खोज

बुटवल, ९ असार ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चालु अधिवेशनबाट निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले हाल विद्यमान कानुनमा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अपनाएर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन प्रशासन अन्यौल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको भन्दै तत्काल जारी गर्न माग गरिएको हो ।

“संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानून संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ”–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय संघीय संसद र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको पनि कर्मचारी संगठनले जनाएको छ ।

यस विषयमा निजामती क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दुवै सदनका सांसदहरु, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँंदै आएपनि सुनुवाई नभएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जनाएको छ ।

सरोकारवाला राष्ट्रिस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल, वार्ता गर्न र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा उपलब्ध गराउनु पर्ने मागमा नेपाल सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि गत वैशाख २१ गते सिंहदरबार भित्र कार्यरत कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो कार्यस्थलमा प्रवेश नगर्ने कार्यक्रम संयुक्त ट्रेड युनियनको तर्फबाट तय भएको थियो । तर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमबाट हात झिक्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने उक्त निर्णयले आम कर्मचारीहरुको आन्दोलनको भावनामाथि गम्भीर घात भएको ठहर गर्दै कर्मचारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिईरहेको छ ।

सरकार निकटका अन्य ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएपनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले निरनन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको संगठनका रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट गत जेठ १ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई औपचारिक रुपमा वार्ताको लागि आमन्त्रण गरे पश्चात कर्मचारी आन्दोलन र वार्ता, संवादलाई सगसगै अगाडि बढाउने संगठनको नीति अनूरुप ऐनको मस्यौदा उपलब्ध गराउने र औपचारिक उपस्थिति सहित वार्ता गर्ने शर्तमा संगठन सहभागी भएको र सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त मस्यौदामा संगठनको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पारिएको संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उठेका विषयहरुमा वार्ता समितिको तर्फबाट माथिल्लो निकायमा छलफल गरी पुनः छलफलमा बस्ने भनिएकोमा गत जेठ ७ गतेपछि सरकारको तर्फबाट छलफलका लागि कुनै सूचना प्राप्त नभएको हुँदा सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कुरामा उदासिन देखिएको संगठनको आरोप छ । विगत १६ वर्ष देखि संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको कारण निजामती क्षेत्र (संघ, प्रदेश र थानीय तह) मा उत्पन्न अन्यौलताको वर्तमान परिस्थितिमा सरकार अझै बेखवर हुनु भनेको गैह् जिम्मेवारीको पराकाष्टा भएको संगठनले ठहर गरेको छ ।

ऐन तत्काल जारी गर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले संगठनवाट अविलम्ब राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुसंग छलफल गर्ने र आगामी साउन ५ गते एकै दिन सबै प्रदेश, जिल्ला, विभागीय कार्यसमितिका बैठक बसी आन्दोलनको योजना बनाइने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम लागि तयारी अवस्थामा रहन संगठनका सबै कार्यसमिति एवं सम्पूर्ण संगठकहरुलाई आव्हान समेत गरेको छ ।