सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच गठबन्धन बनेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल भएको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन बनेपछि १० भदौमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेले सम्हालेका मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

यसैबीच, २१ जेठ २०८१ मा विश्वासको मत दिँदै मन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई पाण्डेले पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । देवकोटाले मन्त्री पदको शपथसमेत लिइसकेका छन् ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैंसँग राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकासहितको ज्यान गएको घटनापछि देवकोटाले २४ भदौमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले देवकोटाकै मागअनुसार उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको र न्यौपानेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एमालेका खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गराएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा १६ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला पाण्डेले एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई सांसद, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र फणिन्द्र देवकोटाको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।

पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै केन्द्रमा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

केन्द्रमा पुनः एमाले र नेकपाबीच सहकार्यको सहमति भएपछि १० भदौमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक मन्त्री गोविन्दबहादुर, कृषि मन्त्री भीम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मण पाण्डे र पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि उनीहरूले सम्हालेका मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैंसँग राखेका थिए ।