सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।
सरकारले राष्ट्रिय बजेटको आकार बढाउँदै लगे पनि पश्चिम नवलपरासीमा कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन हुने बजेट भने वर्सेनि घट्दै गएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणाविपरीत जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट निरन्तर कटौती हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणले पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी निरन्तर ओरालो लागेको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ मा १६ करोड ६९ लाख रुपियाँ बजेट रहेको ज्ञान केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ मा आइपुग्दा तीन करोड ५५ लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।

छ वर्षको अवधिमा ज्ञान केन्द्रको बजेट करिब ७९ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रिय बजेटको आकार भने सोही अवधिमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारी दाबी र जिल्लामा कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको बजेटबीचको अन्तरले सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव अर्यालले किसानको आवश्यकता र कृषि सेवाप्रतिको माग बढ्दै गए पनि बजेट घट्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको बताए । उनले भने, “कृषि ज्ञान केन्द्रप्रति किसानको चासो बढ्दै गएको छ तर सरकारले बजेट कटौती गर्दै गएको छ । बजेट वृद्धि गर्न जिल्लास्थित जनप्रतिनिधिलाई पहल गर्न आग्रह गरेका थियौँ, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन ।”

ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ मा १६ करोड ६९ लाख रुपियाँ रहेको बजेट २०७८ / ७९ मा घटेर १२ करोड ६२ लाख, २०७९ / ८० मा आठ करोड ७६ लाख, २०८० / ८१ मा पाँच करोड ८३ लाख र २०८१ / ८२ मा चार करोड ६२ लाख रुपियाँमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ मा चार करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५५ लाख रुपियाँ मात्र उपलब्ध भएको छ ।

राष्ट्रिय बजेटको आकार बढ्दै जाँदा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट भने घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रप्रतिको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कृषि बजेट बढेको सरकारी घोषणा सुनेर कार्यक्रम र सेवा विस्तार हुने अपेक्षासहित ज्ञान केन्द्र पुग्ने किसान तथा सरोकारवालालाई विनियोजित बजेटको वास्तविक अवस्था देखाउँदा निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट निरन्तर घटिरहेको छ भने स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबाट समेत जिल्लाको कृषि क्षेत्रका लागि अपेक्षित बजेट तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्ति भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा किसानलाई कृषि सचेतना, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन तथा प्रयोगात्मक सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

“बजेट माग गर्दा कार्यक्रम थप गरेर पठाउने गरेका छौँ, तर हरेक वर्ष बजेट घटेर आउँछ,” उनले भने, “किसानलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउने, व्यावहारिक अभ्यास गराउने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त छैन ।” उनका अनुसार केही कार्यक्रमको खर्च सञ्चालन गर्ने कार्यविधिसमेत समयमै प्राप्त नहुँदा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी घटिरहेको अवस्थामा पश्चिम नवलपरासीमा खेतीयोग्य जमिनसमेत पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ३९ हजार ४०७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा ३७ हजार १२२ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । बाँकी दुई हजार २८५ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।

स्थानीय तहगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन रामग्राम नगरपालिकामा सात हजार ९०६ हेक्टर छ । त्यसमध्ये सात हजार ८७५ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ भने ३१ हेक्टर बाँझो छ । बर्दघाट नगरपालिकामा छ हजार ७२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा पाँच हजार ४७६ हेक्टरमा खेती भएको छ । यहाँ ५९६ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।

सुनवल नगरपालिकामा चार हजार ९३४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये चार हजार ९०० हेक्टरमा खेती भइरहेको छ भने ३४ हेक्टर बाँझो छ । सरावल गाउँपालिकामा पाँच हजार ५४९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये पाँच हजार ३४२ हेक्टरमा खेती भएको छ। यहाँ २०७ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रतापपुर गाउँपालिकामा पाँच हजार ९७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये पाँच हजार ८०७ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ भने १७१ हेक्टर बाँझो छ । सुस्ता गाउँपालिकामा पाँच हजार १९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा चार हजार ५९५ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ । यहाँ ६०२ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा तीन हजार ७७१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन हजार १२७ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ भने ६४४ हेक्टर बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनको तुलनामा बाँझो जमिनको अनुपात यसै गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग नहुनुको एउटा प्रमुख चुनौती सिँचाइको उपलब्धता पनि हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको विवरणअनुसार जिल्लामा कुल २० हजार २०८ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो कुल खेतीयोग्य जमिनको ५१.२८ प्रतिशत हो । बाँकी जमिनमा वर्षाको पानी वा अन्य वैकल्पिक स्रोतमा निर्भर भएर खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउबिजन, आधुनिक कृषि प्रविधि र किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । तर कृषि कार्यक्रमका लागि बजेट नै घट्दै जाँदा यी क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

जिल्लामा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो रहनु र उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्र सिँचाइ सुविधा पुग्नुले कृषि उत्पादन विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट निरन्तर कटौती हुँदा किसानलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहित गर्ने सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।