सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर ।  लुम्बिनी प्रदेशभरका उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीमा हाल २७ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्, तर तिनको हेरचाह गर्न कार्यालयमा जम्मा १२ देखि १३ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जनशक्तिको यस्तो चरम अभावका बिच पनि कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २ करोड ६० लाख ३ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० लाख ९३ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँले बढी हो ।

कार्यालय प्रमुख तथा प्रमुख उद्योग अधिकृत शारदा भट्टराईका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मात्र नभई उद्यमशीलता विकास, उद्योग प्रवर्द्धन र वाणिज्य प्रशासनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यालय हो ।

उनले भनिन्, “उद्योग तथा उद्यमशीलताको विकास प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट वृद्धि र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारले थप प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योग दर्ता मात्रै पर्याप्त नभई उद्योगको दिगोपना, बजार विस्तार, उद्यमीको क्षमता विकास तथा प्रभावकारी अनुगमनमा समेत जोड दिन आवश्यक छ ।”

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ‘इजी इन्डस्ट्री’ सफ्टवेयरमा आधारित रहेर १ हजार १६७ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका छन् । ती उद्यममार्फत ३ हजार ५२४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

यसै अवधिमा उद्योगतर्फ ६४७ र वाणिज्यतर्फ ५४० गरी कुल १ हजार १८७ उद्योग तथा फर्महरू विभिन्न कारणले खारेजी (लगत कट्टा) भएका छन् । प्रशासनिक र बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले कार्यालयले भौतिकतर्फ ९७.७८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ९०.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

साविक वाणिज्य कार्यालयले हेर्दै आएका स्थानीय व्यापारसम्बन्धी फाइलहरू घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्षेत्र अझ विस्तार भएको छ । हाल वाणिज्यतर्फ करिब ४५ हजार र उद्योगतर्फ करिब २७ हजार गरी कुल ७२ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यद्यपि भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने आयात–निर्यातसम्बन्धी काम भने अझै वाणिज्य कार्यालयबाटै हुँदै आएको छ । उपलब्धिसँगै कार्यालयले गम्भीर जनशक्ति र बजेट अभावको सामना गरिरहेको छ । ७२ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायको जिम्मेवारी भए पनि कार्यालयमा जम्मा १२ देखि १३ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

कर्मचारी अभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख उद्योग अधिकृत भट्टराईले भनिन्, “७२ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायको जिम्मेवारी भए पनि कार्यालयमा जम्मा १२–१३ जना कर्मचारी मात्रै छौँ । सीमित जन शक्तिका कारण उद्योग तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन, मापदण्ड पालना, नवीकरणको अवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कठिन भइरहेको छ ।

उनले दर्ता भएका धेरै उद्योगहरूले नियमित नवीकरण नगर्ने, कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने र स्वअनुशासनको कमी देखाउने गरेको बताउँदै पर्याप्त अनुगमन टोली नहुँदा सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट पारिन् ।

बजेट अभावका विषयमा भट्टराईले थपिन्, “प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा स्वीकृत गरेका कार्यक्रमअनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय आवश्यकता र मागअनुसार तत्काल कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गर्न नसकिने अवस्था छ । सीमित बजेटका कारण सूचना प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्यालयको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।”

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा १६ वटा सीपमूलक तालिम, दुई वटा उद्यमशीलता विकास तालिम, विद्यालयस्तरीय उपभोक्ता शिक्षा, स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सेवा प्रवाह सरलीकरण अन्तरक्रिया, लेबलिङ तथा गुणस्तरसम्बन्धी कार्यक्रम र औद्योगिक मेलामा स्टल सहयोगजस्ता गतिविधि सम्पन्न गरेको छ ।

उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यस वर्ष ‘उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान कार्यविधि’ अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाका दुई जना उद्यमीलाई सम्मान गरिएको छ, जसमा अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रमा सफल व्यवसायी र ड्रिम ड्रेस डिजाइनिङ ट्रेनिङ सेन्टरकी मीना बस्याल रहेका छन् ।

कार्यालयले निजी फर्म दर्ता ऐन, साझेदारी फर्म दर्ता ऐन तथा लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०८१ अन्तर्गत रु. १० लाखभन्दा बढी र १५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, पुँजी वृद्धि, स्थानान्तरण र खारेजीको काम गर्दै आएको छ ।

नेपालमा घरेलु उद्योगको संस्थागत विकास वि.सं. २०३० मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट सुरु भई २०४९ मा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग बनेको थियो । सङ्घीयतापछि यो प्रदेश सरकार मातहत आएको हो र हाल लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा यस्ता कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका बाबजुद कार्यालयले उद्योग प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।