सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष सातबुँदे सिफारिस गरेको छ ।

उक्त सिफारिस समेटिएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सिफारिसको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । आयोगको अध्ययनअनुसार सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिको हिस्सा ३४.८७ प्रतिशत रहेकाले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

दोस्रो बुँदामा आयोगका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आयोगको कार्यसम्पादन सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेकाले सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म आयोगको उद्देश्यले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आदिवासी जनजाति समुदायको राज्य र सरकारप्रतिको विश्वास तथा अपनत्व कमजोर हुने उल्लेख गर्दै सिफारिस कार्यान्वयनलाई सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आन्तरिक कानुन निर्माण गरी लागू गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा आदिवासी जनजाति समुदायका रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र विकासका लागि भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सूचकाङ्कसम्बन्धी छुट्टै तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

संविधान, प्रचलित कानुन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि र सम्झौताबारे नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ ।

सिफारिसको सातौँ बुँदामा आदिवासी जनजाति समुदायका जातीय संघसंस्थाको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने दर्ता प्रणालीको सट्टा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित उपयुक्त निकाय स्थापना गरी सोही निकायलाई दर्ता तथा नियमनको जिम्मेवारी दिन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।