Butwal Today

नगरपालिकाले नै न्यूनतम विद्युत शुल्क तिरिदिने

२२ कार्तिक २०८३, आइतबार
अ
अ+
अ-

सल्यान । शारदा नगरपालिका सल्यानका करिब सात हजार २सय घरधुरीले अब न्यूनतम विद्युत शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । नगरपालिकाले ५ एम्पियरको विद्युत मिटर जडान गरेका र मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको न्यूनतम विद्युत शुल्क आफैँ भुक्तानी गरिदिने भएको हो ।

यस सम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार शारदा नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको हो । सम्झौता अनुसार आगामी २०८३ साल मंसिरदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ । नगरपालिकाले हाललाई २०८४ साल असार मसान्तसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले विशेषगरी विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । थोरै विद्युत खपत गर्ने परिवारलाई नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्कबाट राहत दिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले सामान्य विद्युत शुल्कले समेत न्यून आय भएका नागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले नगरपालिकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन लागेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाका दुर्गम तथा दूरदराजका बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकले न्यूनतम विद्युत शुल्क बुझाउनकै लागि सदरमुकाम स्थित विद्युत कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । “विशेषगरी नगरपालिकाका दुर्गम तथा दूरदराजका बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू न्यूनतम विद्युत शुल्क बुझाउनकै लागि सदरमुकाम स्थित विद्युत कार्यालयसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सामान्य शुल्क तिर्नकै लागि यातायात भाडा र अन्य खर्च गरेर विद्युत कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो,” नगर प्रमुख भण्डारीले भने । उनले विशेषगरी विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस कार्यक्रमबाट शारदा नगरपालिकाका करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको पनि बताए ।

कार्यक्रमबाट सुविधा लिन ५ एम्पियरको विद्युत मिटर जडान गरेका नगरवासीले एकपटक मात्र आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले न्यूनतम विद्युत शुल्क भुक्तानीका लागि विद्युत कार्यालय धाउनुपर्ने छैन ।

नगरपालिकाको यो कार्यक्रमले न्यून आय भएका परिवारको नियमित खर्चमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सामान्य विद्युत शुल्क बुझाउनकै लागि समय र यातायात खर्च गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दा विशेषगरी दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई थप सहज हुने बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?