सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।
बुटवलको नेपालगञ्ज रोडस्थित हैदरावादी दम बिरयानीमा २०८१ भदौमा सरकारी निकायको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दा कुहिएको कुखुराको मासु प्रयोग भएको पाइयो । त्यसपछि केही समयका लागि होटेल सिल गरियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको समन्वयमा भान्साको सरसफाइ, खाद्यवस्तुको भण्डारण र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि होटेल पुनः सञ्चालनमा आयो ।

तर, त्यसको केही समयपछि ग्राहकले घर लैजान प्याकिङ गरेको चिकेन बिरयानीमा पञ्जा भेटिएपछि होटेल फेरि विवादमा तानियो । घटनाबारे पक्ष–विपक्षबिच छलफल भयो र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दुवै पक्षबिच सहमति गराएर विवाद समाधान गरियो ।

यी दुई घटनाले बजार अनुगमनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिने, व्यवसायीलाई सचेत गराउने र विवाद भएपछि सहमति गराउने काम भइरहे पनि बजारमा खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

बजारमा ग्यास अभाव भएपछि गत साउन १९ गते सरकारी अधिकारीहरूले बुटवलका ग्यास बिक्री केन्द्रमा अनुगमन गरे । १० वटा ग्यास बिक्री पसलमा गरिएको अनुगमनमा दुईवटामा मात्रै भरिएका सिलिण्डर भेटिए भने अन्य पसलमा खाली सिलिण्डर मात्र थिए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत सागर गौतमका अनुसार बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहे पनि उपभोक्ताले अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
“बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, तर अभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ । पहिले नै अभाव हुन सक्ने अनुमानका आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर सञ्चित हुँदा बजारमा समस्या देखिएको हो,” उनले भने ।

ग्यासको अभाव, खाद्यवस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा हुने अनियमितता बजारमा देखिने समस्या हुन् । तरकारीमा विषादीको प्रयोग, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तुको बिक्री, मूल्यसूची नराख्ने र उपभोक्तालाई बिल नदिने प्रवृत्तिले पनि उपभोक्तालाई समस्यामा पार्दै आएको छ ।

बुटवल देवीनगरकी सीता गौतमले उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा उत्पादन मिति, मूल्य र उपभोग्य मिति हेर्ने गर्छिन् । परिवारको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले सामान खरिद गर्दा सकेसम्म सचेत हुने गरेको उनी बताउँछिन् । तर, सचेत हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ म्याद नाघेका सामान खरिद हुन पुग्ने उनको अनुभव छ ।

“हेर्दाहेर्दै पनि कहिलेकाहीँ म्याद नाघेका सामान परिहाल्छन्,” उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुने रहेछ भन्ने बुझेपछि मात्रै म यस विषयमा बढी सचेत हुन थालेँ ।”

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी सुनिता अधिकारी पनि सामान खरिद गर्दा मूल्य र उत्पादन मिति हेर्ने गर्छिन् । तर, तरकारीलगायत खुला रूपमा बिक्री हुने खाद्यवस्तुको गुणस्तर पहिचान गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

“प्याकेटमा पाइने सामानको मूल्य र म्याद हेर्न सकिन्छ । तरकारी र अन्य खुला खाद्यवस्तु आँखाले हेरेर मात्रै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरबाट राम्रो देखिए पनि त्यसमा विषादीको मात्रा कति छ भन्ने थाहा हुँदैन,” उनी भन्छिन् ।

उपभोक्तामा सचेतना बढ्दै गए पनि बजारमा बिक्री हुने वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको उपभोक्ताको अनुभवले देखाउँछ ।

रूपन्देहीमा बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगरलगायत स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी सरकारी निकायले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गरेका छन् । ती टोलीमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा, स्वास्थ्य शाखा, प्रहरी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेका छन् ।

किराना पसल, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, औषधी पसल, तरकारी तथा फलफूल पसल, डेरी र मासु पसलमा अनुगमन हुने गरेको छ । म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु, मूल्यसूची नराख्ने, दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने र बिल नदिने व्यवसायीलाई सचेत गराउनेदेखि आवश्यकताअनुसार सामान जफत तथा नष्ट गर्नेसम्मका काम हुने गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, अनुगमनका लागि कानुनी व्यवस्था र जनशक्ति भए पनि प्राविधिक उपकरण तथा प्रयोगशालाको अभाव प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको बजार अनुगमन शाखा प्रमुख लक्ष्मी कुमारी अर्यालका अनुसार खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण उपमहानगरपालिकासँग छैनन् ।

“हामीसँग आफैँ कुनै उपकरण छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय वा कृषि प्रयोगशालाका प्राविधिकलाई साथमा लिएर जानुपर्छ,” उनले भनिन् ।

उनका अनुसार विषादी, रसायन तथा खाद्यवस्तुको सूक्ष्म गुणस्तर परीक्षण तत्काल गर्न नसक्दा अनुगमन धेरैजसो बाहिरी निरीक्षणमा सीमित हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रियाका कारण नियमित अनुगमनसमेत प्रभावित भएको उनले बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विभिन्न बजार तथा व्यवसायमा अनुगमन गरेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । असार २१ सम्मको विवरणअनुसार १८४ स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यस क्रममा २१ खाद्यान्न बिक्री पसल, १५ मिष्ठान्न भण्डार, २५ होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पाँच चमेना गृह, २२ डेरी पसल, ७२ मासु बिक्री पसल तथा वधस्थल, १४ फलफूल तथा तरकारी पसल र १० अन्य पसलमा अनुगमन गरिएको उपप्रमुख सावित्रा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

असार मसान्तसम्मको अर्को विवरणमा भने १६० स्थानमा अनुगमन गरिएको उल्लेख छ । उक्त अवधिमा खाद्यान्न पसल १७, मासु पसल १२, मिष्ठान्न पसल दुई, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट ११, अनुदानको मल बिक्री गर्ने सहकारी छ, बुटवल मेलाका ३० स्टल, सडक खाना महोत्सवका २५ स्टल, फलफूल तथा तरकारी पसल छ, ट्राभल एन्ड टुर्स १४ र ग्यास बिक्री केन्द्र १० वटामा अनुगमन गरिएको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् ।

सैनामैना नगरपालिकाले पनि असार मसान्तसम्म करिब १०० स्थानमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाले हाटबजार, खाद्यान्न, मासु तथा दुध बिक्री केन्द्रका साथै पूर्वाधार निर्माण र महिला उद्यमीले तालिमपछि सञ्चालन गरेका व्यवसायको समेत अनुगमन गरेको उपप्रमुख बिना रानाले बताइन् ।

नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आठ पटक अनुगमन गरी १२४ स्थानमा निरीक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नौ पटक १५४ स्थानमा र २०७९÷८० मा १३ पटक १६७ स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका सामान तथा मूल्यसूची नराखेका व्यवसायीलाई सचेत गराउने गरिएको उपप्रमुख रानाले बताइन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय आन्दोलनका कारण बजार अनुगमन प्रभावित भएको छ ।

देवदह नगरपालिकाले पनि विभिन्न समयमा हाटबजार, होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा किराना पसलमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । मंसिर १ र २६ गते सोमबार तथा शुक्रबार लाग्ने हाटबजार, वैशाख ३० गते भलुही बजार क्षेत्रका होटेल तथा खाद्यान्न पसल र जेठ २८ गते वडा नं. ५ र १ का होटल, रेस्टुरेन्ट तथा किराना पसलमा अनुगमन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । असार ५ गते वडा नं. ५ को हाटबजारमा पनि अनुगमन गरिएको थियो ।

नगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई मूल्यसूची, दर्ता तथा नवीकरण, वस्तुको लेबल, सरसफाइ र खाद्यवस्तु भण्डारणमा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी गराउने गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असार मसान्तसम्म जिल्लाभर २९८ स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघलगायत विभिन्न संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न, होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा अनुगमन हुने गरेको छ ।

“अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा व्यवसायीलाई सचेत गराउने गरिएको छ,” उनले भने । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म कुनै पनि व्यवसायीलाई जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ ।

तर, अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि कति व्यवसायीलाई कारबाही गरियो, कति सामान जफत वा नष्ट गरियो र त्यसपछि सम्बन्धित व्यवसायमा सुधार भयो कि भएन भन्ने विषयको एकीकृत विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छैन । अनुगमनको संख्या सार्वजनिक भए पनि त्यसले बजारमा पारेको प्रभाव र उपभोक्ताले पाएको राहतको मूल्यांकन भने स्पष्ट देखिँदैन ।बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले बजार अनुगमनमा सम्बन्धित निकायलाई समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले व्यवसायी अनावश्यक रूपमा मर्कामा नपरून् भन्ने उद्देश्यले अनुगमनमा सहकार्य गर्ने गरेको बताए ।

“कुनै व्यापारी बिना गल्ती मर्कामा नपरून् भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले सरोकारवाला निकायले गर्ने अनुगमनमा समन्वयको काम मात्रै गर्ने गरेका छौँ,” उनले भने ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसी भने बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले महँगी, कालोबजारी र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् ।

“अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको छ,” उनी भन्छन्, “कहिले आन्दोलन, कहिले निर्वाचन भनेर अनुगमन प्रभावित हुने गरेको छ । तर बजारमा बिक्री हुने सामानले कसैलाई कुर्दैन ।”

बजार अनुगमनलाई नियमित प्रशासनिक कामका रूपमा मात्र नभई जनस्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले भने खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई नियमित रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख अनुप
हलवाईका अनुसार कार्यालयले ¥यापिड बायोएसे अफ पेस्टिसाइड रेसिड्यु (आरबीपीआर) प्रविधिबाट फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्दै आएको छ । रूपन्देहीका बजारसँगै भन्सार क्षेत्रमा समेत यस प्रविधिबाट परीक्षण हुने गरेको उनले बताए ।
कार्यालयले चामल, दाल, तेल, दूध र मसलालगायत दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आरबीपीआर प्रविधिबाट ३३० नमुना परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको हलवाईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विषादीको अवशेषको मात्रा ३५ देखि ४५ सम्म देखिएमा त्यस्ता खाद्यवस्तुलाई २४ घण्टा क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनः परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजारमा पठाउने गरिएको छ । ४५ भन्दा बढी मात्रा देखिएमा भने त्यस्ता खाद्यवस्तु नष्ट गरिने उनले बताए ।

बजार अनुगमनको अन्तिम उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत फिजिसियन डा. सागर पौडेल बताउँछन् । गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तुको सेवनले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा सूक्ष्म जीवाणुको वृद्धि हुन सक्छ । त्यस्ता खाद्यवस्तु सेवन गर्दा बान्ता, पखाला, ज्वरो र पेट दुख्नेजस्ता समस्या देखिन सक्छन्,” उनले भने ।

विशेषगरी तरकारी, दुध, मासु तथा प्याकेटमा बन्द गरिएका खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । खाद्यवस्तुको गुणस्तर र म्यादबारे उपभोक्तालाई सचेत गराउनुका साथै बजारमा बिक्री हुने सामग्रीको नियमित परीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा क्षति पुगेपछि विगत एक वर्षदेखि कारबाहीसम्बन्धी काम प्रभावित भएको बताइन् । अब भने विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले गर्ने कारबाहीको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

“अनुगमनसँगसँगै कारबाही नभएको होइन । स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउनेलगायतका काम भइरहेका छन् । अब सम्पूर्ण कारबाहीको विवरण वेबसाइटमै सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,” उनले भनिन् ।

बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन र विषयगत सरकारी कार्यालयसम्म संरचना छन् । अनुगमन पनि हुँदै आएको छ । तर, अनुगमनको निरन्तरता, गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, कानुन उल्लङ्घन गर्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही र त्यसको सार्वजनिक अभिलेखको अभावले बजारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।