सामग्री खोज्नुहोस्

हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष ‘भिन्न परिवेश, साझा आकाङ्क्षा’भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ। युवाकोअधिकार, सहभागिता, नेतृत्व र विकासका सवालमा विश्वव्यापी बहस गर्ने दिनका रूपमा स्थापित यो दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि युवाका मुद्दा, उनीहरूको आकाङ्क्षा र राज्यको प्राथमिकतामाथि बहस हुँदै छ।नेपालमा पछिल्लो समय युवाको राजनीतिक सहभागिताले नयाँ बहस जन्माएको छ । केही समयअघि भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलेयुवाको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनालाई सतहमा ल्याएको छ।

आन्दोलनका पृष्ठभूमि र उद्देश्यबारे बहस भए पनि त्यसमासक्रिय रहेका केही युवा अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्।केही समयअघि युवाको असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा देखिएकोजेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। आन्दोलनको उद्देश्य फरक भए पनि त्यसमा सहभागी तथाअग्रपंक्तिमा रहेका केही युवा अहिले राजनीतिको मूलधारमाप्रवेश गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका १०२ जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये ६१ जनाप्रत्यक्ष र ४१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामापुगेका छन् । लुम्बिनीबाट मात्रै ४० वर्षमुनिका ११ जनाप्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यो तथ्यले नेपालकोराजनीतिमा युवाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।

तर राजनीतिमायुवा पुगे, अब राज्यका नीति, बजेट र संस्थागत संरचनामा युवाकोमुद्दा कति पुगे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।  संसद्मा युवाकोउपस्थितिले नयाँ पुस्ताका मुद्दालाई नीति निर्माणको तहमापु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ। रोजगारी, शिक्षा, उद्यमशीलता, वैदेशिक पलायन र युवाको राजनीतिक सहभागिता अब युवासांसदका प्रमुख सवाल बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
लुम्बिनीमा परिषद् छ, ऐन छैन
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८ काआधारमा युवा परिषद् स्थापना भयो। कार्यालय स्थापना गरेरयुवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । परिषद्कोउद्देश्य युवालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, उद्यमशीलता, रोजगारी, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक सहभागितासँग जोड्नु हो । प्रदेशभित्रका सरकारी निकाय, युवा क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थातथा विकास साझेदारबीच समन्वय गर्दै युवाका लागि कार्यक्रमनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्को हो ।

तरपरिषद् गठन भएको वर्षौँ बित्दा पनि प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धीछुट्टै ऐन र दीर्घकालीन युवा नीति बन्न सकेको छैन। गठनआदेशका भरमा सञ्चालन भइरहेको संरचनाले युवाकादीर्घकालीन सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुनेयुवा क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकार फेरिएसँगैप्राथमिकता फेरिने, संरचना प्रभावित हुने र कार्यक्रम निरन्तरतामासमस्या आउने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

सरकार फेरिन्छ, युवाको एजेन्डा फेरिँदैन
संघीयतापछि लुम्बिनी प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तनभए । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी, प्राथमिकता रकार्यक्रमसमेत फेरबदल हुँदै आएका छन । सोहि प्रदेशमा रहेकापरिषदका पदाधिकारीहरुले हरेक पटक नयाँ सरकार गठन हुँदायुवाहरूले युवा नीति र ऐन निर्माणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथामन्त्रीलाई भेट्ने, मन्त्रालय धाउने र ध्यानाकर्षण गराउने गरेकाछन् । तर वर्षौँदेखि उठ्दै आएको युवाहरुको मागले अझै कानुनीरूप लिन सकेको छैन।

युवाका लागि संरचना निर्माण गर्दाराजनीतिक नियुक्ति र पदाधिकारी चयनमा चासो देखिए पनियुवाका दीर्घकालीन सवाल सम्बोधन गर्ने नीति तथा ऐन निर्माणमाअपेक्षित गति नदेखिएको परिषदका पदाधिकारीहरुले आरोपलाग्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा २२ लाख युवाहरुको जनसंख्या छ युवाहरुको सवालठूलो छ । तर प्रदेशका युवाको शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, नेतृत्व विकास रराजनीतिक सहभागितालाई एउटै दीर्घकालीन नीतिले सम्बोधनगर्न सकेको छैन। युवा परिषद् आफैँले पनि युवा शक्ति प्रदेश रदेशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको संवाहकभएको बताउँदै आएको छ ।

परिषद्ले युवालाई जनसंख्याको सक्रिय, ऊर्जावान् र गतिशील समूह तथा मानव संसाधनविकासको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यतिठूलो जनशक्तिलाई नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिननसक्दा लुम्बिनीले युवा जनशक्तियक लाभांशको अवसरगुमाउने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

न्यून बजेटमा अल्झिएको परिषद्
लुम्बिनी प्रदेश युवा परिषद्को बजेट हेर्दा पनि युवालाई दिइएकोप्राथमिकताको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मापरिषद्का लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु तथा पुँजीगत गरी १ करोड १०लाख रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । २०८२/८३ मा ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र चालुआर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरण छ।

प्रदेश सरकारले २०८३ /८४ को वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । परिषद्का लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यालयसञ्चालन र सीमित कार्यक्रममै केन्द्रित हुँदा प्रदेशभरका युवासम्मप्रभावकारी रूपमा पुग्न कठिन भएको परिषद्का उपाध्यक्ष हंसखनालको भनाइ छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष खनालले प्रदेशभरका करिब २२ लाख युवाका लागि सरकारले सीमित बजेट छुट्याउनु युवाप्रतिको बेवास्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।“सिमित बजेटकाकारण प्रदेश युवा परिषद् युवामाझ पुग्न नसक्नु दुःखद विषय हो,” उनको भनाइ छ । उनका अनुसार योजना तर्जुमा गर्दा युवाकोप्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै युवा सशक्तीकरण र समग्रविकासका लागि स्पष्ट युवा नीति, पर्याप्त बजेट तथाउद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्ययोजना आवश्यक छ। साथै कार्यक्रमकार्यान्वयनमा वित्तीय पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्तसंरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालयमार्फत युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप तथा इन्क्युबेटरलगायतका कार्यक्रमका लागिपनि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर बजेट विनियोजन हुनु रत्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो।

कार्यक्रमलक्षित युवासम्म पुग्न नसक्ने, विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्चनहुने तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन कमजोर हुने अवस्थाकायम रहे युवाका वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसैले युवाका नाममा बजेट छुट्याउनेभन्दा पनि कति युवालाभान्वित भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यम सञ्चालनभए र युवाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्णहुन्छ ।

देशको ठूलो जनशक्ति, ४२.५६ प्रतिशत , युवामा रोजगारीको चुनौती
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या४२.५६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ छ। यति ठूलो युवा जनसंख्या भएको बेला देशले विकास रपरिवर्तनमा फड्को मार्नुपर्ने बेला हो । तर विडम्बना, जनगणनाकैतथ्याङ्कअनुसार देशमा १९.८ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार छन् ।

यही जनशक्तिलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसँग जोड्न सकेनेपालले युवा जनशक्तियक लाभांशबाट ठूलो आर्थिक फाइदालिन सक्छ । तर रोजगारीको अभाव, सीप र बजारबीचको दूरी, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता तथा उद्यमशीलताका लागि पर्याप्त वातावरण नहुनु युवाका प्रमुख चुनौती हुन्। युवाको संख्याठूलो हुनु आफैँमा अवसर होइन। त्यसलाई सीप, शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र त्यो जनशाक्तिक लाभांश बन्न सक्छ।

नेपालमा युवाका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रयास लामो समयदेखिहुँदै आएको छ । २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ र राष्ट्रिय युवापरिषद् ऐन, २०७२ मार्फत युवा विकासका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गरियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि यही संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयास भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् गठन आदेश, २०७८ त्यसैकोएउटा परिणाम हो । तर संरचना बनेर मात्र पुग्दैन ।

त्यसलाई स्पष्टकानुनी अधिकार, पर्याप्त स्रोत, दीर्घकालीन नीति र राजनीतिकहस्तक्षेपबाट मुक्त संस्थागत आधार आवश्यक हुन्छ । युवाका सवाल आजको मात्र बहस होइन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलेसन् १९८५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष घोषणा गरेपछि युवाकाअधिकार, सहभागिता र विकासका विषयमा विश्वव्यापी बहसतीव्र भयो ।

सन् १९९८ मा पोर्चुगलको लिस्बनमा १४० देशका युवामामिला हेर्ने मन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो । सम्मेलनले राष्ट्रिय युवानीति निर्माणको प्रतिबद्धतासहित लिस्बन घोषणापत्र जारी ग¥यो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ५४औँ महासभाले सन् १९९९ माअगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्तावअनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि यो दिवस मनाउन थालियो।नेपालमा पनि सन् २००४ आसपासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमनाउन थालिएको हो।

त्यसपछि युवा अधिकार, सहभागिता, नेतृत्व, नीति र विकासका विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ।तर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि युवा दिवस मनाइरहँदा पनिलुम्बिनीमा युवा परिषद् गठन आदेशमै सीमित हुनु र छुट्टै ऐन तथादीर्घकालीन युवा नीति बन्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो ।

युवाको उमेरमै बिश्वभर छैन एकरूपता
संसारका विभिन्न देशमा युवाको उमेर समूह फरक–फरक रहेकोपाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रियसंस्थाहरूले सामान्यत अनुसार १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेका छन् ।

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षापरिषद्को प्रस्ताव नम्बर २२५० का सन्दर्भमा भने १५ देखि २९ वर्षउमेर समूहलाई युवाका रूपमा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ। प्रदेशयवानिति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० बर्ष उमेर समूहलाई युवाभनेर परिभाषित गरेको छ ।

नेपालमा १८ वर्षभन्दा कमउमेरकालाई बालबालिका मानिने भएकाले १८ वर्षदेखि माथिको उमेर समूहलाई युवाका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १८ वर्ष पुगेपछि मतदानको अधिकारसमेत प्राप्त हुने भएकाले पनियही उमेरदेखि युवाको समूह सुरु गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको हो । २०८० को एउटा प्रस्ताब अनुसार नेपालमा १८ देखि ३५ बर्षउमेरलाई युवा भनेर बहस चलिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा युवाको उमेरको माथिल्लोसीमा ३५ वर्षसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न देशमायुवाको उमेर फरक–फरक रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेकोउल्लेख छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा १६ देखि ३२ वर्ष उमेरसमूहलाई युवा मान्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरीनेपालमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघिसारिएको छ ।

आज युवाको प्रतिनिधित्व संसद्मा बढेको छ। सडकमा युवाकोआवाज सुनिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिकदलसम्म युवाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । तर नीति निर्माणको मूलतहमा युवाको मुद्दा अझै कमजोर छ भने प्रतिनिधित्वको संख्यामात्र पर्याप्त हुँदैन ।

लुम्बिनीका युवालाई केवल राजनीतिककार्यक्रममा सहभागी गराउने वा सीमित बजेटका कार्यक्रमको लाभग्राही बनाउने होइन, नीति निर्माणको साझेदार र प्रदेशविकासको नेतृत्वकर्ता बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रदेशयुवा परिषद्लाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनु, दीर्घकालीन युवानीति निर्माण गर्नु, पर्याप्त तथा परिणाममुखी बजेट सुनिश्चित गर्नुर युवाको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको वास्तविक अर्थ पनि यही हो—युवाकोनाममा दिवस मनाउनु मात्र होइन, युवाको आवाजलाई नीति, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा स्थापित गर्नु । लुम्बिनीमा युवा परिषद् छ। अब प्रश्न परिषद् रहने कि नरहने भन्नेहोइन परिषद्लाई युवा नीति , कति अधिकार, कति बजेट र कतिप्रभावकारी बनाउने भन्ने हो ।