खोज

दाङ, २१ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले कानुनी अभावका कारण काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले देश संघीयतामा गएपछि धेरै उपलब्धि भएको बताए । २०७४ सालको निर्वाचन पछि परिवर्तनको सुरुवात भएको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएका कारण तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । “लुम्बनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन बनाएको छ”, उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ, एक आपसमा नबाझिने कानुन बनाएर अघि बढेमा मात्र बिकास सम्भब हुने छ ।” प्रदेश सरकारले जति काम गरेको छ त्यसैमा सन्तोष हुने ठाउँ छैन भन्दै उनले अझै मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीले केन्द्रले प्रदेशलाई भूमिका बिहिन बनाएकोमा दुःखेसो पोखे । वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देबकोटाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अबस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, महादेव पन्थले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाश बिष्टले स्थानीय तहलाई काम गर्न दिइएको तर पर्याप्त कानुन नभएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा तीनवटा समूह बिभाजन गरेर छलफल भएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका काम कर्तव्य र अधिकारको अबस्थाका बारेमा छलफल गराइएको थियो ।