खोज

लमही, ६ असार ।

अन्तर प्रदेशीय बाटो इजाजत (रुटपरमिट)सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ । यसअघि अन्तर प्रदेशीय बाटो इजाजत संघीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै दिने गरिएको थियो । यसले यातायात व्यवसायीहरुले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ । संघीय कार्यालयबाट मात्रै बाटो इजाजत दिने गरी गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अव प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट रुट इजाजत प्रदान गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश मातहतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत (रुटपरमिट) दिन परिपत्र गरेको हो । असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राम प्रसाद घिमिरेले बताए ।

पहिलेको रुटपरमिटको निर्णय प्रति गुनासो बढेपछि त्यसको सहजीकरण गर्दै प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेका यातायात कार्यालयबाट नै बाटो इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।

अन्यप्रदेशमा दर्ता भएका सवारीकर पनि सबै कार्यालयमा लिइने

त्यसै गरेर अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयलयहरुमा निर्देशन गरिएको छ । पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तर प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको निर्देशनमा सबै यातायात कार्यालयहरुले भिआएस प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिइ अन्तर प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ । यो निर्णय पनि असार ५ देखि नै लागु हुने गरी कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिएको हो ।