सामग्री खोज्नुहोस्

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ गिरफ्तार गरेर प्रतिशोध साँधेको छ ।

के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने दाउमा रहेको सरकार अन्ततः समाचारको विषयमा दिएको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेर सिङ्गो प्रेसको मानमर्दन गरेको छ । समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । समाचारको विषयमा चित्त नबुझे नेपाल प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । तर, सरकारले प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने जुन काम गरेको छ, यसबाट सरकार क्रमशः अलोकप्रियताको शिखर चढ्दैछ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा तत्काल रिहाईको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले धर्नासहित आन्दोलन सुरु गरेको छ । समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।

समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी स्थापित प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने कार्य लोकतन्त्रमा कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिदैन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमाथि कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार हुन नसक्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाले सरकार र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा समाचार लेख्ने र प्रकाशित गर्ने वातावरण बनाउनसमेत माग गरेका छन् । समाचारमा चित्त नबुझे पहिला प्रेस काउन्सिल त्यसपछि अदालत जाने कानुनी प्रावधान छ तर त्यो भन्दा अगाडि बन्दुक देखाएर सयौ प्रहरी पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न जानु पे्रस स्वतन्त्रता विरुद्धको मानमर्दन हो ।

पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले समेत गंभीर आपत्ती प्रकट गरेका छन् । नेकपाका संयोजक प्रचण्ड, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले समाचार लेखेको वा प्रकाशन गरेको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।

विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठलाई सरकारले क्षेत्राधिकार नाघेर रातको समयमा पक्राउ गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । उहाँको घरमा खानतलासी गर्नु, परिवारले प्रयोग गर्ने ल्यापटपलगायत सञ्चार सामग्रीसमेत कब्जामा लिनु तथा समाचारका स्रोत खोजी गर्नु निरंकुशताको नाङ्गो अभ्यास हो । स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको गैरकानुनी धरपकड तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

समाचार सरकारको पक्षमा आएपनि वा विपक्षमा, राज्यले त्यसलाई विभेदपूर्ण नजरले हेर्नु हुँदैन । श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरी झुटा समाचार वा कानुन विपरीतको काम गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुन अनुसार कारबाही होस, होइन भने अदालतले न्यायोचित निर्णय गर्दै निःशर्त रिहा गरोस् । पक्राउ मात्र समाधान होइन, आवश्यक परे सुझाव, सुधार र जिम्मेवार पत्रकारितातर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

समाचारको विषयवस्तु वा स्रोतप्रति असहमति भए त्यसका लागि कानुनी र संस्थागत उपायहरू उपलब्ध रहेको अवस्थामा रातको समयमा भएको गिरफ्तारले संशय निम्त्याएको छ । अर्कोतर्फ रातीमा घर छापा मार्ने कदम लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो । व्यक्तिको नीजि स्वतन्त्रतामाथिको ठूलो प्रहार हो ।

प्रहरीले बुधबार राती देखि नै उनले सुचना प्राप्त गर्ने स्रोत पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गर्दै आएका सुचना सामाग्रीहरु ल्यापटप, कम्प्यूटर, मोबाइल र इमेलसम्म राज्यले उनको घरबाट जफत गरेको छ । यो असंवैधानिक र गैरकानुनी कदम हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन कायम होस् ।

यो घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ– राज्यले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । सरकार मिडियामैत्री होइन, दुष्मनको रुपमा उभिने प्रयास गरेको छ । मिडियामाथिको दमन स्वीकार हुँदैन । पत्रकार श्रेष्ठलाई निः सर्त रिहा गरियोस् ।