सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालमा महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिन्छ ।

संविधानले समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, विभिन्न कानुन बनेका छन् र महिलाको सहभागिता राज्यका विभिन्न तहमा बढेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको शरीरसँग जोडिएको सबैभन्दा प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया महिनावारी अझै पनि धेरै समुदायमा लाज, छुवाछुत, अपवित्रता र विभेदको विषय बनेको छ । महिनावारी कुनै रोग होइन, न त यो अशुद्ध अवस्था हो । यो महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमित जैविक प्रक्रिया हो ।

चिकित्सा विज्ञानले यसलाई पूर्ण रूपमा सामान्य माने पनि समाजका धेरै तहमा यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यतासँग जोडेर हेर्ने परम्परा अझै कायमै छ । कतै महिलालाई भान्सामा प्रवेश गर्न दिइँदैन, कतै पूजा गर्न रोक लगाइन्छ, कतै ओछ्यान छुट्टै बनाइन्छ, त कतै अझै पनि गोठ वा छुट्टै कोठामा बस्न बाध्य पारिन्छ ।

यस्ता अभ्यासले महिलाको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पु¥याउने मात्र होइन, उनीहरूको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न अझै धेरै परिवार र समुदाय हिचकिचाउँछन् । बालिकाहरू पहिलो पटक महिनावारी हुँदा आवश्यक जानकारी, परामर्श र भावनात्मक साथ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

कतिपयले यसलाई डर, लाज र अपराध बोधका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । यसको असर उनीहरूको आत्मविश्वास, शिक्षा र व्यक्तित्व विकासमा दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्छ । नेपालमा विभिन्न अध्ययनले महिनावारीका कारण विद्यालय उमेरका बालिकाहरू महिनामा केही दिन विद्यालय जान नसक्ने अवस्था अझै रहेको देखाएका छन् ।

पर्याप्त शौचालय, सुरक्षित सरसफाइ सामग्री र सहज वातावरणको अभावका कारण धेरै बालिकाले कक्षा छुटाउनुपर्ने बाध्यता भोग्छन् । यसले उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा असर पार्ने मात्र होइन, विद्यालयप्रतिको आकर्षणसमेत घटाउने जोखिम हुन्छ । महिलाहरू कार्यस्थलमा पनि यस्तै चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । महिनावारीलाई सामान्य स्वास्थ्य आवश्यकताका रूपमा नहेर्दा कतिपय कार्यालय, उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थामा आवश्यक सुविधा उपलब्ध छैन ।

यसले महिलालाई असहज परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ । महिनावारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या वा असहजताबारे खुलेर कुरा गर्न नसक्ने वातावरणले उनीहरूको मानसिक दबाब अझ बढाउने गरेको छ ।

राधा पौडेल फाउन्डेसनकी अध्यक्ष डा. राधा पौडेलका अनुसार संसारभर महिनावारीलाई जनाउने पाँच हजारभन्दा बढी नाम प्रचलनमा छन् भने नेपालमा मात्रै करिब ७५ वटा नाम प्रयोग हुने गरेका छन् । यसले महिनावारीप्रति समाजको दृष्टिकोण कति फरक र जटिल छ भन्ने देखाउँछ । उनका अनुसार मर्यादित महिनावारी भनेको महिलाले महिनावारीका कारण कुनै पनि प्रकारको विभेद, हिंसा, अपमान वा बहिष्करण भोग्न नपर्ने अवस्था हो ।

पौडेलको भनाइमा महिनावारीलाई केवल स्वास्थ्यको विषयका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताको विषयका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । महिलाले महिनावारी भएकै कारण आफ्नो शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सहभागिता वा निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा महिनावारीसम्बन्धी चेतना बढ्दै गएको छ ।

छाउपडीजस्ता अमानवीय अभ्यासविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजले विभिन्न जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । मर्यादित महिनावारीको अवधारणाले राष्ट्रिय बहस मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थान पाउन थालेको छ । तर कानुन र अभियान मात्र पर्याप्त छैनन्। जबसम्म व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

समाज परिवर्तनका लागि पुरुषको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । महिनावारी महिलाको मात्र विषय होइन, परिवार र समाजकै साझा विषय हो । घरका पुरुष सदस्य, शिक्षक, नीति निर्माता र समुदायका अगुवाले यस विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सके मात्र पुराना भ्रम हटाउन सकिन्छ । महिनावारीका विषयमा खुला संवाद, वैज्ञानिक जानकारी र सम्मानजनक व्यवहार नै विभेद अन्त्य गर्ने प्रभावकारी उपाय हुन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न विद्यालयमा सुरक्षित तथा सफा शौचालय, स्यानिटरी सामग्रीको सहज उपलब्धता, महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, कार्यस्थलमा आवश्यक सुविधा र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता पूर्वाधार र नीतिले मात्र महिलालाई समान अवसरको अनुभूति गराउन सक्छ ।

लैङ्गिक समानताको बहस सांसददेखि सडकसम्म पुगेको आजको समयमा महिनावारीका नाममा हुने विभेद स्वीकार्य हुन सक्दैन। महिलाको सम्मान, स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित नगरी समावेशी समाज निर्माणको परिकल्पना अधुरो रहन्छ ।

महिनावारीलाई लाज, पाप वा अपवित्रताको दृष्टिले होइन, प्राकृतिक जीवनचक्रका रूपमा स्वीकार गर्ने सोचको विकास नै आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । समाज साँच्चै सभ्य र समानतामूलक बन्ने हो भने महिलाले महिनावारी भएकै कारण कुनै पनि अवसर गुमाउन नपरोस्, कुनै पनि बालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित नहोस् र कुनै पनि महिला विभेद वा अपमान सहन बाध्य नहोस् ।

यही चेतना, यही व्यवहार र यही प्रतिबद्धताले मात्र मर्यादित महिनावारीको वास्तविक अर्थ स्थापित गर्न सक्छ ।