खोज

बुटवल, ८ असार ।

बुटवल उप–महानगरपालिकामा परेका अधिकांश मुद्दाहरु आपसी सहमति, मेलमिलाप र समझदारीबाट फस्र्यौट भएका छन् । उपमहानगर कार्यालयका अनुसार बिगतका वर्षमा प्रकृया शुरु भै विचाराधिन अवस्थामा रहेका ११ मुद्दासहित यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६१ गरी कुल ७२ वटा मुद्दा ईजलासमा पुगेका थिए । उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत धु्रव भट्टराईका अनुसार ती मध्ये ४७ वटा मुद्दा फस्र्यौट भै किनारा लागेका छन् भने २५ वटा आवश्यक कारबाहीको प्रकृयामा र विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरको स्थानीय तह न्यायिक समितिले अधिकांश मुद्दाहरु आपसी छलफलबाटै टुंगो लगाएको अधिकृत भट्टराईको भनाई छ । पक्ष र विपक्षबीच आवश्यक छलफलपछि आपसी समझदारी, सहमति, सम्झौता, मेलमिलाप र दुवैपक्षको चित्तबुझाई (विनविन)को वातावरण निर्माण गरी मुद्दाको टुंगो लगाउने गरिएको भट्टराईले जानकारी गराएका छन् । न्यायिक समितिका सचिव समेत रहेका अधिकृत भट्टराईले सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गासम्बन्धी विवादका छन् । जस्मा १८ वटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

भट्टराई भन्छन्—“स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि अर्थात २०७९ जेठ ९ गतेदेखि २०८० बैशाख ३० गतेसम्म करिब १ वर्षमा मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४७ वटामा मिलापत्र अर्थात उजुरी फछ्र्यौट भए भने २५ वटा उजुरी फस्र्यौटको प्रक्रियामा रहेका छन् ।” न्यायिक समितिमा आर्थिक लेनदेनका १७, घरायसी झगडा ७, घरखाली गराई पाउँ ५ वटा तथा पसल खाली गराई पाउँ, प्रदुषण सम्बन्धी, पारिश्रमिक पाउँ जस्ता साना ठुला उजुरीहरु पर्ने गरेको भट्टराईको भनाई छ ।

न्यायिक समिति प्रमुख तथा बुटवल उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले स्थानीय न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको बताउँछिन् । आफु निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा न्यायिक समितिले गरेका कामहरुबाट आफु पूर्णरुपमा सन्तुष्ट रहेको बताउँदै उपप्रमुख अर्यालले सीमित जनशक्ति र सीमित साधन श्रोतको परिचालन गरेर एक वर्षको अवधिमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि सन्तुष्टि मिलेको बताईन् । उपप्रमुख अर्याल भन्छिन्—“कतिपय कुराहरु इजालास बस्दा पनि तपाईहरु मिलेर जानु पर्छ भनेर उहाँहरुलाई मिलमिलाप गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । अधिकांश मुद्दाहरु हामीले फस्र्यौट गर्न सफल भएका छौं ।” उनले भनिन्—“हामीले गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।”

उपप्रमुख अर्यालका अनुसार अहिले न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति मार्फत पनि सामाजिक विवाद र झगडाहरु मिलाउने गरिएको छ । “पहिले टोलमा छलफल हुन्छ, अनि वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ टुङ्गो नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउँछौँ यसकारणले गर्दा पनि अहिले न्यायको पहुँचमा पुग्नका लागि धेरै नै सहज छ । जो कोही पनि न्यायको पहुँचमा सजिलैसँग आउन सक्नु हुन्छ”– उपप्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।

विवाद समाधानका लागि गठित सर्वमान्य निकाय अदालतमा उजुरीमाथि सुनुवाई र मुद्दा फस्र्यौट हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर संविधानले स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेका कारण पछिल्लो समय पालिकास्तरमा पनि उजुरी दर्ता गर्ने, उजुरीमाथि सुनुवाई र मुद्दा फस्र्यौट हुने गरेको छ । अदालती प्रक्रिया झण्झटिलो, लामो र खर्चिलो हुने, लामो समयसम्म टुंगो नलाग्ने समस्या, वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्ने दिग्दारी अवस्थाका कारण पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । अन्यायमा पर्नु र अन्याय सहनु भन्दा बढी उजुरी गरेपछि मुद्दाका लागि धाउँदा सास्ती बढी हुने गरेको कतिपय मानिसहरु बताउँछन् ।

मेलमिलापकर्ता विनोद पौडेलले टाढाको प्रहरी चौकी पुगेर उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कानुन ब्यवसायीको सहयोगमा अदालत पुगेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र वर्षौंसम्म तारिखमा धाउनुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म भएपनि कमी आएको बताए । बुटवलमा रहेका कुल ११९ जना सुचीकृत मेलमिलापकर्ताका संयोजक समेत रहेका पौडेलका अनुसार गरिव, विपन्न र असहायहरुका लागि त न्यायिक समिति वरदान नै सावित भएको छ । यसबाट गरिब र पहुँच नहुने पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्न सकिने उनले बताए ।

पौडेल भन्छन्—“वडा कार्यालयमै मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ । यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र मेलमिलापकर्ताहरु हुने भएकाले पनि उजुरी गर्न आउनेहरुलाई सजिलो भएको छ ।” आफुले भोगचलन गरेको जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, घरेलु हिंसा, पारिवारिक र सामाजिक झैझगडाजस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेको पौडेलको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले विवाद र मुद्दा हेरेपछि उजुरीकर्तालाई सहयोग पुग्ने किसिमले आवश्यकता अनुसार अदालती प्रकृयाको बारेमा सल्लाह सुझाव पनि दिने गरेका छन् । पटक पटक छलफल, दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गर्दा पनि विवाद समाधान हुने नदेखिएमा अदालत जाने सल्लाह दिने गरिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय भएपछि अदालतमा साना मुद्दाको चाप घटेको छ । पहिले जस्तो साना तिना विवादका उजुरी र मुद्दाहरु अदालतमा आउने क्रम कम भएको जल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार शोभाखर खरेलको भनाई छ । पछिल्लो समय यसप्रकारका उजुरी र मुद्दाहरु न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने गरेकाले अदालतमा मुद्दाको चाप घटेको हो । स्थानीय तहको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गैरहेको महसुस स्थानीयहरुले गरेका छन् ।