सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।
संसद्मा बाँदर
नेपालका संघीय र प्रदेश संसद्मा पछिल्ला केही वर्षहरूमा बाँदर आतङ्कको चर्चा हुने गरेको छ । कतिपय सांसदहरू बाँदर नियन्त्रण गर्ने नारा बोकेर चुनाव जितेको कारण पनि उनीहरूले बाँदरको समस्याको बारेमा बोल्न बाध्य भएका छन् ।

संसद्मा बाँदर मार्नुपर्छ र बाँदर मार्नु हुँदैन भन्ने बहस मात्र होइन, बाँदर नियन्त्रण गर्ने काम निकै कठिन भएको जानकारी दिने सांसदसम्म देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामै गत साउन २५ गते बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्य योजना बनाउन मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जङ्गली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समय सीमा, बजेट र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्य योजना बनाउन माग गरिएको छ ।

दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा १२ फागुन २०८१ मा पनि बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबिच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि समस्या उस्तै छ ।

खेतबारीमा बाँदर
दशक अघिसम्म पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट रूपमा देखिने/सुनिने बाँदर सिर्जित समस्या अहिले देशव्यापी भइसकेको छ । बाँदरका कारण पहाडी क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा शतप्रतिशतसम्म मकै बाली सखाप भएका कारुणिक दृश्यहरू बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको देखिन्छ ।

बाँदरहरू वनछेउका खेतबारीमा मात्र सीमित छैनन्, अचेल हुलका हुल बाँदर करेसाबारीको तरकारी र फलफूल नष्ट गर्न र घर तथा पसलभित्र पसेर उपद्रो गर्न पल्किसकेका छन् । बाँदरका कारण खेतीपाती जोगाउन मात्र सकस भएको छैन, कतिपय गाउँमा पकाएको खाना खानसमेत नपाउने अवस्था छ ।

खेतीपाती जोगाउन नसकिने र बाँदरले मानिसलाई र घरभित्रको सम्पत्तिमा समेत क्षति पु¥याउन थालेपछि आजित भएर मानिसहरू आफ्नो घर र गाउँ त्यागेर अन्यत्र बसाइँ सरिरहेका छन् । खास गरी पहाडी क्षेत्रको बस्ती पातलिँदै जानुमा अहिले बाँदर आतङ्क मुख्य कारण बनिरहेको छ ।

बाँदर नियन्त्रण प्रयास
बाँदरका कारण खेतीपाती चौपट भएको र बस्तीसमेत रित्तिन लागेकोले स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन् । बाँदर भगाउन कार्बाइडले चल्ने बन्दुक वितरण गर्ने, पालिका र वन कार्यालयले मासिक तलब दिएर बाँदर हेरालु राख्ने, बस्तीको वरपर भएका रुखहरू काट्ने जस्ता कामहरू स्थानीय सरकार र समुदायले गरेका छन् । यी कार्यले तत्कालमा किसानलाई केही राहतसमेत पुगेको पाइन्छ ।

केही पालिकाले भारतबाट बाँदर समात्ने मानिससमेत ल्याएका थिए, तर समातेका बाँदर कहाँ राख्ने भन्ने कुराको अन्योल हुँदा यो अभ्यास काम लागेन । राउटेले बाँदरको शिकार गर्ने भएकोले बाँदर डराएर भाग्ने हुँदा कर्णालीका सुर्खेत, दैलेखतिरका किसानहरूले राउटेलाई आफ्नो गाउँघरमा बस्न निम्तो दिने गरेका छन् ।

केही किसानले बाँदरलाई मन नपर्ने जातका बालीहरू लगाउने अभ्याससमेत गरिरहेका छन् । यस्ता सबैखाले प्रयास र अभ्यास केही समयसम्म उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय बासिन्दाहरू मात्र नभएर स्थानीय सरकारहरू पनि आफूले गरेका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा दिक्दार मानिरहेका छन् ।

लाज छोप्ने सरकारको टालो
वर्षौंदेखि किसानहरू वन्यजन्तुबाट पीडित भएर आफ्नो कृषि पेसा र थातथलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भए पनि यो समस्याका बारेमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरू भने गम्भीर भएको देखिँदैन ।

वन्यजन्तुबाट हुने जीउधनको क्षतिवापत् मापदण्डका आधारमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराई वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तरसम्बन्ध घनिष्ठ राख्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २०६९ मा ल्याएको निर्देशिकामा परिमार्जन गरी “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८०” ल्याएको छ ।

यो निर्देशिकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षबाहेक अन्य क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी घरपालुवा पशुको मृत्यु भएमा, निजी जमिनमा खनिएको पोखरीको माछा तथा खोरमा पालिएका पशुको मृत्यु भएमा, प्रयोगमा रहेको घरगोठमा वा घरगोठभित्र भण्डारण गरिएको अन्नमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा र निजी जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बाँदरले बालीमा क्षति पु¥याएमा वा मानवीय क्षति पु¥याएमा मात्र राहत पाउन सकिन्छ ।

निर्देशिकाले वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीमा केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भए पनि बिगोअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन र राहत पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । सामुदायिक वन समितिले आफैँले निर्देशिका बनाएर राहत उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म यसको अभ्यास हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारहरूले बाँदरलगायतका वन्यजन्तुपीडितलाई राहत दिने कार्यक्रमहरू ल्याएका भए पनि त्यो राहत केन्द्रीय निर्देशिकाअनुसार मात्र वितरण हुने भएकाले पीडित किसानले वास्तविक राहत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । किसानले आफ्नो बाली र पशुपन्छी जोगाउने क्रममा बाँदरको मृत्यु भएमा किसानलाई सजाय दिने तर बाँदरले दुःख दिँदा किसानले सहयोग नपाउने व्यवस्था वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।

बाँदरलाई रोक्ने, छेक्ने कि मार्ने?
केही समयअघि संसद्मा एकजना सांसदले बाँदर मार्नुपर्ने कुरा उठाएपछि अर्की सांसदले बाँदर मार्न पाइँदैन भनेर चर्को स्वरमा संसद्मा बोलिन् । बाँदरपीडित समुदायले धपाएर नसकिने भएकाले मारेर संख्या घटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सामान्य प्रयासले बाँदर मार्न नसकिने र प्रचलित राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कारण सरकारले अनुमति दिएर बाँदर मार्न, विदेशमा निकासी गर्न नसक्ने भएकाले यो उपाय राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । सरकारी निकायले आँखा चिम्लियो भने समुदायस्तरमा केही बाँदर मारेर तर्साउन सक्ने भए पनि यो दिगो व्यवस्थापन उपाय होइन ।

बाँदरको बन्ध्याकरण गरेर संख्या घटाउने अभ्यास छिमेकी भारतमा भइरहेको छ । बाँदरलाई मार्नु भन्दा बन्ध्याकरण गरेर बाँदरको संख्या सीमित गर्न सकिएमा बाँदर आतङ्क धेरै कम गर्न सकिनेछ ।

बाँदर नियन्त्रणको अर्को उपाय भगाउनु हो । मानिसले अहिलेसम्म गरेको मुख्य अभ्यास यही हो । बाँदरलाई चोट पु¥याएर, तर्साएर लखेट्नको लागि मानिसले नै ठूलो मेहनत र समय खर्च गर्नुपर्छ । बाँदरको आनीबानीमा परिवर्तन भएकोले उनीहरूमा आक्रामक बानीको विकास भएको छ ।

विगतमा जस्तो थोरै मानिसले पनि बाँदर भगाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन । महिला, केटाकेटी र वृद्धवृद्धाहरूलाई बाँदरले नटेर्ने अवस्था छ । बाँदर लखेट्न युवाहरू गाउँघरमा छैनन् । त्यसैले लखेटेर सधैँ बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन ।

बाँदरलाई वनमा नै रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज संरक्षणकर्मीहरूले उठाउँदै आएका छन् । बाँदरलाई क्षति नगरी वनमा नै रोक्न सक्ने हो भने यो भरपर्दो उपाय हो । बाँदरलाई रोक्नका लागि विद्युतीय तारजाली (फेन्सिङ) लगाउने र वनमा नै आहाराको व्यवस्था गरिदिने अभ्यास अरू देशहरूमा पनि भएको पाइन्छ ।

केही दिनअघि सङ्घीय वनमन्त्रीले वनमा बाँदरलाई मनपर्ने फलफूल हुर्काएर आहाराका लागि खेतबारीमा पस्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, बाँदरहरूलाई मानिसले लगाएका अन्नबाली, फलफूल र फोहरका रूपमा फालिएका जङ्क फुड खाने बानी परेकोले आहाराको व्यवस्था वनमै हुँदा पनि बाँदर जंगलमा रोकिने सम्भावना कम देखिन्छ ।

अझ वनमा पर्याप्त खानेकुरा पाइएमा बाँदरको प्रजनन दर बढ्ने र बाँदरको संख्या वृद्धि हुने तर्क राख्नेहरू समेत रहेका छन् । जे भए पनि अरू उपायभन्दा तत्काललाई यो उपाय नै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

फेरि सरकारकै भर
संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठ वटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ । यसमा बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउने र अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छन् ।

अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्नुपर्ने र किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी कामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । किसानलाई खेतीपातीमा र नागरिकलाई गाउँमा टिकाइराख्न बाँदर सिर्जित समस्या बेलैमा समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले नागरिकसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।

बेलैमा समस्या समाधान गर्न सकिएन भने अहिले मकैका घोगा भाँच्ने बाँदरका हुलहरू कुनै दिन संसद्भित्र पसेर माइक भाँच्न पनि सक्नेछन् । चेतना भया ।