सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।
नेपाली सवारीसाधन भारत लैजान अनुमति लिन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक, व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको र यस विषयमा छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत प्रवेशका लागि नेपाली सवारीसाधनले भारतीय दूतावासबाट अनुमति (एनओसी) लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अनावश्यक समय र खर्च बेहोर्नुपरेको छ । विशेषगरी रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीसहित भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकलाई सामान्य कामका लागि समेत काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यस समस्याबारे सांसद अग्रवालले चासो व्यक्त गर्दै प्रक्रिया सहज बनाउन पहल भइरहेको बताएकी छन् । उनले दुई देशबिचको आवागमन र व्यापारिक गतिविधिलाई सहज बनाउन सवारीसाधन प्रवेशसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाइने तयारी भएको बताइन् ।

भारत प्रवेशका लागि नेपाली गाडीले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने विषयमा सकारात्मक पहल भइरहेको र यसले छिट्टै परिणाम दिने उनको भनाइ छ । इन्डो–नेपाल पार्लियामेन्ट्री बोर्डको सदस्यसमेत रहेकी सांसद अग्रवालको यो भनाइपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा व्यवसायीमा नयाँ आशा पलाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र नभई विभिन्न प्रयोजनले भारत आवतजावत गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी धार्मिक तथा तीर्थयात्राका लागि भारत जाने नेपाली, उपचार तथा पारिवारिक कामले सीमापारि पुग्नुपर्ने नागरिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्छ ।

अहिले नेपाली नम्बर प्लेटका निजी गाडी लिएर भारत जान चाहनेले अनुमति लिन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि लाग्ने समय, यातायात खर्च र प्रशासनिक प्रक्रियाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई थप सास्ती दिँदै आएको छ । भैरहवा–सुनौली नाकाबाट दैनिक ठूलो संख्यामा मानिस तथा सवारीसाधनको आवतजावत हुने गर्छ ।
सीमापारि केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको भारतीय बजार वा अन्य गन्तव्यमा पुग्नसमेत काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएको स्थानीयको गुनासो छ । यदि अनुमति दिने प्रक्रिया सीमावर्ती नाकाबाटै वा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो भने सामान्य आवागमनदेखि व्यावसायिक गतिविधिसम्म सहज हुने देखिन्छ । यसले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध र सीमापार आर्थिक गतिविधिलाई समेत थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय दूतावासको आर्थिक शाखाले १ अप्रिल २०२५ देखि लागू हुने गरी नेपाली सवारीसाधनको भारत प्रवेश अनुमति तथा विभिन्न एनओसीका लागि संशोधित शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

दूतावासको शुल्क विवरणअनुसार चारपांग्रे निजी सवारीसाधनका लागि एकपटक प्रवेशको अनुमति लिन ३ हजार १०० रूपैयाँ, दोहोरो प्रवेशका लागि ५ हजार ९१० रूपैयाँ र तीन महिनासम्म बहुपटक प्रवेशका लागि ८ हजार ७२० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै, तेल ट्यांकरका लागि तीन महिनाको बहुपटक प्रवेशमा ८ हजार ७२० रूपैयाँ, दोहोरो प्रवेशमा ५ हजार ९१० रूपैयाँ र छ महिनाको बहुपटक प्रवेशका लागि १७ हजार १५० रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि एकल वा दोहोरो प्रवेशमा ३ हजार १०० रूपैयाँ तथा तीन महिनाको बहुपटक प्रवेशका लागि पनि ३ हजार १०० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बस तथा ट्रकको एकल प्रवेश अनुमति शुल्क ३ हजार १०० रूपैयाँ छ ।

रसायन तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी एनओसीको नयाँ वा म्याद थप शुल्क पनि ३ हजार १०० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसरी दूतावासले अनुमति प्रक्रियाका लागि शुल्कसमेत निर्धारण गरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि शुल्क कसरी संकलन गरिनेछ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नेपाली सवारीसाधनलाई भारत प्रवेशमा सहज बनाउने पहल सकारात्मक देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे केही प्रश्न बाँकी छन् । विशेषगरी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर सीमा नाकाबाटै अनुमति दिने हो वा अन्य कुनै वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, दूतावासले हाल निर्धारण गरेको शुल्क नै कायम रहने हो वा सीमावर्ती नाकाबाट अनुमति दिँदा फरक शुल्क लाग्ने हो भन्नेबारे पनि औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत यो विषयमा निर्णय भएको बताइए पनि सांसद अग्रवालले त्यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न चाहिनन् । उनले भने यस विषयमा सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा व्यक्त गरिन ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भने प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णयसँगै त्यसको कार्यान्वयन पनि छिटो हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अनुमति लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटे पनि सीमा नाकामा फेरि अर्को झन्झटिलो प्रक्रिया सिर्जना भए त्यसको औचित्य नरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल–भारतबिच खुला सीमा र ऐतिहासिक सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहे पनि सवारीसाधनको आवागमनमा देखिएको प्रशासनिक जटिलता लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यसैले नेपाली सवारीसाधनलाई भारत प्रवेशमा सहज बनाउने निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन, पर्यटन, व्यापार र यातायात क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।