खोज

बुटवल, १८ माघ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती हुने भएपछि अव आर्थिक भार पनि घट्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर अब १० वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेपछि प्रदेशको आर्थिक भार कटौती हुने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री गिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने राजनीतिक सहमति भएको जानकारी दिए । “१३ मन्त्रालय पु¥याउँदा अनावश्यक खर्च बढ्यो, गाडी चढ्नेबाहेक परिणाम आएन”– उनले भने, “नौ मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय मात्र हुन्छ, राज्यमन्त्री हुँदैनन् ।” संघीयताको पहिलो कार्यकालको सुरुवातीमा लुम्बिनीमा सात मन्त्रालय थिए । तर, पछि बढाएर १३ मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री पु¥याइएको थियो । अव भने राज्यमन्त्री पनि नराखिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब १० करोड हुन आउँछ । यस आधारमा तीनवटा मन्त्रालय घट्दा ३० करोड रुपियाँ वार्षिक रुपमा आर्थिक व्ययभार घट्ने छ ।

तीन मन्त्री र सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्रै वार्षिक झन्डै ५ करोड खर्च कम हुने छ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ । मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारीसाधन दोब्बर नै थपिन्छन् । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन् । मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० मासिक पारिश्रमिक बापत रकम पाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक २४० लिटर पेट्रोल र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार ५०० तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । साथै अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै मन्त्रीले ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् भने सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार एकजना मन्त्री मात्रै कम हुँदा पनि न्यूनतम मासिक १ लाख खर्च जोगिन्छ । मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि घट्नेछन् । उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा १ लाख ५० हजार खर्च हुने गथ्र्यो । इन्धन, सवारी मर्मत खर्चका लागि ८० हजारभन्दा बढी नै बचत हुने छ । सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री घटाउँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवासुविधाकै आर्थिक भार कम हुने छ ।

अब मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मात्र मन्त्री रहने आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएकाले मन्त्री परिषद् घटाउने तयारी भएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर पछि थप दुईवटा मन्त्रालय घटाएर १० वटा राख्न लागिएको हो ।

दलहरुमा भने आकांक्षी धेरै भएकाले भागबण्डामा समस्या भइरहेको छ । कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने दलहरुबीच अझै टुंगो लागेको छैन । अहिले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्री छन् ।

अव लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन् ।

संघीयताप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि घटाउन पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको सरकारमा सामेल दलका सांसदहरूले बताएका छन् । लुम्बिनीका अर्थसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च स्वाभाविक रूपमा घट्ने बताउँछन् । “खर्च त स्वाभाविक रूपमा घट्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नदेखिने खर्च जति पनि हुन्छन्”–उनले भने, “खर्चका हिसाबले प्रदेश सरकारलाई राहत नै हुन्छ ।”

मन्त्रालयको संख्या घट्दा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार कति कम हुन्छ भन्ने तत्कालै बताउन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको संख्या घटे पनि कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै निकायमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी खर्च यथावतै रहन्छ । मन्त्रालयको अन्य खर्च भने घट्ने उनी बताउँछन् ।