खोज

बुटवल, २४ वैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत विषयगत समिति बन्न सकेका छैनन् । विषयगत समितिलाई मिनी संसद्का रूपमा चिनिने गरिन्छ । निर्वाचनपछि गत पुस १८ गते पहिलो पटक बसेको प्रदेश सभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२)बमोजिम वैशाख १९ गतेबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

यस अवधिमा जम्मा १० बैठक बसे भने प्रदेश सभामा तीनवटा मात्रै विधेयक दर्ता भए । जसमध्ये औद्योगिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रक्रिया पूरा नभएकाले रेकर्डमा राखिएको छैन । यो पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माणको काम अघि बढेन ।

सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेश दिनसमेत नसकेको यो अवधिमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन १७ मा दर्ता भयो । यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन १५ मा दर्ता भयो । पहिलो अधिवेशनको यो अवधिमा एउटा विधेयक मात्रै प्रदेश सभामा प्रस्तावको रूपमा पेस भएको छ ।

लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावका रूपमा पेस गरिएको हो । यो विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेश सभाको यो पाँच महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटा सरकार बनेका छन् ।

सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा केन्द्रित भएको देखिने प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । विगतको लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नदिँदा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणको काम गर्न नसकेको हो ।

विषयगत समिति बन्न नसक्दा सरकारकै अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने काम पनि हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको विषय नै अवैधानिक भएको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिको भूमिका बढी हुने भए पनि दलहरू विषयगत समिति गठन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको समन्वय र आपसी समझदारी नबन्दा विषयगत समितिको विषयमा छलफल केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ ।

यद्दपि प्रदेश सभा सदस्यले भने विषयगत समितिका लागि नाम पठाउने काम भइसकेको बताएका छन् । सभामुख तुलाराम घर्ती विषयगत समिति नबन्दा सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेका छन् ।

हिउँदे अधिवेशनको पाँच महिनाको अवधिमा दुईवटा सरकार बने । दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सक्रिय हँुदा प्रदेश सभा कामविहीन बन्न पुगेको हो ।