खोज

दाङ, १७ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले कार्यसम्पादनलाई तीब्र बनाउन निर्देशन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्मको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

भौतिक विकासका साथै जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नतर्फ हाम्रा योजना केन्द्रित हुनुपर्दछ । पूर्वाधारको विकासले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्दैन । जबसम्म जनताको जीवनस्तरका सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम हामी गर्दैनौं तबसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउँदैनन् । यसतर्फ सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ ।”

प्रदेश सरकार राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए । परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा लिएको भन्दै विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न कृषि मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिए ।

“प्रदेशको मुख्य समृद्धिको आधार कृषि हो । तर, कृषिजन्य उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं, यो दुःखद् विषय हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ”, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकारले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्दछ । यस विषयमा मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।”

स्थानीय तहको सहभागितामा वातावरण नबिग्रने गरी नष्ट भइरहेका वनसम्पदाको सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले यसतर्फ योजना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

प्रदेशको प्रगति प्रतिवेदन २४ प्रतिशत मात्रै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु खर्च २८.८९ र पूँजीगत खर्च २०.९८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा कार्यक्रममा दश मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।