खोज

बुटवल, २० असार ।

गतवर्ष असार १० मै बजेट ल्याएको रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले यसवर्ष भने अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बजेट सिलिङका विषयमा कुरा नमिल्दा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

रोहिणी मात्र होइन रुपन्देहीका तीनसहित लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा पालिकाले संविधानले तोकेको मिति असार १० गते बजेट ल्याउन सकेनन् ।

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा अध्यक्ष हरिबहादुर पुनले एकपक्षीय रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरेपछि बजेट अन्योलमा परेको छ । अध्यक्षसँग द्वन्द्व बढेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असार १० गते आइतबार दिनभरि फोन बन्द गरेर जिल्लाबाहिर बसे ।

अध्यक्षले एकलौटीरुपमा बजेट बनाएकोले आफूहरुले पास गर्न नदिएको कार्यपालिका सदस्य तुलसी कामीले जानकारी दिए । उनीहरूले आफ्नो वडामा बजेट कम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । असार ११ गते सोमबार बिहान अब कसरी जाने भनेर अध्यक्षले कार्यपालिका सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष लोकमान वलीले पालिकाको बजेट नआएको र आफू वडामै छलफलमा रहेको बताए । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृत तीनै जनाको मोबाइल फोनमा सम्पर्क हुन सकेन ।

स्थानीय तहमा बजेट पेश गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई भए पनि अध्यक्ष पुनले उपाध्यक्षका ती अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि विवाद बढेको छ । असार १० गते आइतबारसम्म उपाध्यक्ष केसीले बजेटका विषयमा जानकारी नदिएको कार्यपालिका सदस्यसँग गुनासो गरेकी थिइन् । गत वर्ष पनि बजेटमा विवाद भएर बजेट ढीलो आएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ पालिकामध्ये ७ वटा पालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेनन । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर रुपन्देहीका ३ वटा पालिका, कपिलवस्तुका दुई पालिका, अर्घाखाँची र रोल्पाका एक÷एक पालिकाले समयमा बजेट ल्याएनन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले असार ११ गते सोमबार हतारहतार बजेट ल्याएको थियो ।

कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका तथा रुपन्देहीको सम्मरीमाई, रोहिणी, कोटहीमाइ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

कोटहीमाई गाउँपालिका रुपन्देहीका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले आन्तरिक विवाद भएकाले समयमै बजेट आउन नसकेको बताए । बजेटका बारेमा तयारी राम्रै भएपनि वडाअध्यक्षहरुले माग गरेर पठाए अनुसार बजेट बिनियोजन नभएपछि बजेट ल्याउन केही समयलाई थाती राखिएको बताए ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्नुमा धेरै ठाउँमा वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षबीच बजेटमा विवाद देखिएको पाइएको छ ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा बजेट पास भएन । गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी लोसपाका हुन् भने बहुमत वडाध्यक्षहरू नेपाली काँग्रेसका छन् । यो गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू आफ्नो सिलिङअनुसार बजेट नदिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश चौधरीले बताए ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाले गतवर्ष असार १० गते नै बजेट ल्याएको थियो । यो पालिकाले गतवर्ष ५९ करोड ६३ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयार तिवारी भन्छन्, “खासै विवाद केही छैन, तर तयारी नपुगेर बजेट नल्याइएको हो, केही दिनमै बजेट सार्वजनिक गर्छौं ।” तर उपाध्यक्ष गुन्जादेवी मौर्याले भने वडाअध्यक्षले पठाएका योजना काट्न खोज्दा विवाद भएकाले बजेट सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको दावी गरिन् ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले धेरै बजेट माग्ने र अध्यक्षले मिलाउने प्रयास नगर्दा बजेट ल्याउन समय लाग्ने देखिएको छ ।

उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविलाल भट्टराईले गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच समन्वय हुन नसक्दा गाउँसभा हुन नसकेको बताए । “बजेट ल्याउने मिति असार १० भन्दा अगाडि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक हुन सकेन”–उनले भने ।

त्यस्तै वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षबीच बजेटका विषयमा कुरा नमिल्दा रुपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिका र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले वडाहरुको बजेटबारे कुरा मिल्न नसकेको स्वीकार गरे । वडाहरुले गरेको माग अनुसार पालिकाले बजेट बिनियोजन गर्ने अवस्था छैन, आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ, बजेट सिलिङलाई सबैले ख्याल नगर्दा समस्या भएको हो”–उनले भने ।

“बजेटका विषयमा सहमतिको प्रयास भैरहेको छ । सहमति हुनासाथ गाउँसभा बस्छ र बजेट सार्वजनिक हुन्छ”–उनले भने ।

बजेट नल्याएका गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच मतभेद हटाएर बजेट ल्याउने आग्रह गरेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइले बताए ।

असार १० गतेभित्र बजेट नल्याएर केही पालिकाले कानुनविपरीत काम गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईले बताए । ‘यो पालिकाले कानून मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय हो । जसले बजेट ल्याएनन्, उनीहरुले कानून मान्दिनँ भनेको हो’– उनले भने । यसरी बजेट नल्याउने पालिकालाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले बताए । ‘उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २ नम्बर काटिन्छ’– सह–सचिव भट्टराईले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले नगरपालिकाहरुमा केही आन्तरिक विवाद, कर्मचारीहरुको अभावलगायत समस्याले समयमै बजेट नआएको बताए ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार सबै पालिकालाई सभामा पेश भएको बजेट प्रविष्ट गर्न निर्देशन पत्र पठाइएको छ । मन्त्रालयको पोर्टलमा लुम्बिनी प्रदेशका ८१ पालिकाले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याएका २२ पालिकाले अझै बजेट मन्त्रालयको पोर्टलका हालेका छैनन् ।

समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई कारवाही गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था भने गरिएको छैन । समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार कुन पालिकाले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्छ । ढिलो बजेट ल्याउने पालिकालाई अनुदान घटाउने र तिनले पाउने स्रोत साधन अर्काे पालिकालाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हरेक वर्ष स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति दाहोरहँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यसमेत मूक दर्शक बन्नु ठिक नभएको विश्लेषक काशीराज दाहाल बताउँछन् । “कानूनी राज्यमा स्थानीय तहले मनोमानी गर्न मिल्दैन । यसले संघीयता नै संकटमा पर्छ । तर गलल गर्नेलाई अधिकार सम्पन्न नियामक निकायले निगरानीमा राख्नु नै पर्छ । नत्र त सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन जान्छन्”–उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिको प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्य र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ ।

त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका पालिकाको थप ५ अंक काटिन्छ । उनीहरुले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ ।

यसरी बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा पालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा उनीहरुले संघीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्छ ।

बजेट ढिला आउँदा योजना समयमै सम्पन्न गर्न समस्या हुने समेत देखिएको छ । गतवर्ष बजेट ढिला ल्याएको डुडुवा गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । “बजेट ढिला पारित हुँदा योजनामा पनि ढिलाई भयो, सबै काम पछाडि धकेलिंदै गयो, यसको असर सिंगो पालिकाको विकासमा पर्दो रहेछ”–उनले भने । उनले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत विभिन्न सडकहरुको ठेक्कामा ढिलाई भएको र जसका कारण कतिपय पूर्वाधारका काम समयमै नसकिएको बताए ।

गतवर्ष लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये १०२ स्थानीय तहले मात्र असार १० मा बजेट ल्याएका थिए भने सात स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।

पाल्हिनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देही, मायादेवी गाउँपालिका कपिलबस्तु, छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँची, राजपुर गाउँपालिका दाङ, डुडुवा गाउँपालिका बाँके, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका पूर्वी रुकुमले असार १० मा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । समयमा बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भन्नेबारेमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको नतीजा आएपछि थाहा हुने छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त निकाय हुन् । यसैअनुसार उनीहरू आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, वार्षिक बजेट ल्याउँदै नल्याएमा कारबाही नै गर्ने व्यवस्था भने छैन । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन ।