सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयको निर्देशनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सहमति गराइएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा प्रहरीले कात्तिक १२ गते दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो । रजौरिया तटबन्धन आयोजनाको निरीक्षणका लागि सिराहा पुगेका बेला लहानबाट नियन्त्रणमा परेका थिए भने रिजाललाई बर्दिबासस्थित आयोजना कार्यालयबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दुवै अधिकारीलाई कात्तिक १३ गते बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पु¥याइएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले दिनभर सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबारे उनीहरूसँग केरकार गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सहमति भएपछि दुवै अधिकारीलाई छाडिएको थियो । ‘उहाँहरूलाई छलफलका लागि भनेर यहाँ ल्याइएको थियो । आयोजनाको विषयमा छलफल भयो । टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने सहमतिपछि छाडियो,’ ती अधिकारीले भने ।

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आयोजनाले कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसको दुई दिनअघि कात्तिक १४ गते नै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भयो ।

ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नेपालबाहिर रहेका बेला गरिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठ कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्यान्ड पुगेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको प्रत्यक्ष चासोमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोसी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए । उनले गत साउनभित्रै ठेक्का लगाइसक्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । यसअघि वैशाख ४ गते मातहतका निकायलाई ३२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै चार महिनाभित्र आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न भनेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय स्रोतका अनुसार उनी ठेक्का लागेपछि आयोजनास्थल निरीक्षणमा जाने तयारीमा थिए । ‘वर्षायाम सकिएपछि आयोजनास्थल हेर्न जाने तयारी थियो । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी र चाडपर्वका कारण त्यहाँ जान सकिएको थिएन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘टेन्डर लगाएलगत्तै आयोजनास्थल जाने तयारी मन्त्रीज्यूको थियो । तर, उहाँ नेपाल नभएको बेलामा ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द भएको छ ।’

आयोजनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चीन, भारत र भियतनामका गरी छ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि तीन चिनियाँ कम्पनी आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएका थिए भने बाँकी तीन कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट बाहिरिएका थिए ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका कम्पनीमा एम÷एस चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम÷एस एनेंग–आरसीसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छन् ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट बाहिरिनेमा एसआईएल–केसी कन्स्ट्रक्सन–फेवा (भारत र नेपालको संयुक्त उपक्रम), सोङ्दा–कालिका कन्स्ट्रक्सन (भियतनाम र नेपालको संयुक्त उपक्रम) तथा सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी (चिनियाँ संयुक्त उपक्रम) थिए ।

छमध्ये तीन कम्पनी मात्रै प्राविधिक रूपमा छनोट भएकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरण बाँकी थियो । छनोट भएका तीनमध्ये दुई कम्पनीले एकल प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने अर्को कम्पनी नेपाली निर्माण कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममा थियो । एनेंगसँग संयुक्त उपक्रममा रहेको आरसीसी नेपाली कम्पनी हो ।

खरिद ऐन संशोधनपछि लागू गरिएको औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) प्रणालीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो प्रणालीमा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट छनोट भएका कम्पनीले पेस गरेका आर्थिक प्रस्तावको औसत निकालिन्छ । त्यस औसत रकमको सबैभन्दा नजिकको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ ।

तीन कम्पनी मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएकाले उनीहरूले पेस गर्ने रकमका आधारमा ठेक्का पाउने कम्पनी निर्धारण हुने अवस्था थियो । तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आउनुअघि नै आयोजनाले बोलपत्र रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाको परिणाम सार्वजनिक हुन पाएन ।

सुनकोसी–मरिण आयोजनाको ठेक्कालाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहको चासो यसअघि पनि देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । २०८२ कात्तिकमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको पुरानो ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गर्दा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले ठेक्का नतोड्न दबाब दिएको बताइएको छ । आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अत्यन्त सुस्त रहेको र पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा सुधार नभएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री घिसिङले ठेक्का सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला अहिलेका पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले घिसिङलाई भेटेर निर्माण कम्पनीलाई थप समय दिन आग्रह गरेको घिसिङको सचिवालयमा काम गरेका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

त्यतिबेला लम्साल काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार थिए । ‘सुनकोसी–मरिणको ठेक्का नतोड्न दबाब आएको थियो,’ घिसिङको सचिवालयमा काम गरेका ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेका मन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ठेकेदार कम्पनीका लागि केही समय दिन भनेका थिए ।’

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसबेला शाहको सरकारमा प्रभाव रहेको र उनले आयोजनाको ठेक्काबारे चासो राखेपछि निर्माण कम्पनीलाई थप समय दिइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा वालेन्द्र शाहको प्रभाव थियो । उनले चासो राखेको बुझेपछि मन्त्रीज्यूले ठेकेदार कम्पनीलाई दुई महिना समय दिनुभएको थियो,’ घिसिङको सचिवालयमा रहेका ती अधिकारीले भने, ‘त्यो समयमा पनि आयोजनामा कुनै प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।’

घिसिङको निर्देशनपछि आयोजनाले २०८२ मंसिर ८ गते पटेल–रमण संयुक्त उपक्रमसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।

२०७९ माघबाट निर्माण सुरु गरेको पटेल–रमण संयुक्त उपक्रमले २०८४ असारसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति भने करिब १० प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो ।

आयोजनाको प्रगति बढाउन तदारुकता नदेखाएको र सम्झौताका प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत निर्माण कम्पनीले चासो नदिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो ।

त्यसपछि निर्माण कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत जफत भएको थियो । उक्त कम्पनीले १४ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता तोड्ने बेलासम्म सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दुई अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो ।

रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख बलराम महतोका छोराले शाहका काकाकी छोरीसँग विवाह गरेको सम्बन्धलाई समेत त्यतिबेला ठेक्का जोगाउन दबाब दिने प्रयाससँग जोडेर चर्चा गरिएको छ । महतो २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवारसमेत थिए । तर, पारिवारिक सम्बन्धकै कारण शाहले ठेक्का जोगाउन पहल गरेको भन्ने दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।

दुई उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गर्नु र त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्मासँग प्रतिक्रिया मागिएको थियो । उनले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र सम्बन्धित छलफलमा सहभागी नभएको बताए ।

‘यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन । सम्बन्धित कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सोध्दा राम्रो होला,’ शर्माले भने, ‘म कुनै छलफलमा बसेको छैन र आयोजनाबारे कुनै जानकारी पनि छैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने दुवै अधिकारीसँग ठेक्का प्रक्रियाबारे छलफल भएको र प्रक्रिया रद्द गर्ने सहमतिपछि उनीहरूलाई छाडिएको दाबी गरेको छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको निर्णय अधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तराई–मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो । सुनकोसी नदीको पानी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सिन्धुली जिल्लाको मरिण खोलामा खसालेर सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगिसकेपछि रद्द हुनु र त्यसअघि सम्बन्धित उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरिनुले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा संस्थागत जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।