ साउन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै त्यसको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सडकमा उत्रिएको छ ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई सामान्यीकरण गरेको तथा पीडकलाई छुटकारा दिन त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याइएको भन्दै समाजले सोमबार बुटवलमा सडक प्रदर्शन गर्दै खवरदारी गरेको हो ।
त्यसक्रममा सहभागीहरुले हिंसालाई बढावा दिन पाईंदैन, हिंसालाई संस्थागत गर्न पाइदैन, संशोधन विधेयक मानवअधिकार विरोधी विधेयक हो जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा कानून संशोधन गर्न पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसद्मा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने बताए ।
सरकार र संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य डिपि खनालले विधेयकले कुनै पनि घटनामा दण्ड नगर्ने जस्तो मनसाय देखिएको भन्दै यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट हुने बताए ।
विरोध प्रदर्शनमा प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति कविन्द्र नेपाललगायतले संशोधित विधेयकका विरुद्ध शान्ति समाजको खवरदारीप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।
समाजका रुपन्देही अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारले ल्याएको यो विधेयक स्विकार्न नसकिने बताए । कार्यक्रममा समाजका सचिव कृष्ण पाण्डेले पनि बोलेका थिए ।