खोज

बुटवल, १९ चैत ।

एउटा सरकारले शुरु गरेका कामलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण अर्को दलको सरकारले उल्ट्याउने र विभिन्न बहानामा दलका कार्यकर्तालाई स्थानीयको आवरणमा विरोधमा उतार्ने परिपाटीले आयोजनाहरू समयमै पुरा गर्नमा अवरोध पुग्ने गरेको छ ।

बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाबाट तुलाराम पाण्डे जीवन यापन सहज होला भनेर २०४३ सालमा बसाईसराई गरेर देवदहको वडा नंं. ९ कालिकाटोलमा आए । त्यहाँ उनले लालपुर्जाविनाको एक बिघा जग्गा किनेर बसे । त्यसयताको तीन दशकमा पाण्डेले थुप्रै चुनाव ब्यहोरे । हरेक चुनावमा दल र उम्मेदवारहरूको पहिलो आश्वासन जग्गाको लालपुर्जा दिने हुने गरेको तर अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाउँदा धेरै सास्ती खेपेको पाण्डेको दुःखेसो छ । घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा करोडौं लगानी गरेर बनाएका घर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनन् । उनले थपे, ‘घर बनाएर बसेको २५ वर्ष भइसक्यो । तर, लालपुर्जा हातमा छैन । हामी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको पनि होइन । तर, सुकुम्बासी जस्तै भएका छौँ ।’

पहाडमाभन्दा तराईमा जीवनयापन सजिलो होला भनेर बसाई सरेर आएको तर जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा एक बिघा जग्गा भएपनि सुकुम्बासीको बिल्ला भिरेर पीडा सहनुपरेको उनको दुखेसो छ । पाण्डेले भने, ‘हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू आफूले जिते लालपुर्जा दिलाएर छाड्ने आश्वासन दिन्छन् तर ३५ वर्ष भयो पाउन सकिएन । अब त विश्वासै लाग्न छाड्यो ।’

करोडसम्म मूल्य पर्ने जग्गा भएपनि लालपुर्जा नहुँदा सामाजिकरुपमा सुकुम्बासी भनेर हेलाहोंचो र विभेद सहनुपरेको, जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन नपाउँदा चाहेको उद्योग व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको पाण्डेको दुखेसो छ । ‘विदेश जानुभन्दा गाउँमै एउटा कृषि फर्म गरौं भन्ने थियो तर न बैंकले कर्जा दिन्छ न उद्योग दर्ता गर्न मिल्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘धेरै सरकारी कामकाजमा लालपुर्जा खोज्ने तर नहुँदा अनेक सास्ती र पीडाबोध हुनेरहेछ ।’

पाण्डे जस्तै अर्घाखाँचीबाट देवदहमा झरेका शेरबहादुर क्षेत्रीको पीडा पनि उस्तै छ । देवदहमा उनको १५ कठ्ठा जग्गा छ । उनी पनि लालपुर्जाको आशमा बसेको तीन दशक हुन लाग्यो । ‘जग्गा जमिन भएर पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दो रहेछ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो पीडा त छोराछोरीको विहे गर्ने बेला सुकुम्बासी भनेर अपमानित गर्दा रहेछन् ।’ तराई झर्नुमा पाण्डे र क्षेत्रीको एउटै उद्देश्य छ–पहाडमा भन्दा तराईमा जीवन यापन सहज होला र सन्ततिको भविष्य राम्रो होला भन्ने ।

पहाडबाट तराई झर्दा आफन्त भएको ठाउँमै आएर उनीहरूको जस्तै जग्गा किनेको पाण्डे बताउँछन् । ‘आफन्तहरूले पनि लालपुर्जा नभएको जग्गा सस्तोमा किनेका रहेछन्, सस्तो पनि सरकारले पनि पछि हटाउन्न भनेकाले किनेका हौं’, पाण्डेले भने, ‘त्यो बेला ४२ सयमा करिब एक बिघा जग्गा पाइन्थ्यो ।’

देवदहका पाण्डे र क्षेत्री मात्र होइन, रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये १० वटा पालिकाका ६८ हजार ९१८ परिवारले जिल्ला भूमि आयोगमा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन दिएका छन् । यस्तै जिल्लामा २ हजार ९ सय ३२ जना भूमिहीन दलित र ६ हजार ९९ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको जिल्ला भूमि आयोगको तथ्यांक छ । सबैभन्दा धेरै अब्यवस्थित बसोबासी बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार १ सय ९८ परिवार छन् । सबैभन्दा धेरै भुमिहीन सुकुम्बासी कञ्चन गाउँपालिकामा १६ सय ७३ परिवार छन् भने भुमिहीन दलित पनि सबैभन्दा धेरै कञ्चनमै ११ सय ६ परिवार रहेका छन् (हेर्नुस तालिका !) ।

एक कठ्ठाभन्दा धेरै जग्गा भएका, अन्यत्र पनि जग्गा भएका र आम्दानीको स्रोत भएकालाई अव्यवस्थित भनिने र एक कठ्ठा वा त्यो भन्दा कम सरकारी जग्गामा बसेकालाई सुकुम्बासी भनिने भरत तिवारीले बताए । ‘सुकुम्बासीलाई ऊ बसेको जग्गाको कुनै कर नलिई निशुल्क दिइन्छ, अव्यवस्थितलाई निश्चित कर लिएर मात्र जग्गा दिइन्छ’, तिवारीले भने, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबीचको मुख्य फरक यही हो ।’

हरेक सरकारका पालामा भूमि आयोग बन्छन् तर काम पूरा नगर्दै सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याले अव्यवस्थित र भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको नागरिकहरूको गुनासो छ । पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका बुटवल, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, कञ्चन, सियारी र मायादेवी गाउँपालिकामा गरेर २ सय ६९.६२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको नापजाँच गरी ४५ जनाको राजस्वको र ९८ जनाको हकदावीको सूचना निकालेको आयोगका सदस्य तिवारीले बताए ।

नेपाल भुमिहीन सुकुम्बासी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष विरमान लामाले सरकार परिवर्तनका कारण सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै पाएको तर लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘यो सरकारभन्दा अघिको एमाले सरकारको पालामा लालपुर्जा पाउने गरी काम भएको थियो तर बिचैमा सरकार ढल्यो’, लामाले भन्छन्, ‘अर्को सरकार आएपनि अघिल्लो सरकारले विधि, प्रकृयाअनुसार गरेका कामलाई निरन्तरता दिएको भए यतिबेला धेरैले लालपुर्जा पाइसक्थे । तर, फेरि शुरुबाट काम गर्दा कहिले हो कहिले ?’

रुपन्देही १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा आफ्नो चुनावी एजेण्डामा अव्यवस्थित र सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा दिने पहिलो प्राथमिकता भएपनि खानेपानी, सडक लगायत पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमार्फत विकास र समृद्धि नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् ।

राजस्व चर्को भएपछि लालपुर्जा लिन अस्वीकार

दशकौंदेखि लालपुर्जाको आशामा बसेकाहरू अहिले फेरि अर्को पीडामा छन् । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको मूल्याङकनका आधारमा झण्डै २ सय प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएपछि देवदहका अव्यवस्थित बसोबासीहरूले तयार भएको लालपुर्जा पनि लिन अस्वीकार गरेका छन् । ‘गाउँको एक कठ््ठा जग्गाको राजस्व नै १५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने भएपछि कसरी लालपुर्जा लिने ?’, देवदहकी लक्ष्मी वि.क. भन्छिन्, ‘यति चर्को राजस्व बुझाउनभन्दा लालपुर्जा नै चाहिएन । यो सरकारले त झन् सुकुम्बासी पो बनाउने भयो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले पालिकाको सिफारिसका आधारमा जग्गाको मूल्य र राजस्वको दर निर्धारण गर्दछ । अघिल्लो सरकारको पालामाभन्दा अहिलेको सरकारले दोब्बर बढी मूल्यांकन गरी राजस्व दर कायम गरेपछि देवदहमा लालपुर्जा तयार भएका ४५ जनाले लालपुर्जा लिन नमानेको स्थानीय सामाजिक अगुवा टंक पोखरेल बताउँछन् ।

खानेपानीको समस्या पनि उस्तै

लालपुर्जा जस्तै खानेपानीको एजेण्डा हरेक चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नंं २ का सबै दलको चुनावी एजेण्डा हो । खासगरी बुटवलको सुख्खानगर क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् । बुटवल–८ सुख्खानगरका दामोदर खनाल वर्षायाममा धाराबाट हिलो जस्तै बाक्लो धमिलो पानी आउने समस्याले डेढ दशकदेखि हैरान छन् । वर्षायाममा मात्र हैन, हिउँदमा पर्याप्त पानी नआउने समस्याले उस्तै सास्ती छ । ‘वर्षायाममा धमिलो पानी आउँछ, त्यो पिउन मिल्दैन । कि त जारको पानी किन्नुपर्छ कि त मिलनचोकको सार्वजनिक धारामा लाइन बस्न जानुपर्छ’, खनालले भने, ‘म पाल्पाबाट बुटवल झरेपछि यहाँ ४ वटा चुनाव भए, सबै चुनावमा ठूला दलका उम्मेदवारका एजेण्डामा झुम्साको पानी बुटवल झार्ने आश्वासन हुन्थ्यो तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।’

बुटवलमा तिनाउ खोला र विभिन्न २० वटा भूमिगत पानीका स्रोतबाट खानेपानी संस्थान र विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत साढे दुई करोड लिटर पानी वितरण हुन्छ । माग भने ३ करोड ४० लाख लिटरको छ । जसले गर्दा दैनिक एक करोड लिटर खानेपानी अभाव छ । तीव्र सहरीकरणसँगै जनसंख्या बढ्दै जाँदा बुटवलमा वर्षेनी १५ लाख लिटरभन्दा बढी खानेपानीको माग थपिदै जाने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुख्खायाममा त मागको आधामात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ ।

खानेपानीको सबैभन्दा अभाव रहेको बुटवलको साविक ९ र १० का लागि नगरपालिकाले एसियाली बिकास बैंक (एडिबी) को ऋण अनुदानमा आयोजना सुरू गरेको थियो । मझौला तथा एकीकृत शहरी वातावरणीय आयोजनाअन्तर्गत २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सन् २०१० अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरिएको थियो । तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत काम हुन नसकेको भन्दै एडिबीले सधैंको लागि सम्झौता रद्ध ग¥यो । उक्त आयोजना अगाडि बढेको भए ती वडाका ६ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताले सोही आयोजनाको खानेपानी उपभोग गर्न पाउँथे ।

बुटवलको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि २०५२ सालअघि नै ४ करोड लागतको सिस्ने खानेपानी आयोजना सुरू गरिएको थियो । उक्त आयोजना असफल देखिएपछि त्यसलाई झुम्सा खानेपानी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइयो । २०५२ सालदेखि सुरू गरिएको झुम्सा खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ । बुटवल रामफेदीदेखि साढे १३ किलोमिटर टाढा रहेको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको झुम्साबाट ल्याइने उक्त खानेपानी आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै सुरू गरिएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न भएको भए बुटवलमा दैनिक ५० लाख लिटर खानेपानीको अभाव पूर्ति हुन्थ्यो ।

२०७२ सालमै खानेपानी संस्थानले झुम्सा खानेपानी योजनाको काम ७० प्रतिशत सकिएको बताएको थियो । त्यतिबेला पाइपलाइन विस्तार, इन्टेक (खोलाबाट पानी संकलन गर्ने पोखरी) निर्माणका काम भएका थिए । तर, २०७३ साउनमा तिनाउमा आएको बाढीले इन्टेक बगाइदियो । बाढीले ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरेर बनाइएको इन्टेक बगाइदिएपछि झुम्साको खानेपानी छिट्टै पिउन पाउने पर्खाइमा रहेका बुटवलबासीको सपना पर धकेलिएको खानेपानी संस्थान बुटवलको भनाई छ । बुटवलको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिइएको उक्त आयोजनाको व्यवस्थित र आधुनिक बाँध निर्माणको काम फेरि थालिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं रुपन्देही–२ का सांसद विष्णु पौडेलले मुहानस्थलमै पुगेर शिलान्यास गरेका थिए ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको फिरफिरे घाटमा बाँध बाँधेर ल्याइने यो आयोजना २०७९ जेठसम्म निर्माण पूरा हुने लक्ष्य लिइएको थियो तर पूरा हुन सकेको छैन । ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाखको लागतको आयोजनाको लागि बाँध लगायतका संरचना निर्माणमा ७३ करोड ६४ लाख खर्च हुने छ । पानी प्रशोधन प्रणाली, भण्डारण ट्यांकी, वितरण प्रणालीलगायत संरचना बनाउन ५ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री पौडेल झुम्सा खानेपानी आयोजनालाई बुटवलको मेलम्चीको रूपमा व्याख्या गर्छन् । झुम्सा खानेपानी आयोजना पूरा भएपछि बुटवललाई ५० वर्षसम्म खानेपानीको समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

पुरा होलान् चुनावी एजेण्डा ?

अहिले दुई लाखभन्दा बढी रहेको बुटवलको जनसंख्या बसाईसराइ र तीब्र सहरीकरणका कारण दिनप्रतिदिन थपिँदै छ । वर्षेनी ६ सयदेखि ७ सयसम्म नयाँ धारा वितरण हुने उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक छ । रुपन्देही–२ का सांसद एवं पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिने, खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने, तिनाउ दानव कोरिडोर र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानीयका माग सम्बोधन गर्दै पूरा गर्ने, तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण लगायतका योजनाहरुलाई गएको निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । ‘विगतमा धेरै वर्ष दशकौंसम्म लालपुर्जा बाँड्न नसकिएको सत्य हो तर एमालेको सरकारको पालामा सबै तथ्यांक संकलन र प्रकृया पूरा गरेर लालपुर्जा बाँड्न मात्र बाँकी रहेका बेला सरकार ढालिएको थियो’, पौडेलले भने, ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका विधि प्रकृयासम्मत कामलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा एमालेलाई जस जान्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थमा अघि बढ्दा नागरिकहरुको लालपुर्जा पाउने सपनामा तुषारापात भयो ।’

एउटा सरकारले शुरु गरेका कामलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण अर्को दलको सरकारले उल्ट्याउने र विभिन्न बहानामा दलका कार्यकर्तालाई स्थानीयको आवरणमा विरोधमा उतार्ने परिपाटीले आयोजनाहरू समयमै पुरा गर्नमा अवरोध पुग्ने गरेको नेता पौडेल बताउँछन् । बुद्धिजिवी दलबहादुर गुरुङ कुनै दल वा उम्मेदवारले अघि सारेका पुर्वाधारहरू निर्माणका एजेण्डालाई राजनीतिक स्वार्थका कारण विपक्षी दल र उम्मेदवारले विरोध गर्ने र सफल हुन नदिन भित्री चलखेल गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिको रोग नै बनेको बताउँछन् । ‘यही प्रवृत्तिले जनताका आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएका राम्रा आयोजनामा बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । यस्तो गलत संस्कार सबै दलले त्याग्नुपर्छ’, गुरुङले भने ।

विश्लेषक ऋषि आजाद दलहरूले चुनावका बेला ५ वर्षमा पूरा हुन नसकिने ठूला विकासे गफ गर्ने र जनतालाई झुठा आश्वासन दिने काम रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब जनतालाई ५ वर्षमा गर्न सकिने काम र योजना मात्रै बताउनुपर्छ’, आजाद भन्छन्, ‘पुर्वाधार विकाससंगै सामाजिक, आर्थिक, समावेशी विकास र सुशासनमा पनि दल र उम्मेदवारको ध्यान जानुपर्छ ।’