सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाभित्र निजी रूपमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई सरकारले तोकेका मापदण्ड एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा छात्रावासका सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएपछि नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै सिलसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रशासनका अनुसार केही छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन हुने, सरसफाइमा ध्यान नदिने तथा खाद्यान्न र खानेपानीको गुणस्तर कमजोर रहेको पाइएको छ । यस्तै, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नभएको समेत पाइएको छ ।

छात्रावासभित्र लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको दुरुपयोग हुने, पर्याप्त अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय तथा मनोरञ्जन कक्षको व्यवस्था नभएको लगायतका गुनासा पनि प्राप्त भएको प्रशासनले जनाएको छ। केही घटनामा छात्रावासभित्र झुन्डिएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै निजी छात्रावास सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र आवश्यक सुधार गरी तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी तथा स्थानीय तहबाट जारी मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यार्थीलाई सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, छात्रावासमा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरण रोक्न, सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, अध्ययन कक्ष र पुस्तकालय सञ्चालन गर्न तथा सरसफाइ र खाद्य गुणस्तर कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट तथा वैकल्पिक सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न पनि प्रशासनले छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरेको छ ।