© 2026
काठमाडौँ । नेपालमा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या ८० लाख नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत गरी प्यान लिने करदाताको संख्या ८० लाखभन्दा बढी पुगेको हो ।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माले करदाताको संख्या बढ्दै जानुले आर्थिक गतिविधि क्रमशः औपचारिक दायरामा प्रवेश गरिरहेको र करको दायरा विस्तार हुँदै गएको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारको कुल राजस्व संकलनमा आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागले ६ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने ७ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व संकलनमा पछिल्लो समय सुधार देखिएको उल्लेख गर्दै शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए। यो उक्त अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्यको ९० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको राजस्व संकलन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी रहेको विभागले जनाएको छ ।
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामले समेत गति लिएको विभागको भनाइ छ । हाल ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय करदाताले घर वा कार्यालयबाटै विद्युतीय माध्यमबाट कर विवरण दाखिला गरिरहेका छन् । विद्युतीय कर कट्टी विवरण (ई–टीडीएस), क्युआर कोड, डिजिटल वालेट तथा बैंकिङ प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले बताए ।
करदातालाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभागले नयाँ करदाता पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । कर प्रणालीमा सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न सञ्चालन गरिएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा बिक्रेतालाई समेत समेटिएको विभागले जनाएको छ ।
कर प्रशासनको पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा विभागले देशभरका ४७ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३८ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र २०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यसले करदातालाई स्थानीय तहमै सेवा प्राप्त गर्ने अवसर बढाएको विभागको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्यलाई विस्तार गर्ने प्रयास पनि भइरहेको शर्माले बताए । नेपालले आफ्नै नमुना कर सन्धि तयार गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स, हङकङ र बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाएको छ। नेपाल आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) अन्तर्गत कर पारदर्शिता तथा सूचनाको आदानप्रदानसम्बन्धी विश्व मञ्चको १७३औँ सदस्य राष्ट्र बनेको पनि उनले जानकारी दिए ।
करको दायरा विस्तार भए पनि सबै व्यवसाय र क्षेत्रसम्म पर्याप्त करदाता शिक्षा पुग्न नसकेको विभागले स्वीकार गरेको छ । करसम्बन्धी जानकारी र सचेतना बढाउन डिजिटल सञ्चारमाध्यम तथा रेडियोमार्फत स्थानीय भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने योजना रहेको शर्माले बताए ।
‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको देशव्यापी कर सप्ताह मंसिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सप्ताहका अवसरमा कर सचेतना, करदाता शिक्षा तथा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिने विभागले जनाएको छ ।